बागमतीमा व्यक्तिको नाम र घरै तोकेर बजेट विनियोजन

४ असार, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा व्यक्तिको नाम र घरै तोकेर बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले १ असारमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको योजनामा व्यक्तिको नाम र घर तोकेर रकम बिनियोजन गरिएको हो । योजनामा ‘फलानोको घरदेखि फलानोको घरसम्म’ भनेर करोडौं रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजारको बजेट ल्याएको छ । जसमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई २४ अर्ब ८० करोड १९ लाख बिनियोजन भएको छ ।

भौतिक सहितका १२ वटा मन्त्रालयलाई ५४ अर्ब ४१ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट दिइएको थियो भने १३ अर्ब ५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय लगायतका निकायलाई बिनियोजन भएको छ ।

सरकारले चालुतर्फ २६ अर्ब ४ करोड ४६ लाख ९१ हजार बजेट प्रस्तुत गर्दा विकास बजेट अर्थात् पूँजीगततर्फ ४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाख ३६ हजार बिनियोजन गरेको छ । सरकारले ल्याएका विकासका योजनामा भने गम्भीर त्रुटि भेटिएका छन् ।

विकासे अड्डा भनिने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतका पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूबाट कार्यान्वयन हुने योजनामा निश्चित व्यक्तिको नाम र ठेगाना उल्लेख छ । चितवनको भरतपुरदेखि माडी, कालिका, खैरहनी, रत्ननगरसम्मका दर्जनौं योजनामा व्यक्तिको नाम, घरको विवरण सहितका योजना छन् ।

चितवन मात्र नभई ललितपुर, काभ्रेपलाञ्चोकका पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट कार्यान्वयन हुने योजनामा पनि त्यस्तै प्रकृतिका छन् । यस्तै, शहरी विकास तथा भवन कायालय, काठमाडौंको योजनामा पनि व्यक्तिको नाम तोकेर बजेट बिनियोजन भएको पाइएको छ ।

जस्तै: ‘फलानाको घरदेखि फलानाको घरसम्म’ पुग्ने सडक भनेर बजेटमा व्यक्तिको नामै तोकिएको छ । जबकि, बिनियोजित बजेट कार्यान्वयनको चरणमा जाँदा गरिने प्राविधिक लागत मूल्यांकन नभई सडक कहाँदेखि कहाँसम्म पुग्छ भन्ने निश्चित हुँदैन । बिनियोजित बजेटको अवस्थालाई हेर्दा बजेटमा योजना छनोटको पारदर्शिता, प्राथमिकता र आवश्यकताको सिद्धान्तको बर्खिलाप, पहुँचवाला र बिचौलियाको बजेटमा सिधा पहुँच देखाउँछ ।

चितवनमा ज्ञानहरि अर्यालको घर चोकदेखि बागेश्वर शिव मन्दिरसम्मको बाटो, धर्म परियारको घरदेखि लामा राइस मिलसम्मको बाटो, हस्तबहादुर थापाको घर हुँदै सामुदायिक भवनसम्मको सडक तथा युवराज चौधरीको घरदेखि चन्द्रसिंह चौधरीको घरसम्मको सडक स्तरोन्नति लगायतका योजनाहरू छन् ।

पूर्वाधार कार्यालय ललितपुरबाट कार्यान्वयन हुने योजनामा एञ्जल हार्डवयरको भित्री बाटो ढलान, तारकेश्वर नगरपालिका–५, अर्यालटार, काठमाडौं, पार्बन राईको घर अगाडिको बाटो ढलान किरात बस्ती, गोदावरी नगरपालिका- २, ललितपुर, हरि लामाको घरछेउदेखि भक्तबहादुर मल्लको घरसम्म ८० मिटर सेयर वाल निर्माण, बुढानीलकण्ठ–८ काठमाडौँ, यज्ञमति स्कुलमुनि करुण राईको घरतर्फ जाने सडक स्तरोन्नति, बुढानीलकण्ठ–११ काठमाडौँ लगायतका छन् ।

ललितपुरका योजनाको सूची :

यी सबै योजना १०, १५, २५ देखि ६० लाखसम्मका छन् । बजेट विवरणअनुसार १० लाखका योजना धेरै छन् । वडा कार्यालयलाई पनि अपुग हुने बजेट प्रदेश सरकारले बिनियोजन गरिरहेको छ । निरुत्साहित गर्नुपर्ने टुक्रे योजनामा प्रदेश सरकारले प्रश्रय दिँदै आएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव अमृत श्रेष्ठले यति साना योजना गर्न नपाए हुन्थ्यो भन्ने नै लागे पनि सांसदका योजनाहरू रहेको बताउँदै यी योजनाहरू नहुँदा नै राम्रो हुने धारणा राखे । योजनाअुसार बजेट हुनुपर्नेमा बजेटअनुसार योजना बनाउने काम भएको उनले स्वीकार गरे ।

‘योजना तयारी गरेर गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हो । त्यस्तो खालको योजना हो, दिनै पर्‍यो भने पनि हामीले स्थानीय तहलाई सशर्त रूपमा दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो भनाइ थियो,’ सचिव श्रेष्ठले भने । यस्ता योजनाका कारण सामुदायिक रूपमा असन्तुष्टि र द्वन्द्व निम्तिने खतरा देखियो नि भन्ने प्रश्नमा उनले थपे, ‘फलानालाई समेट्यो, फलानालाई समेटेन भन्ने भयो । अथावा पार्टीगत भयो कि भन्ने आशंका पनि भयो । यस्तो नआउनुपर्ने थियो ।’

