चुनावै नचाहने ओली-प्रचण्डलाई युवा-विद्यार्थीको ठाडो चुनौती

२७ जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुको अधिवेशनमा मंगलबार अध्यक्ष मण्डलले नयाँ नेतृत्व घोषणा गर्‍यो । पार्टी नेतृत्वकै ग्रीन सिग्नलमा गरिएको उक्त घोषणा विद्यार्थीहरूले तत्काल खारेज गरिदिए ।

अध्यक्ष मण्डलको घोषणा नमान्ने र निर्वाचनबाटै आफ्नो नेतृत्व छान्ने भनेर विद्यार्थीहरूले नाराबाजी गरेपछि चुनेर नेता छान्ने आफ्नो निर्णयबाट अध्यक्ष मण्डल छिनभरमै पछि हट्यो । निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक भयो । अन्ततः अनेरास्ववियुका कार्यकर्ताले भोट गरेरै नेतृत्व छान्ने तयारीमा छन् ।

एमालेकै युवा संगठन राष्ट्रिय युवा संघको पाँचौं महाधिवेशन जेठ पहिलो साता पोखरामा भयो । उक्त महाधिवेशनमा चुनाव नगरी सहमतिबाटै क्षितिज थेवेलाई अध्यक्षमा दोहोर्‍याउने एमाले नेतृत्वको तयारी थियो । उनका पक्षमा शीर्ष नेताहरू खुलेरै लागेका थिए ।

तर ‘टिका लगाएर’ छानिने अध्यक्ष भन्दा भोट हालेर चुनिने नेतृत्वको पक्षमा युवाहरू उभिए । अन्ततः युवाहरूले भोट गरेरै आफ्ना अध्यक्ष चयन गरे । चुनावै गराउन नचाहने नेतृत्वको लाइन विरूद्ध चुनावमा जाने निधो गरेर थेवेका निकटम प्रतद्वन्दी सुमन पुरीले एमालेमा एक प्रकारको ‘लोकतन्त्र’ फर्काइ सकेका थिए । निर्वाचन परिणाम लगत्तै सुमनले भनेका थिए, ‘राजनीतिमा धेरै कुराहरू हुन्छन् । तर पार्टीभित्र भने हाम्रो आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुत बनेको छ ।’

१७ जेठमा एमालेको जनवर्गीय संगठन बुद्धिजिवी परिषद्को अधिवेशन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरे । उक्त अधिवेशनमा नै उनले बुद्धिजिबी वर्गलाई पनि देश र एमालेको झोले बन्न सुझाएका थिए । त्यस लगत्तै एमालेले सामाजिक सञ्जालमा झोले अभियान नै सुरू गर्‍यो, जुन अहिले सामाजिक सञ्जालमा चर्चित पनि छ । त्यही अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ नेतृत्व सर्वसम्मतिबाटै छान्न निर्देशन दिएका थिए । तर उनको निर्देशन आंशिकमात्रै पालना भयो । अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि भने निर्वाचन नै भयो ।

गत वर्ष माघमा नेकपा माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीको अधिवेशनले निर्वाचनबाटै नेतृत्व चयन गर्‍यो ।  त्यसअघि उक्त विद्यार्थी संगठनको अधिवेशन असोजमै सुरु भएको थियो । तर चुनाव गर्न नदिने, सकेसम्म सहमतिबाटै विद्यार्थी संगठनको अध्यक्ष चयन गर्ने पार्टी नेतृत्वको चाहनाका कारण अधिवेशन पछि सरेको थियो । यद्यपि अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका नेता कार्यकर्ता भने चुनावको पक्षमा थिए-उनीहरूले निर्वाचन नै रोजे ।

निर्वाचनबाट स्थापित भएको विद्यार्थी संगठन छरितो र चिटिक्कको बन्यो ।  तर माओवादीको विद्यार्थीमा देखिएको त्यो दृश्य युवा संगठन वाईसीएलमा भने दोहोरिएन ।  पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसँग बारम्बार छलफल गरेपछि अध्यक्ष मण्डलले ७५ जनाको जम्बो पदाधिकारी तोक्यो । वाईसीएलका केन्द्रीय कमिटी नै ३५१ जनाको भयो । जबकि एउटा पूर्ण पार्टीकै लागि पनि ३५१ जना केन्द्रीय सदस्य अनावश्यक मानिन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

नाराबाजीपछि अनेरास्ववियुको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक, भोलि मतदान

गत फागुनमा एमालेका पत्रकारहरूको संगठन प्रेस चौतारीको अधिवेशन विराटनगरमा भयो । उक्त अधिवेशनमा पत्रकारहरू चुनावबाट नेतृत्व छान्न तयार थिए । तर पार्टी नेतृत्वको चर्को हस्तक्षेपका कारण निर्वाचन भने भएन ।  संगठनमा रहेर भोट हाल्ने आधारभूत अधिकार पनि नपाएको भन्दै एमालेका पत्रकारहरूले सामाजिक सञ्जालमा तीव्र असन्तुष्टि पोखे ।

वाईसीएल र प्रेस चौतारीलाई थाती राखेर अरू संगठनलाई मानक मान्ने हो भने पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरूभित्र ऐंजेरुजस्तै गडिरहेको टिके प्रथालाई पछिल्लै पुस्ताहरूले दिएको ठाडो चुनौती हो । साथमा पार्टीकै नेताहरूले अपहरण गरेको आन्तरिक लोकतन्त्र फेरि पछिल्ला पुस्ताका विद्यार्थी र युवा संगठनहरूले फिर्ता गर्नु पनि हो ।

