
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले एमआरपी कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
- अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले उपभोक्ता र विक्रेता दुवैलाई सचेत गराएर मात्रै एमआरपी कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिए।
- चेम्बरले सरोकारवाला निकायसँग सर्वपक्षीय छलफल र सहमतिका आधारमा मात्रै एमआरपी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएको छ।
४ असार, काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल, उपाध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ एवं अर्का उपाध्यक्ष नीलकण्ठ चौलागाईं सहितको चेम्बर पदाधिकारी र अन्य व्यवसायी टोलीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी समक्ष उपभोक्ता र विक्रेता दुवैलाई सचेतना गराएर मात्रै एमआरपी कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको हो ।
चेम्बरले मन्त्री मण्डारी समक्ष सरोकारवाला निकायसँग सर्वपक्षीय छलफल र सहमतिका आधारमा मात्रै एमआरपी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने जनाएको छ ।
‘गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकार हो, उक्त हकबाट उपभोक्तालाई वञ्चित हुन नदिन तथा बजार र मालवस्तुबारे हरेक विषयमा चेतना अभिवृद्धि गर्न प्रचार प्रसार तथा सचेतनाका कार्य अगाडि बढाइनुपर्नेमा उक्त कार्य अगाडि नबढाइ, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले हाल चालिरहेको कदमले राज्यको ऐन, कानुन, नियम मान्ने आधिकारिक उद्योगी, व्यवसायी भने मर्कामा परेका छन,’ चेम्बरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ ।
औद्योगिक र व्यापारिक अवस्था सुधार हुन नसकेको वर्तमान अवस्थामा सरकारको एकतर्फी निर्णयले व्यावसायिक वातावरण थप बिग्रिने अध्यक्ष अग्रवालले बताए ।
वाणिज्य विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ६ बमोजिम स्वदेशी तथा आयातित सम्पूर्ण वस्तुमा एमआरपी सहितको लेबल राख्न गरेको सूचना एवं विभागले हाल गरिरहेको बजार अनुगमन र अनावश्यक कारबाहीले शिथिल भइरहेको औद्योगिक वातावरण झनै बिग्रिने अध्यक्ष अग्रवालको भनाइ छ ।
एमआरपी सम्बन्धमा उपभोक्ता र व्यापारीमा प्रचार प्रसार गरी हाल विवादमा आएका विषय आपसी छलफलबाट टुंग्याउनुपर्ने अध्यक्ष अग्रवालले बताए ।
प्रतिक्रिया 4