बजेटमा राखिएको रोडाढुंगा उत्खननको प्रावधानविरुद्ध सर्वोच्चमा अवहेलना निवेदन

१९ जेठ, काठमाडौं । यसपालीको बजेटमा फेरि रोडाढुंगा बेच्ने योजना समावेश गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल विरुद्ध अदालतको अवहेलनामा कारवाही गर्नुपर्ने माग सहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेश भएको छ ।

चार वर्षअघि बजेटमा समावेश भएको विषयवस्तुलाई फेरि दोहोर्‍याएको भन्दै बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री विरुद्ध निवेदन पेश गरेका हुन् । सर्वोच्च अदालत प्रशासनमा पेश भएको निवेदन सोमबार अपरान्हसम्म दर्ता भइसकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा ‘खानीजन्य ढुंगागिट्टी बालुवा निकासी गरी ब्यापारघाटा न्यूनिकरण गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था उल्लेख थियो । त्यो विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको खानीजन्य पदार्थको निकासीसम्बन्धी बजेट बक्तव्यको उक्त प्रावधान रोक्न आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले त्यतिबेला विदेशमा हुने प्राकृतिक स्रोतसाधनको निकासी रोक्नु र वातावरण संरक्षणको प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउनु भन्ने आदेश दिएको थियो । त्यो फैसलाको अवहेलना हुने गरी यसपाली फेरि बजेटमा रोडाढुंगा उत्खननको व्यवस्था राख्न खोजिएको भन्दै बरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।

यसपालीको बजेट बक्तव्यको ८७ नम्बर बुँदामा ‘प्राकृतिक तथा खानीजन्य बस्तुको ब्यवसायिक उत्पादन र बजारीकरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइनेछ’ भन्ने उल्लेख थियो । अहिलेको व्यवस्थाले यसअघि सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको नजीरको उल्लंघन भएको र अदालतको अवहेलना भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेश भएको हो ।