ठूला बैंकलाई ‘प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण’ मा वर्गीकरण गरी विशेष निगरानीको तयारी

२१ जेठ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षभित्रैमा ठूला बैंकहरूलाई प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंकमा वर्गीकरण गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले ठूला र प्रणालीका हिसाबले महत्त्वपूर्ण बैंकलाई यस्तो वर्गमा राखी छुट्टै नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने भएको हो ।

क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५ मा समेत स्वदेशी–प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण बैंकको परिकल्पना गरेको छ । कुनै ठूलो बैंकमा समस्या आयो वा फेल भयो भने त्यस्ले बैंकिङ प्रणालीलाई नै असर गर्दछ । त्यसैले बासेलअन्तर्गतको ‘कमिटी अन बैंकिङ सुपरभिजन’ ले सम्बन्धित देशहरूले विश्वव्यापी र स्वदेशी प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण बैंक घोषणा गरी लागु गर्नुपर्ने भनेर मार्गदर्शन जारी गरेको छ ।

त्यसअनुसार राष्ट्र बैंकले पनि चालु आर्थिक वर्षभित्र प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण बैंक पहिचान गर्न फ्रेमवर्क तयारीको अन्तिम चरणमा पुगेको राष्ट्र बैंक नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरु पौडेलले बताए ।

‘चालु आर्थिक वर्षमा फ्रेमवर्क तयार हुन्छ,’ पौडेलले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षदेखि फ्रेमवर्कका आधारमा बैंकहरूको वर्गीकरण गरी कार्यान्वयनको काम अघि बढ्छ ।’

तुलनात्मक रूपमा ठूलो सञ्जाल, उच्च नेटवर्थ, वासलातको आकार ठूलो, जटिल वित्तीय औजार प्रयोग गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा समेत उपस्थिति जनाएका, कर्जा धरै दिने बैंकहरू छानेर प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण बैंक छनोट गरिने पौडेलले बताए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी उल्लेख्य बढेसँगै तत्कालीन गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिमा प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण रहेका बैंकहरूको पहिचान, नियमन र सुपरिवेक्षणका लागि विशेष व्यवस्था गरेका थिए ।

तर, नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा महाप्रसाद अधिकारी आएपछि बैंकहरूको मर्जरलाई प्राथमिकता दिँदा प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण बैंकको वर्गीकरण गर्ने काम अघि बढेन । उक्त विषयमा केन्द्रीय बैंक नेतृत्व अध्ययन भइरहेको मात्रै भन्दै आउने गरेको थियो ।

बैंकहरूको आकार, व्यवसाय, वासलात, शाखा र अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थितिलाई आधार बनाइ वर्गीकरण गर्नका लागि मापदण्ड सहितको फ्रेमवर्कको तयार भएको पौडेलले बताए ।

‘ठूला बैंकहरूलाई राम्रोसँग नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हो,’ पौडेलले भने, ‘यस्ता संस्थामा समस्या आएको खण्डमा समग्र अर्थतन्त्रामा नै जोखिम पर्न सक्छ । त्यसैले साना र ठूला संस्थालाई एउटै बास्केटमा राखेर हेर्न हुँदैन भनेर प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण बैंकको अवधारणा आएको हो ।’ फ्रेमवर्कले कस्ता बैंकलाई यो वर्गमा राख्ने भन्ने आधार पनि तय गर्ने उनको भनाइ छ ।

फ्रेमवर्कअनुसार प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण बैंकको परिभाषा मात्रै गर्ने नभई छनोट भएका संस्थालाई नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने योजना पनि तयार गर्ने पौडेलको भनाइ छ ।

एउटै बैंकको वासलातको आकार सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आकारको १० प्रतिशत पुगेको वा नाघेको अवस्था नभए पनि अत्याधिक रूपमा कर्जा बढाउने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न पनि प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण बैंक घोषणा गरी लागु गर्न बैंकर तथा व्यवसायीले समेत माग गर्दै आएका छन् ।

भारतमा पनि रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण बैंकहरूको पहिचान गरेको छ । भारतमा प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण बैंकहरूमा स्टेट बैंक अफ इण्डिया, आईसीआईसीआई बैंक र एचडीएफसी बैंकलाई उक्त बास्केटमा राखेर नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने गरेको छ ।

के हो प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण संस्था ?

वित्तीय क्षेत्रको कुनै एक संस्थामा देखिएको समस्याको चक्रीय असरले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित हुने अवस्था नियन्त्रण गर्न अपनाइने पूर्व तयारी हो । वित्तीय क्षेत्रमा नियामकले सो क्षेत्रका संस्थाको अकार, व्यवसाय, कार्यक्षेत्र लगायत पक्षलाई विश्लेषण गरी वर्गीकरण गर्छ । यसरी वर्गीकरणका परेको संस्थामा समस्या आएको खण्डमा समग्र अर्थतन्त्रको चक्रलाई नै बिगार्न सक्ने भएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रको विकास गर्न प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण संस्थाहरूको बास्केट बनाई नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने तयारी गरिएको हो ।

सन् २००८ को वित्तीय संकटपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय विश्व वित्तीय प्रणाली जोगाउनका लागि प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण वित्तीय संस्थाको रूपमा विकास गरी काम गर्न थाले ।  सन् २०१० मा बासेल कमिटीको बैंकिङ सुपरभिजन समिति (बासेल थ्री) ले प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण वित्तीय संस्थालाई लक्षित गरेर मार्गदर्शन जारी गर्‍यो । सो सँगै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्थायित्व बोर्डले (यसमा ठूला अर्थतन्त्र भएका जी २० राष्ट्र सहभागी भएको) विश्वव्यापी रूपमा प्रणालीगत जोखिम भएका वित्तीय संस्थाको सूची तयार गरेर सोही अनुसार नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न थाल्यो ।

‘बासेल थ्री’ ले पनि त्यस्ता संस्थाहरूको आवश्यक पूँजी बढाउने, क्यापिटल सरचार्ज, बफर क्यापिटलको व्यवस्था थप गर्यो । त्यसका साथै तरलताको अवस्थाले पन वित्तीय संस्थामा समस्या आउन सक्ने परिकल्पना गर्दै बासेल ३ ले त्यसलाई पनि नियन्त्रणका उपायहरू सुझाएको छ ।

त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आउने समस्याका कारण स्वदेशी वा विदेशी अर्थतन्त्रमा नै असर नपरोस् भनेर पर्याप्त जोखिम न्यूनीकरण विधि अपनाइ नियमन तथा सुपरिवेक्षण गरेर संस्था बचाउने अभिप्रायले यो अभ्यासका सुरु भएको हो ।

ठूला अर्थतन्त्र भएका अमेरिका, क्यानडा, चीन, रसिया, बेलायत तथा भारत लगायतका आधिकांश देशहरूले प्रणालीगत जोखिम बैंकहरू पहिचान गरी छुट्टै नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्दै आएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्न सक्ने बैंकहरूको छनोट गरी नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने तयारीमा जुटेको हो ।

समान्यतः कुनै एक बैंकको वासलातको आकार समग्र प्रणालीको १० प्रतिशत भन्दा धेरै हुनु हुँदैन । नेपालको सन्दर्भमा त्यस्तो अवस्था बनी नसकेको भएपनि बैंकहरूको आकार ठूलो हुँदै गएको हुनाले त्यसको तयारीमा केन्द्रीय बैंक जुटेको हो ।