जनवर्गीय संगठन समन्वय संयन्त्रका प्रमुख समेत रहेका एमाले स्थायी कमिटी सदस्य भानुभक्त ढकाल भने एमाले आन्तरिक लोकतन्त्रको उन्नत अभ्यास गर्ने पार्टी भएकाले चुनाव गराउँछौं भन्ने जनवर्गीय संगठनमा आफूहरूले चुनाव नै गराएको प्रतिक्रिया दिए ।

‘इच्छा भएकाहरूको ठाउँमा आन्तरिक लोकतन्त्र जोगियो । बाहिरबाट इच्छा भएका तर भित्रबाट इच्छा नभएकाहरूको ठाउँमा भएन,’ ढकालले भने, ‘तर कतिपय प्रतिनिधि नभएका प्रतिनिधि आउन नपाएका फेसबुकहरू र बाहिरबाट चिन्ता जाहेर गरेका ठाउँमा चाहिँ चुनाव भएको छैन । प्रतिनिधिहरू र नेतृत्वमा भएका साथीहरूले विधिबाट जान्छु भन्नेहरूलाई रोकावट छैन । सर्वसम्मति पनि लोकतन्त्रको रूप हो । सम्मेलनमा आएका प्रतिनिधिले जुन विधिबाट जाने भन्नुहुन्छ त्यही विधिको हामीले निर्क्यौल गरिदिन्छौं ।’

यो पनि पढ्नुहोस

प्रेस चौतारी महाधिवेशन : केपी ओलीको निर्देशनविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान

नवौं महाधिवेशन अघिसम्म एमाले सांगठनिक रूपले चुस्त पार्टी थियो  । एमालेमा आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो थियो । पछिल्लो समय एमालेमा प्रश्नहरू बर्जित गर्न थालियो ।  नेताका गलत कदमका विरूद्ध प्रश्न उठाउने कार्यकर्ताहरू पार्टीमा टिक्नै नसक्ने अवस्था बन्यो । २०७८ मंसिरमा चितवनको सौराहमा भएको एमालेको दशौं महाधिवेशनमा चुनाव नगरी पार्टी अध्यक्ष छान्ने तयारीका विरूद्ध गएपछि अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका भीम रावल बिस्तारै एमालेबाटै टाढिनुपर्‍यो ।

सुरुमा भूमिका विहीनजस्तै भएका उनी पछि पार्टीबाटै निष्कासित भए । उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका घनश्याम भूसाललाई एमालेमै रहने वातावरण बनेन । सचिवमा पराजित भएका टंक कार्की पार्टी राजनीतिमा निष्क्रिय जस्तै छन् ।

माओवादीमा पनि लगभग त्यस्तै भयो । उम्मेदवारी दिन ठीक्क परेका नेताहरूले केन्द्रीय कमिटी छान्ने मौकासम्म पनि पाएनन् । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले खल्तीबाट थरिथरिका चिर्कटोहरू निकाल्दै केन्द्रीय सदस्यका नाम वाचन गर्न थाले ।

अन्ततः २०७८ पुसमा भएको माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशन अन्ततः अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफैंलाई अध्यक्ष घोषणा गरेर सके । अरू पदाधिकारीहरू पछि मात्रै छानियो ।  माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य हिमाल शर्मा विद्यार्थी संगठनमा निर्वाचन भएपछि यसको बहस पार्टीमा पनि चलेको बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

विवादबीच वाईसीएल अध्यक्ष चुनिएका वलीलाई प्रश्‍न- चुनाव गर्न केले रोक्‍यो ?

‘विद्यार्थी संगठनहरूमा अपनाइएको आन्तरिक लोकतन्त्र मार्फत नेतृत्व चयन गरेका छौं । अब, माओवादी आन्दोलनभित्र पनि यसको बहस भएको छ । पार्टीमा पनि आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्नुपर्‍यो, निर्वाचन गर्नुपर्‍यो भन्ने दबाब सिर्जना भएको छ, यसबाट केही सकरात्मक बाटो तय हुन्छ,’ शर्माले भने, ‘युवाहरू अघि बढेर चुनावको माग गरेपछि स्वभाविक रूपमा पार्टी पुनर्जागृत हुन्छ । कसैको पद खोस्नु भन्दा पनि लोकतान्त्रिक पद्धति हरेक पार्टीमा हुनुपर्दछ ।’

आम निर्वाचन सकिएको वर्षदिन नपुग्दै २०८४ को निर्वाचनको तयारी भाषण गर्ने नेताहरूले आन्तरिक लोकतन्त्रमा भने ध्यान नदिनु आफैंमा उदेक लाग्दो विषय भएको भन्दै पछिल्लो समय नागरिक आन्दोलनका अगुवा, राजनीतिक ज्ञाताहरूले विरोध गर्दै आएका थिए । तर दलका नेता कार्यकर्ताहरू भने चुपचापजस्तै थिए । पछिल्लो पाली पार्टीको हस्तक्षेप अति भएको भन्दै कार्यकर्ताहरू नै जुर्मुराउन थालेपछि त्यसले मुलुकको राजनीतिमा शुभ संकेत गरेको प्राध्यापक सञ्जीव उप्रेती बताउँछन् ।

‘२०६२/६३ को जनआन्दोलनको सफलता पछि पनि हामी लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा पुग्नै सकेनौं । नेताराजमै हामी अल्झियौं । नेताले खल्तीबाट टिकट दिने सिस्टमले गणतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठायो, आफैंले आदर्श मानेका नेताहरूले लोकतन्त्र नै हरण गर्दा युवा वर्गमा फ्रस्टेसनजस्तो पनि भयो,’ प्राध्यापक पोखरेलले भने, ‘ अहिले धमाधम निर्वाचन हुनु त्यही निराशापछिको परिणाम हो । दलका भविष्य मानिएका युवा-विद्यार्थीहरूले आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्नु राजनीतिमा शुभ संकेत हो ।’