सुनचाँदी व्यवसायीको आन्दोलन स्थगित, असार मसान्तसम्म ‘अल्टिमेटम’

फाइल फोटो

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

विलासी कर खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै आएका सुनचाँदी व्यवसायीले माग सम्बोधन नभए साझा संघर्षको चेतावनी दिएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सरकारले सुनका गहनामा २ प्रतिशत विलासी कर लगाउने नीति ल्याएको थियो।
व्यवसायीले अनावश्यक करले अवैधानिक कारोबार बढ्ने दाबी गरेका छन्।

५ असार, काठमाडौं । सुनचाँदी व्यवसायीले आन्दोलनका कार्यक्रम हाललाई स्थगित गरेका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट मार्फत सरकारले सुनका सबै किसिमका गरगहनामा लगाएको २ प्रतिशत विलासी कर खारेज गर्नुपर्ने, बहुमूल्य पत्थरमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै उनीहरू व्यवसाय बन्द गरेर आन्दोलनमा थिए । आज बिहीबारदेखि सबै व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन् ।

असार मसान्तभित्र माग सम्बोधन नभए विभिन्न विषयगत समूह मार्फत साझा संघर्ष तथा सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी व्यवसायीले दिएका छन् ।

आज बिहीबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ र नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघले यसबारे जानकारी गराएका हुन् ।

सुनको मूल्य बढ्दै जाँदा सरकारलाई राजस्व स्वतः बढ्दै जाने भएकाले अनावश्यक कर थपेर अवैधानिक कारोबार प्रोत्साहन नगर्न व्यवसायीले माग गरेका छन् ।

विगतमा १० लाखभन्दा माथिका सुनका गहनामा मात्रै विलासिता शुल्क लाग्ने थियो । तर, अहिलेको बजेट मार्फत अब जुनसुकै मूल्यका सुन वा सुनका गहनामा विलासिता शुल्क लाग्न थालेको छ । बैंक वा होलसेल (थोक) पसलले ढिक्का सुन बेच्दा पनि २ प्रतिशतको विलासिता शुल्क लाग्ने अवस्था आएको छ ।

जुनसुकै मूल्यका सुनका गहना खरिदमा पनि २ प्रतिशतको विलासिता शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्थाका कारण सुन वा सुनका गहनामा कम्तीमा ६ प्रतिशतको विलासिता शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था आएको व्यवसायीले बताएका छन् ।