एसईईमा विभाजित मतहरू

७ जेठ, काठमाडौं । २७ भदौ २०८० मा संसद्‌मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा एसईई नअटाए पनि संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनमा एसईई आउने धेरैको अपेक्षा थियो ।

तर, प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले बनाएको उपसमितिले ४५ दिन लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनमा पनि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसर्एई) अटाएन ।

१९९० बाट सुरु भएको एसएलसी/एसईई अब नहुने दिशातिर गएपछि मतहरू विभाजित भएका छन् । उपसमितिको प्रतिवेदन समिति र संसद्‌बाट जस्ताको तस्तै पारित भए ९२ वर्ष पुरानो एसएलसीको लिगेसीमा पूर्णबिराम लाग्नेछ ।

उपसमितिका एक सदस्यका अनुसार दफावार छलफलको क्रममा सदस्यहरू एसईई राख्ने र नराख्नेमा विभाजित भएका थिए । ‘केही माननीय एसईईको पक्षमा, केही विपक्षमा उभिनुभयो,’ उपसमितिका एक सदस्यले भने ।

संविधानको मर्मअनुसार हटाइएको दाबी

उपसमितिका संयोजक छविलाल विश्वकर्मा संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप प्रतिवेदनमा एसईई नआएको मत राख्छन् । ‘विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहले हेर्ने हो । एसईई अहिले जे-जस्तो स्थितिमा चलेको छ, त्यसरी चलाउने स्थिति छैन ।

कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय तहले र १२ को राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिने हो । संविधानको मर्म र भावनाअनुसार उपसमितिले काम गरेको छ,’ संयोजक विश्वकर्माले एसईई नराख्नुको कारण यसरी प्रष्टाए ।

केन्द्रले राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउने र विद्यालय हतको परीक्षा स्थानीय तहले गर्नेगरी प्रतिवेदन बनाएको बताउँछन् संयोजक विश्वकर्मा । ‘परीक्षाको चापले विद्यार्थीलाई आक्रान्त बनाउने होइन भन्ने निष्कर्ष हो,’ उनले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस

विद्यालय शिक्षा विधेयकः निजीबारे अनिर्णित, ईसीडीको सहमति उल्टियो

विद्यालय शिक्षा विधेयकको पहिलो मस्यौदामा भने एसईई राखिएको थियो । अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुँदा पनि एसईई थियो । जब संसद्‌मा दर्ता गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद्‌मा विधेयक पुग्यो । विधेयक समितिले मस्यौदाबाट एसईई हटायो ।

‘शिक्षा मन्त्रालयले मस्यौदा बनाउँदा एसईईको व्यवस्था राखेर बनाएको हो । अर्थ र कानुनबाट स्वीकृत भएपछि मन्त्रिपरिषद्‌मा गयो । मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिबाट एसईई हटेर संसद्‌मा दर्ता भएको हो,’ शिक्षा, तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका पूर्वमहानिर्देशक दीपक शर्माले भने ।

एसएलसीको लिगेसी

१९९० सालको एसएलसीको लिगेसी राख्ने वा नराख्ने भनेर बहस चलिरहेको बताउँछन् पूर्वमहानिर्देशक शर्मा ।

‘पहिले १० कक्षामा एसएलसी हुन्थ्यो । त्यो एसएलसीलाई १२ कक्षामा लगिएको छ । १२ मा लगेपछि १० कक्षामा नराख्ने भन्ने विवाद हो,’ शर्माले भने, ‘माध्यमिक विद्यालय ९–१२ कक्षा भएपछि त्यो अर्थमा एसईई नराखे पनि हुन्छ । तर १० मा एसएलसीको लिगेसी रहँदै आयो । धेरै जनामा ९१ वर्ष अघिदेखिको परीक्षाको साइकोलोजी रहेको हो ।’

यो पनि पढ्नुहोस

उपसमितिले समितिमा पेस गर्‍यो विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन

पूर्वमहानिर्देशक शर्मा परीक्षाको विकल्पहरू पनि प्रस्तुत गर्छन् । करिकुलमअनुसार परीक्षा लिने हो भने कक्षा ३, ५, ८, १० र १२ कक्षामा हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।

‘कक्षा १–३ सम्मको एउटा करिकुलम हुन्छ । ५ सम्मको अर्को हुन्छ । ८ पनि फरक छ । १० सम्म एउटा करिकुलम छ र ११–१२ मा अर्को करिकुलम छ । यसरी हेर्ने हो भने कक्षा ३, ५, ८, १० र १२ कुनै किसिमको विद्यार्थीको परीक्षण हुनुपर्छ,’ शर्माले भने ।

तीन तहका सरकारले परीक्षा लिनेगरी जान सकिने व्यक्तिगत धारणा राख्छन् शर्मा । ‘कक्षा ३ र ५ को स्थानीयले, ८ को जिल्लाले र १२ को राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गर्ने अवधारणामा पनि जान सकिन्छ,’ उनले भने ।

