शिक्षकको दर्जा नपाएका शिक्षक

८ जेठ, काठमाडौं । चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–१५ स्थित श्री गौतम आधारभूत विद्यालयको बालविकास (ईसीडी) मा रेखा रानाभाटले पढाउन थालेको १७ वर्ष भयो ।

२०६४ सालदेखि बालबालिकालाई पढाउन थालेकी उनले संघ सरकारबाट १० हजार र स्थानीय तहबाट ७ हजार गरेर मासिक १७ हजार पाउने गरेकी छिन् । तर, उनले अहिलेसम्म पनि शिक्षकको दर्जा पाएकी छैनन् । उनलाई सहजकर्ताको रूपमा हेरिन्छ । ‘स्थानीय तह अनुसार फरक–फरक सेवा सुविधा छ,’ उनले भनिन् ।

यसो हुनुको कारण हो, ईसीडीलाई सरकारले विद्यालय संरचनाभित्र नल्याउनू । ‘सहजकर्ताको रूपमा कार्यरत छौं । शिक्षकको मान्यता पाएनौं,’ नेपाल राष्ट्रिय बालविकास शिक्षक संगठन तदर्थ समितिकी अध्यक्ष समेत रहेकी रानाभाटले भनिन्, ‘ईसीडीलाई विद्यालय संरचनाभित्र राखिएको छैन । हाम्रो दरबन्दी पनि छैन ।’

यो समस्या उनको मात्र होइन, ईसीडीका ३६ हजार सहजकर्ताको हो । ‘ईसीडीमा २०५६ सालदेखि पढाइरहेकाहरू हुनुहुन्छ । २५ वर्षदेखि सेवा गरिरहनु भएको छ । स्थायित्त्व भएन ।’ ईसीडीलाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउनु पर्ने मुख्य माग उनीहरूको छ । ‘विद्यालय संरचनामा राखेर आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गरी स्थायी गर्नुपर्ने र बिदाइ हुनेलाई ’गोल्डेन ह्याण्डसेक’को व्यवस्था हुनुपर्छ,’ रानाभाटले भनिन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

एसईईमा विभाजित मतहरू

ईसीडीलाई धोका, भएको सहमति उल्टियो

आफ्नो माग सम्बोधन गर्न गत चैत २० देखि २९ दिनसम्म ईसीडीका सहजकर्ता पनि आन्दोलनमा आए । शिक्षक महासंघसँग सहमति हुँदा माग सम्बोधन हुने अपेक्षा ईसीडीका सहजकर्ताहरूको थियो । ९ बुँदे सहमतिमा ईसीडीको सेवा सुविधा तोकिए बमोजिम हुने भनेर आयो । तोकिए बमोजिम भनेर आएपछि ईसीडीका सहजकर्ताहरू निराश भए । र, विद्यालय शिक्षा विधेयकले सम्बोधन गर्ने आशामा थिए ३६ हजार सहजकर्ताहरू । तर विद्यालय शिक्षा विधेयकको सम्बन्धमा गठित उपसमितिको प्रतिवेदनले ईसीडीलाई सम्बोधन गरेन ।

उपसमितिले ईसीडीको विषयमा टुंगो नलगाएको भन्दै शिक्षा समितिको बैठकमा सांसदहरूले आपत्ति जनाए । ‘प्रारम्भिक बालविकासलाई छोडेर प्रतिवेदन आयो । ठोस सहमति नआएकोमा आपत्ति छ,’ सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले भनिन् ।

शिक्षा समिति बैठकमा उपसमितिका सदस्यहरूले सहमति भएर पनि उल्टिएको बताए । ईसीडीको सहजकर्ताको व्यवस्थापनको विषयमा सांसद र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका कर्मचारीबीच मत नमिलेपछि उपसमितिले समितिमा छलफल गर्नेगरी प्रतिवेदन बनाएको सदस्यहरूको भनाइ छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

विद्यालय शिक्षा विधेयकः निजीबारे अनिर्णित, ईसीडीको सहमति उल्टियो

‘उपसमितिमा टुंगिएको विषय हो । तर मन्त्रालयले ब्याक गएको हो,’ रास्वापको सांसद एवं उपसमिति सदस्य सुमना श्रेठले भनिन् । माओवादी सांसद एवं उपसमिति सदस्य रेखा शर्माले समिति सदस्य निष्कर्षमा पुगे पनि सरकारी पक्ष सकारात्मक नरहेको संकेत गरिन् ।

‘ईसीडीको विषय टुंगो लगाएर पनि फेरि छलफल गर्दैछौं । ईसीडीमा समितिका सदस्यहरू निष्कर्षमा पुगेको अवस्था हो तर सरकारले केही छलफल गर्न बाँकी रहेको छ भनेपछि सहमतिमै उपसमितिबाट समितिमा ल्याएको हो,’ उनले भनिन् ।

