नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका कम्पनीलाई आईपीओ अनुमति विषयमा संसद्‌का दुई समितिबीच विवाद

२५ जेठ काठमाडौं । नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम भएका कम्पनीलाई साधारण सेयर निस्कासनको अनुमति दिने कि नदिने भन्ने विषयमा संसद्का सार्वजनिक लेखा र अर्थ समितिबीच विवाद देखिएको छ ।

पुस २०८० मा लेखा समितिले ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई साधारण सेयर निस्कासन अनुमति नदिने निर्णय गर्दै सोहीअनुरुप धितोपत्र बोर्डलाइ निर्देशन दिएको थियो ।

बोर्डले साधारण सेयर निष्कासन गर्ने कम्पनीले सम्पत्तिको पुनर्मूल्याङ्कन गरी नेटवर्थ गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेपछि वित्तीय अवस्था निकै कमजोर भएका कम्पनीले पनि आइपिओ ल्याउने सक्ने अवस्था बनेको थियो । उक्त व्यवस्थामा बोर्डले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको भन्दै लेखासमितिमा उजुरी परेको थियो ।

लेखासमितिले उक्त उजुरीलाई अध्ययन गर्दै वित्तीय अवस्था कमजोर भएको संस्थामा लगानी गरेर सर्वसाधारण फस्नसक्ने भन्दै ९० रुपैयाँ भन्दा थोरै प्रति सेयर नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आइपिओ निष्कासन अनुमति नदिन निर्देशन दियो । उक्त व्यवस्थाले सर्वसाधारणबाट पूँजी संकलन गरेर निर्माण प्रक्रिया पुरा गर्ने जलविद्युत कम्पनीहरुलाई असर गरेपछि उनीहरुले अर्थ समितिलाई गुहारेका छन् ।

जलविद्युत् कम्पनीहरु निर्माण कै चरणमा हुने भएकाले लेखा समितिले तोकेको नेटवर्थको सीमा कायम गर्न नसक्ने उनीहरुको भनाइ छ । तर, लगानी चाहिने अवस्था पनि त्यही बेला हुने भएकाले सर्वसाधारणबाट पुँजी संकलन गर्नुपर्ने दबाबमा आयोजनाहरु हुन्छन् । त्यसो हुँदा ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओको अनुमति नदिँदा जलविद्युत्हरुलाई समस्या भएको उनीहरुको भनाइ छ ।

जलविद्युत अयोजनाहरुले निर्माणको काम अघि बढाउन समेत समस्या परेको भन्दै अर्थ समितिमा उजुरी दिएपछि त्यस विषय अहिले छलफलको चरणमा छ । परियोजना निर्माणको काम नै रोकिएको भन्दै दर्जनौ उजुरी आएपछि त्यस विषयमा छलफल गरिरहेको अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले बताए ।

‘लेखा समितिले आफ्ना क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर उक्त निर्देशन दिएको हो,’ चालिसेले भने, ‘अर्थको क्षेत्राधिकारलाई हस्तक्षेप गरेर अर्थको राय समेत नलिई निर्णय गरियो ।’ संसदीय समितिहरुले क्षेत्रधिकार मिचेर निर्णय गर्न पाइने–नपाइने यो पनि छलफल हुनु पर्ने विषय बनेको चालिसेको भनाइ छ ।

समितिमा सदस्यहरुले कुरा उठाएपछि एक चरणको छलफल भएको चालिसेले बताए । ‘लेखा समितिले निर्णय गरिसकेकाले अर्थ समितिले यसमा छलफल र अर्को निर्णय गर्न नपाउने भन्ने हुँदैन । लेखा समितिले क्षेत्राधिकार मिचेर निर्णय गरेको हो,’ चालिसेले भने, ‘विज्ञ तथा सरोकारवालासँग एक चरणको छलफल गरेर उपयुक्त समाधान सहितको निर्णय हुन्छ ।’

मध्यमार्गी बाटो खोजेर साधारण सेयर निष्कासन रोकिने अवस्था नहुने गरी निर्णय गर्ने तयारीमा आफूहरु रहेको उनले बताए । अर्थ समितिले सबैको कुरा सुनेर उपयुक्त हुने गरी खुलाई दिने वातावरण तयार गर्न लागेको उनको भनाइ छ ।

तर, कुनै एउटा संसदीय समितिले गरेको निर्णयलाई बाँकी सबै समितिले सम्मान गर्नु पर्ने लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोख्रेलले बताए । ‘आगामी दिनमा पनि एक समितिले गरेको निर्णयलाई अन्य समितिले सम्मान गर्ने संस्कारको विकास गर्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘समितिले गरेको निर्णय उपर सबै सांसद सदस्यहरु जिम्मेबार हुनु पर्ने हुन्छ ।’

अर्थ समितिमा आईपीओ निस्कासनका विषयमा छलफल भएकोबारे आफुलाई जानकारी नभएको उनले बताए । बरु आवश्यक पर्दा यो विषयमा अर्थ र लेखाको संयुक्त बैंठक पनि बस्न सकिने सुझाए । कुनै पनि समितिले गरेको निर्णय सबै समितिले समान सम्मान गर्नु पर्ने उनको तर्क छ ।

यस्तो छ लेखा समितिले बोर्डलाई दिएको निर्देशन

‘धितोपत्र बोर्डले नियम संशोधन गरी कम्पनीको पुनर्मूल्याङ्कन गरी मूल्य बढाएर प्राथमिक सेयर जारी गर्ने प्रयोजनका लागि नेटवर्थमा गणना गर्न पाउने बनाएपछि दामासाहीमा जान लागेको कम्पनीले पनि आफूखुशी मूल्याङ्कन बढाएर प्राथमिक सेयर जारी गर्न थालेको पनि देखिन्छ ।

तसर्थ समितिको यो बैठक लगानीकर्ताको प्रतिस्पर्धाबाट मूल्य निर्धारण गरिने बुक विल्डिङ्ग प्रक्रिया अवलम्बन गर्न र पुनर्मूल्याङ्कन नगरी रियल नेटवर्थ ९० भन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्रै प्राथमिक सेयर जारी गर्न दिने गरी कार्य सम्पादन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देश गर्दछ,’ लेखा समितिले दिएको निर्देशनमा उल्लेख छ ।

उक्त निर्देशनपछि बोर्डले प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँ भन्दा कम भएका कम्पनीलाई सधारण सेयर जारी गर्न अनुमति दिएको छैन ।