विद्यालय शिक्षा विधेयक : संशोधनका २७ बुँदा तयार, एसईई राख्न सहमत

२७ जेठ, काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने २७ बुँदा तयार भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र शिक्षक महासंघ बसेर संशोधन गर्नुपर्ने २७ बुँदा तयार पारेका हुन् ।

संसदीय उपसमितिले ४ जेठमा समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि शिक्षक महासंघ लगायतका सरोकारवालाले विरोध जनाएका थिए । त्यसपछि समितिको बैठक स्थगित गरी मन्त्रालयले वार्ता गरिरहेको छ ।

‘२७ बुँदे कतिपयमा हाम्रो धारणा र शिक्षा मन्त्रालयको धारणा फरक छ । केही विषयमा दुवै पक्षबाट सम्झौता भएको छ’, शिक्षक महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले भनिन् । मन्त्रालय र महासंघले संशोधन गर्नुपर्ने विषय गत १९ जेठमा नै टुंगो लगाएका हुन् ।

महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापा पनि विगतमा भएका सहमतिअनुसार उपसमितिको प्रतिवेदनमा समावेश गर्नुपर्ने विषय प्रस्ताव गरिएको बताउँछन् ।

‘हामीले उपसमितिको प्रतिवेदनमा थप गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव दिएको हो । महासंघ र मन्त्रालय दुवै पक्ष सहमत भएका छौँ । अब मन्त्रालयले समितिमा लैजानुपर्‍यो,’ थापाले भने, ‘काम माननीयले गर्ने हो । हामीले सुझाव मात्र दिएका हौँ ।’ मन्त्रालय र महासंघले संशोधनको प्रस्ताव तयार पारे पनि कतिपय विषय अझै मिलाउन बाँकी रहेको सदस्यहरूले बताएका छन् ।

ईसीडीमा मिलेको छैन कुरा

शिक्षा मन्त्रालय र महासंघबीच अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको हकमा ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला गर्नेमा सहमति जुटेको छ । बालविकास (ईसीडी)का विषयमा महासंघ र मन्त्रालयबीच अझै कुरा मिलेको छैन ।

शिक्षक महासंघका सदस्यका अनुसार मन्त्रालय ईसीडीलाई विद्यालय संरचनाभित्र राख्न तयार छैन । ‘ईसीडीलाई विद्यालय संरचनाभित्र राख्नुपर्नेमा महासंघ अडिग छ,’ सहअध्यक्ष पराजुलीले भनिन् ।

उपसमितिको प्रतिवेदनमा ईसीडीमा पढाउनेलाई बाल सहजकर्ता भन्न प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयमा तयार भएको प्रस्तावमा बाल शिक्षक राखिएको छ । तर बाल शिक्षकलाई दरबन्दीमा लैजान मन्त्रालय तयार नभएको महासंघका सदस्यहरू बताउँछन् । ‘ईसीडीमा पढाउनेलाई पनि शिक्षक नै भन्नुपर्छ,’ सहअध्यक्ष पराजुलीले भनिन्, ‘दरबन्दीमा लैजान मन्त्रालय सहमत छैन ।’

ईसीडी कति वर्षको बनाउने भन्नेमा पनि सहमति जुटेको छैन । उपसमितिको प्रतिवेदनमा ईसीडी २ वर्षको बनाउने भनिएको छ । दुई वर्षको बनाउँदा थप आर्थिक भार पर्ने भएकाले १ वर्षको ईसीडी बनाउनुपर्ने पक्षमा मन्त्रालय छ । शिक्षक महासंघ पनि १ वर्षकै ईसीडीमा सकारात्मक देखिएको छ ।

‘ईसीडीका ३० हजारको व्यवस्थापन भएको छैन । २ वर्षको बनाउँदा ६० हजारको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ?,’ पराजुली भन्छिन् । निजी विद्यालयलाई समेत हुनेगरी उपसमितिले २ वर्षको ईसीडी बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो ।