शिक्षक जिम्मेवार भएनन्

एसईई खारेज गर्ने वा राख्ने विषयमा प्रज्ञाहरूको पनि फरक–फरक मत छ । शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाएर गुणस्तरीय कक्षोन्नति गरायो भने एसईई आवश्यक नपर्ने बताउँछन् प्राडा विद्यानाथ कोइराला ।

‘पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले सक्षमताको आधारमा कक्षोन्नति भनेको छ । सक्षम बनाउने काम शिक्षकको हो । विद्यार्थीलाई सक्षम नबनाई १० सम्म पुर्‍याएको जिम्मा कसको हो ?,’ उनले प्रश्न गरे । नीतिगत समस्या भनेर शिक्षक पन्छिन नहुने तर्क प्राडा कोइरालाको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनले शिक्षक निराश, झुक्याएको निष्कर्ष

‘शिक्षकले जिम्मा नलिने, नीतिगत समस्या हो भनेर थोत्रो कुराकानी गर्ने ? सक्षमता नभई कक्षोन्नति गर्न पाउँदैनौं भनेर शिक्षकलाई भन्यो भने एसईई चाहिँदैन,’ उनले भने, ‘शिक्षकलाई गुणस्तरको जिम्मा नदिएसम्म जुनसकै परीक्षा लिए पनि हुन्न ।’

तर, यसमा शिक्षकहरू सहमत छैनन् । शैक्षिक गुणस्तरको लागि एसईई आवश्यक रहेको शिक्षक महासंघको निष्कर्ष छ । एसईई राख्नुपर्छ, विद्यालयमा तलको परीक्षा नगरी एकैपटक १२ को परीक्षा गर्न हुँदैन,’ शिक्षक महासंघका महासचिव तलाबहादुर थापाले भने ।

विद्यार्थी अनुत्तीर्ण गराउने परीक्षा

कक्षा १० मा पुगेर मात्र विद्यार्थी अनुत्तीर्ण गराउने परीक्षा आवश्यक नरहेको बताउँछन् प्राडा कोइराला । विद्यार्थी फेल गराउने परीक्षा बन्द गरौं । १२ विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा भएपछि १० को किन चाहियो ? १० मा परीक्षा गर्ने हो भने १ देखि ८ सम्म जाँच गर्नुनपर्ने ? अनि ९–१२ को बीचमा दुईवटा जाँच गर्नुपर्ने हो ? कि ३, ५, ८ मा जाँच हालौं । जो पञ्चायतमा पनि थियो,’ प्राडा कोइरालाले भने । शिक्षकले ९ सम्म विद्यार्थीलाई उत्तीर्ण गराउँदै लैजाने र १० मा पुर्‍याएर अनुत्तीर्ण गराउने काम गरिरहेको जिकिर उनको छ ।

एसईईको जिम्मा प्रदेशलाई

धेरैजसोको मत एसईई प्रदेशलाई दिनुपर्ने मत राखिरहेका छन् । विद्यार्थीले परीक्षाको समयमा मिहिनेत गरेर पढ्ने भएकाले १० को परीक्षा प्रदेशले गर्नुपर्ने प्रस्ताव सरोकारवाला निकायहरूको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

शिक्षकको १ महिने आन्दोलन : सेवा सुविधा हाताहाती, ऐन उधारो

अभिभावकहरू पनि एसईई प्रदेशलाई दिनुपर्ने धारणा राख्छन् । ‘एसईई राख्नुपर्छ । तर कुन तरिकाले राख्ने भन्ने हो । एसईई राष्ट्रिय रूपमा गर्न कठिन भए प्रदेशले गरे हुने हो,’ अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले भने ।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरू पनि एसईई प्रदेशलाई दिनुपर्ने मत राख्छन् । ‘संघीयतको संरचना अनुसार स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रले परीक्षा गर्नुपर्छ । ८ को स्थानीयले, १० को प्रदेशले र १२ को केन्द्रले गर्नुपर्छ,’ एनप्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपाले भने ।

एसईई राख्ने वा नराख्ने विषय अब प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले टुंगो लगाउनेछ । ‘समितिमा छलफल गर्ने ठाउँ छ । प्रदेशको पनि केही काम छ । समन्वय, अनुगमन र अभिलेखसँग जोडिएको छ,’ उपसमितिका संयोजक छविलाल विश्वकर्माले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस

स्थानीय तह मातहत बस्न चाहँदैनन् शिक्षक, संविधान संशोधन नभई पूरा हुँदैनन् माग

उपसमितिले बनाएको प्रतिवेदनमाथि अब समितिले छलफल गरेर टुंगो लगाउनेछ । समितिबाट पास भएपछि संसद्‌बाट पारित हुनेछ । आगामी १५ असारभित्र विधेयक पारित गर्ने तयारी छ ।