बैंकहरूको निर्देशित कर्जा साढे १६ खर्ब, कृषिमा लगानी १४ प्रतिशत

३० जेठ, काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूले कुल कर्जा एक तिहाइ निर्देशित क्षेत्रमा मात्र कर्जा लगानी गरेका छन् ।

बैंकहरू चालु आर्थिक वर्ष चैत मसान्तसम्म कुल कर्जाको ३३.५ प्रतिशत निर्देशित क्षेत्रमा लगानी गरेका हुन् ।

केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन तथा आन्तरिक उत्पादन बढाउने उद्देश्यसाथ तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनिवार्य गरेको छ ।

यसरी तोकिएका क्षेत्रको कर्जामा केन्द्रीय बैंकले आधार दरमा २ प्रतिशतभन्दा धेरै ब्याजदर लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आव चैतसम्म बैंकहरुले ४९ खर्ब १३ अर्ब कुल कर्जा लगानी गरेका छन् । यसमध्ये बैंकहरूको निर्देशित क्षेत्रको कर्जा मात्रै १६ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

बैंकहरूले २ करोडसम्मको खाद्यान्न उत्पादन, पशुपन्छी, मत्स्यपालन, कृषिका लागि सहयोगी उद्योग, कृषि औजार उत्पादन, निर्यातजन्य उद्योग, हस्तकला तथा सिपमूलक व्यवसाय, सूचना प्रविधि, पर्यटन लगायत आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित उद्यम–व्यवसाय र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालनका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

वाणिज्य बैंकहरूले आगामी असार मसान्तसम्म कुल कर्जाको १२ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यस्तो कर्जा २०८४ असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने छ ।

चालु आव चैत मसान्तसम्म बैंकहरूको कृषि क्षेत्रको औसत कर्जा लगानी १३.७८ प्रतिशत छ । उक्त शीर्षक अन्तर्गतको कर्जा अधिकांश बैंकले चालु आवका लागि तोकिएको सीमासम्म लगानी गरिसकेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

त्यसैगरी बैंकहरूले आगामी असार मसान्तसम्म कुल कर्जाको ७ प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्छ । यो कर्जा आगामी २०८४ असारसम्म १० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने छ । चालु आव चैतसम्म ८.८० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गरेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

त्यस्तै बैंकहरूले २०८४ असार मसान्तसम्म कुल कर्जाको १५ प्रतिशत लाघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रमा २ करोडभन्दा कम रकमका कर्जा तथा प्रत्यक्ष प्रवाह भएका विपन्न वर्ग कर्जासमेत गरी लगानी गर्नुपर्छ ।

यो क्षेत्रमा बैंकहरूले आगामी असारसम्म कुल कर्जाको १२ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ । तर, चालु आव चैतसम्म बैंकहरूले ती क्षेत्रमा कुल कर्जाको १०.९२ प्रतिशत लगानी गरिसकेका छन् । यो क्षेत्रमा धेरै बैंकको लगानी तोकिएको सीमाभन्दा न्यून छ ।

पछिल्लो समय कर्जा माग नबढेको स्थितिले आगामी एक महिनामा तय हुने कर्जाले तोकिएको सीमा पूरा हुने सम्भावना न्यून छ । केन्द्रीय बैंकले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई पनि कृषि, उर्जा र साना तथा मझौला उद्योगमा कर्जा लगानी गर्न अनिवार्य गरेको छ ।

विकास बैंकहरूले कुल कर्जाको २० र फाइनान्स कम्पनीलाई १५ प्रतिशत तोकेको छ । वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

यो व्यवस्था अनुसार तोकिएको अवधिभित्र कर्जा प्रवाह नगरे वा कम प्रवाह गरे न्यूनतम पुर्‍याउनु पर्ने रकममा हुन आउने नपुग रकममा गणना अवधिमा कर्जामा लिने अधिकतम ब्याजदरले हुने रकम हर्जाना लगाइने छ । यसरी हर्जाना लगाउँदा त्यस्तो नपुग रकमको त्रैमासिक हुन आउने ब्याज रकम निर्धारण गरी सोही बराबर रकम हर्जाना कायम गर्ने व्यवस्था एकिकृत निर्देशनमा उल्लेख छ ।

कृषि क्षेत्रमा तोकिएको प्रतिशत कर्जा प्रवाह नभएको खण्डमा नपुग रकममा ऊर्जा क्षेत्रमा तोकिएको प्रतिशत कर्जा प्रवाह नभएको खण्डमा नपुग रकम र लघु, साना एवं मझौला उद्यम क्षेत्रमा तोकिएको प्रतिशत कर्जा प्रवाह नभएको खण्डमा नपुग रकममा हर्जाना गणना गर्ने व्यवस्था छ ।