वडा कार्यालयको पनि काम प्रदेश सरकारले गरिरहँदा संघीयतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वभाविक भएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । विकासको व्यापक परिभाषालाई खुम्च्याएको प्रदेश सरकारका बजेट छनोटको तौरतरिका र बजेटको आकारले प्रष्ट संकेत गरेका छन् ।

मन्त्रालयले टोल, समुदायको नामका आधारमा बजेट बिनियोजन गरे पनि सम्बन्धित पालिका वा वडा कार्यालयले आवश्यकताका आधारमा स्थान परिवर्तन गर्न सक्ने जोखिमबाट बँच्न पनि व्यक्तिको नामै तोकेर बजेट परेको हुन सक्ने कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

‘व्यक्तिको नामै तोकेर फलानोको घरदेखि फलानोको घरसम्म भनिसकेपछि वडा वा पालिकाले योजनाको स्थान परिवर्तन गर्न पाएन । आवश्यक नै नभएको ठाउँमा भए पनि योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।’ ती कर्मचारी भन्छन्, ‘योजना भएको ठाउँमा श्याम र हरिको मात्रै घर रहेछ भने ठूलो बस्तीमा सडक ढलान नगरेर श्याम र हरिको दुई घरलाई हुनेगरी मात्रै ढलान गर्नु ?, यसले बजेटको औचित्य पुष्टि गर्न सक्दैन ।’

चितवन, ललित, काभ्रेपलाञ्चोकका योजनामा त्रुटी देखिए पनि पूर्वाधार विकास कार्यालय मकवानपुर, धादिङ, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट लगायतका जिल्लामा भने व्यक्तिको नाम र ठेगाना नै तोकिएका छैनन् । ती जिल्लाका योजनाहरूमा गाउँ, वस्ती वा धार्मिकस्थलको नाम जोडेर मात्र योजना समावेश गरिएका छन् ।

दीर्घकालीन रूपमा जोखिम निम्त्याउने खतरा, के भन्छन् विज्ञ ?

पूर्वाधारविज्ञ बिके महर्जन टुक्रे योजना प्रदेश सरकारले गर्ने कामै नभएको र स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने काम रहेको टिप्पणी गर्छन् । वडाले गर्नुपर्ने काम गर्न हिँडेर प्रदेशहरूको औचित्य समाप्त भएको महर्जन बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारले कुनै सडक र आयोजनाहरू अन्तरपालिकास्तरको मात्रै गर्नुपर्ने कानुनी मापदण्डले भने पनि व्यवहारमा नभएको उनको भनाइ छ । ‘एउटा पालिकाबाट अर्को पालिका जोड्ने योजना प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । अन्तरसरकारी समन्वयसम्बन्धी ऐनले यही भन्छ । तर प्रदेशलाई भौतिक पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी अधिकार दिइएको छ यो व्यवस्था, कानुनको पूर्ण बर्खिलाप हो ।’ पूर्वाधारविज्ञ महर्जनले भने ।

‘तीन तहको सरकारको पूर्वाधारसम्बन्धी मापदण्डले एक पालिकादेखि अर्को पालिकालाई प्रभाव पर्ने खालको योजनाबाहेक प्रदेशले गर्ने होइन भन्छ । जे बजेट छ, यो वडा तहको हो,’ शहरी तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा २५ वर्ष लामो सरकारी सेवा अनुभव भएका महर्जनले भने, ‘प्रदेश भनेको समन्वयकारी निकाय हो । ऊ कार्यान्वयन गर्ने निकाय होइन । स्थानीय सरकारलाई समन्वय गरेर यो गुणस्तर देऊ भन्न सक्नुपर्थ्यो । आफैं गर्न हिँडेको भएर उसको आफ्नो अस्तित्व आफैं समाप्त गर्न खोजिरहेको छ ।’

हेटौंडा क्याम्पसका उपप्राध्यापक अर्पज पराजुलीले व्यक्तिको घर नै तोकेर टुक्रे योजना बनाउनु कार्यकर्ता र आफ्ना आसेपासेलाई खुसी पार्न ल्याइएको योजना रहेको बताउँछन् । समृद्धि प्रदेशको नारा ल्याएर प्रदेश सरकार टुक्रे, साना र अत्यन्तै सामान्य किसिमका योजनामा अल्मलिएको उनको भनाइ छ ।

‘प्रदेशको गौरव देखिने खालका योजना केही पनि छैन । हाम्रो एउटा विश्वविद्यालय बनाउने र त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रयस्तरको बनाउने भन्ने पनि छैन । प्रदेश भएकोले यो काम भयो भन्ने खालको योजना पनि छैन,’ पराजुलीले भने, ‘प्रदेश स्थायित्व हुने योजना एउटै पाइएन । जसको पहुँच भयो, जो योजना माग्न गयो उसैलाई दिइएको छ । यसलाई योजना नदिए अर्को चुनावमा भोट आउँछ कि आउँदैन भन्ने सोचेर उसैलाई योजना दिइएको देखिन्छ ।’

संविधान र बजेट बिनियोजनको मापदण्डअनुसार बजेट सार्वजनिक हित, समावेशिता र आवश्यकताको आधारमा विनियोजन हुनुपर्ने आवाज उठ्दै आइरहेका छन् । तर ठोस ठेगानाबाट बजेट बिनियोजन हुँदा योजना कार्यान्वयनमा स्पष्टता आउने भए तापनि यसका दुर्लभ पक्ष धेरै र दीर्घकालीन रूपमा गम्भीर असर पुर्‍याउन सक्ने देखिएको विज्ञहरू बताउँछन् ।