ईसीडीका सहजकर्ताको दरबन्दीमा सरकारी पक्षले असहमति जनाएपछि उपसमितिमा सहमति भएर पनि उल्टिएको हो । कांग्रेस सांसद एवं उपसमिति सदस्य डिगबहादुर लिम्बू शिक्षामा राज्यले स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘ईसीडीमा टुंगो लागेको हो । लागत बढ्छ भनेपछि रोकियो । राज्यले स्वीकार गर्ने कि नगर्ने ? मन्त्रालय स्पष्ट हुनुपर्‍यो,’ उनले भने । तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई भएको समयमा ईसीडीको विषय टुंगो लागेको थियो । तर मन्त्री फेरिएपछि शिक्षा मन्त्रालय सहमतिबाट पछि हटेको सदस्यहरू बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

उपसमितिले समितिमा पेस गर्‍यो विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन

शिक्षा मन्त्रमलयका कर्मचारीले संघले स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भन्दै ईसीडीको दरबन्दीको व्यवस्था स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । तर सांसदहरू ईसीडीकालाई पनि अरु शिक्षकसरह नै राख्नुपर्नेमा एक मत छन् ।

विद्या भट्टराई मन्त्री भएको समयमा ईसीडीलाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउने र स्रोतको व्यवस्थापन संघ, प्रदेश र स्थानीयको साझेदारीमा गर्ने सहमति जुटेको थियो । यद्यपि, उपसमितिले आधारभूत शिक्षा भन्नाले प्रारम्भिक बालविकास शिक्षादेखि कक्षा ८ सम्मको हुने भनेर सहमति जुटाएको छ ।

प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा भन्नाले कक्षा १ मा भर्ना हुनुभन्दा अगाडि बालबालिकालाई दिइने सर्वाङ्गीण विकासमा केन्द्रित बालविकास शिक्षा हुने भनिएको छ । तर, विद्यालय शिक्षकको पदपूर्ति सम्बन्धि व्यवस्थामा ईसीडीलाई राखिएको छैन ।

अब यो विषय समितिमा छलफल गरेर टुंगो लागाउने सदस्यहरू बताउँछन् । समितिको छलफलमा आफूहरूलाई पनि बोलाउन ईसीडीका सहजकर्ताहरूको माग छ । ‘हाम्रो पीडा धेरै छ । समितिमै कुरा राख्न चाहन्छौं,’ रानाभाटले भनिन् ।

ईसीडी कति वर्षको भन्ने विवाद

बालविकास कक्षालाई कति वर्षको बनाउने भन्नेमा पनि विवाद छ । यद्यपि, उपसमितिले पूर्वप्राथमिक शिक्षालाई दुई वर्षभन्दा बढी अवधिको बनाउन नहुने प्रस्ताव गरेको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ ले १ वर्षको ईसीडीको परिकल्पना गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनले शिक्षक निराश, झुक्याएको निष्कर्ष

ऐनमा चार वर्षको उमेर पूरा भएपछि कम्तीमा एक वर्षको प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने भनिएको छ । तर, विद्यालयहरूले आफू अनुकूल कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् । निजी विद्यालयले चार वर्षसम्मको ईसीडी कक्षा चलाइरहेका छन् । सामुदायिक र निजीलाई एकरूपता बनाउन उपसमितिले २ वर्षको प्रस्ताव गरेको सदस्यहरूको दाबी छ ।

निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू सामुदायिकमा २ वर्ष र निजीमा ३ वर्षको राख्नुपर्ने वकालत गरिरहेका छन् । ‘ईसीडीलाई विद्यालय संरचनाभित्र राख्नुपर्छ । सरकारले बजेटलाई ध्यानमा राखेर २ वर्षको भनेको छ । तर निजीले आफ्नै खर्चमा चलाउने हो ३ वर्षको राख्नुपर्छ,’ प्याब्सन उपाध्यक्ष दीपिका रिमालले भनिन् ।

निजीमा दुई वर्षको ईसीडी बनाउँदा कामकाजी अभिभावकलाई समस्या हुने उनको जिकिर छ । तर अभिभावकहरू सामुदायिक र निजीमा एकरूपता हुनुपर्ने मत राख्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

शिक्षकको १ महिने आन्दोलन : सेवा सुविधा हाताहाती, ऐन उधारो

‘सरकार निजीको संरक्षणमा लागेको देखियो । निजीमा २ वा ३, सामुदायिकमा १ वर्षको बनाउनु हुँदैन । दुवैमा एकरूपता हुनुपर्छ । १ वर्षको ईसीडी बनाउनुपर्छ,’ अभिभावक महासंघकी सचिव रमा गिरीले भनिन् ।

२ वर्षको बनाउने हो भने संविधान संशोधन गर्नुपर्ने राय उनको छ । ‘२ वर्षको बच्चालाई ब्याग बोकाएर ‘ह्यारेस्मेन्ट’ गर्नु हुँदैन । यदि एक रूपता नहुने हो भने संविधान संशोधन गर्नुपर्छ,’ गिरीले भनिन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

स्थानीय तह मातहत बस्न चाहँदैनन् शिक्षक, संविधान संशोधन नभई पूरा हुँदैनन् माग

यो पनि पढ्नुहोस

‘बालबालिकालाई किताब कापीको बोझ नबोकाऊ’

यो पनि पढ्नुहोस

ईसीडीका शिक्षक भन्छन् : सरकार-महासंघ सहमतिले मन दुखेको छ