एसईई राख्न तयार

शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक महासंघ माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) राख्न तयार भएका छन् । उपसमितिको प्रतिवेदनमा भने एसईई राखिएको थिएन । ‘एसईई हुनुपर्छ । मन्त्रालय र हामी बसेर बनाएको प्रस्तावमा राखेका छौँ,’ उनले भनिन् । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा पनि एसईई राखिएको थिएन । विद्यालय तहको अन्तिम कक्षा १२ भएकाले १० को परीक्षा राष्ट्रियस्तरमा गर्ने वा नगर्ने भनेर विवाद भएको हो ।

महासंघ सदस्यका अनुसार निजी विद्यालयको विषय पनि २७ बुँदेमा समेटिएको छ । तर यसमा महासंघले आफ्नो राय सुझाव राखेको छैन । ‘निजी विद्यालय सरकारको विषय हो । सरकारले कसरी लैजान्छ, उसको कुरा हो,’ उनले भनिन् । सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयलाई गुठीमा ल्याउने वा अहिलेकै अवस्थामा सञ्चालन गर्न दिने भन्नेमा विवाद भएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

विद्यालय शिक्षा विधेयकको छलफल स्थगित, मन्त्री पन्तले मागे ७ दिनको समय

शिक्षा विज्ञान, तथा प्रविधि मन्त्रालयले भने विवादित विषयमा सबै सरोकारवालासँग वार्ता र संवाद भइरहेको बताएको छ । ‘सबै पक्षसँग सघन वार्ता गरिरहेका छौँ,’ शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले भने ।

गत ११ जेठको शिक्षा समितिको बैठकमा मन्त्री पन्तले शिक्षक महासंघ लगायतका सरोकारवालासँग वार्ता गर्नका लागि ७ दिनको समय मागेका थिए । सोहीअनुसार समितिले ७ दिनको सयम दिएको थियो तर १६ दिन बिते पनि ठोस निष्कर्ष निस्केको छैन ।

समितिले ईसीडी, निजी विद्यालय र शिक्षकको विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा मागेपछि मन्त्री पन्तले समय मागेका हुन् । समितिको अबको बैठकमा जाँदा उत्तरसहित जाने योजना मन्त्रालयको छ । ‘अब समाधान लिएर जाने हो । मन्त्रालय होमवर्क गरिरहेको छ,’ शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

जेठ ३१ मा समिति बैठक बोलाउने

अगामी ३० जेठसम्म मन्त्रालयले सबै पक्षसँग छलफल सकेर ३१ गते शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक बोलाउने तयारी भएको छ । ‘निजी र ईसीडीको विषयमा सरकारको स्पष्ट धारणा ल्याउन भनेका छौँ । ३१ गते समितको बैठक बस्छ,’ समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले भने । असार १५ भित्र विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने सहमति शिक्षक महासंघसँग भएको छ ।

समय घर्किंदै गएकाले सरकारले जति छिटो तयार भएर आउँछ, त्यति नै छिटो विधेयक अगाडि बढ्ने निष्कर्ष समितिको छ । ‘अब ५–७ वटा बैठकमा टुंगो लगाउन सकिन्छ । तर बिहानदेखि निरन्तर बैठक बस्नुपर्छ । दिनको दुई घण्टा बसेर १५ गतेभित्र टुंगो लगाउन सकिँदैन,’ सभापति थापाले भने ।

शिक्षक महासंघले तोकिएको समयभित्र ऐन जारी नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । ‘असार १५ सम्मको समयसीमा हो । १७ वैशाखमा सहमति हुँदा नै सहमति कार्यान्वयन नभए कडा आन्दोलन गर्ने भनेका छौँ,’ सहअध्यक्ष पराजुलीले भनिन् ।

महासंघले गत २० चैतदेखि २९ दिनसम्म काठमाडौंमा सडक आन्दोलन गरेको थियो । १७ वैशाखमा असार १५ भित्र ऐन जारी गर्ने सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगित भएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

शिक्षकको दर्जा नपाएका शिक्षक

यो पनि पढ्नुहोस

एसईईमा विभाजित मतहरू

यो पनि पढ्नुहोस

शिक्षकको १ महिने आन्दोलन : सेवा सुविधा हाताहाती, ऐन उधारो

यो पनि पढ्नुहोस

उपसमितिले समितिमा पेस गर्‍यो विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन