एनआरएनएको दशौं महाधिवेशन रद्द गर्ने फैसला पुनरावलोकन हुने

५ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को दशौं महाधिवेशन रद्द गर्ने यसअघिको आफ्नै फैसला पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।

न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा, सारंगा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले फैसला पुनरावलोक हुनुपर्ने भनि पेस भएको निवेदनमा ‘निस्सा हुने’ आदेश गरेको हो ।

अब, सर्वोच्च अदालतको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले त्यो मुद्दाको सुरुदेखि नै सुनुवाइ गरेर फैसला सुनाउनेछ ।

सामान्यतया : सर्वोच्चको फैसला अन्तिम हुने भए पनि प्रमाण फरक परेमा, नजीर बाझिएमा पुनरावलोकन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

यही वैशाख २० देखि २३ गतेसम्म पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा रहेको उच्चस्तरीय समितिले नयाँ नेतृत्व चयन गरेको थियो । परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा प्रमुख अतिथि बनेर भएको एनआरएनए विश्व सम्मेलनले नेपाली कांग्रेसनिकट व्यवसायी महेश श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाएको थियो ।

श्रेष्ठलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाउन माओवादी केन्द्रले समर्थित प्रतिनिधिले पनि समर्थन गरेका थिए ।

एनआरएनमा अर्को समूहको नेतृत्व गरेका बद्री केसी पक्षधर भने महाधिवेशनमा सहभागी भएनन् ।

२०७८ सालमा भएको १० औं महाधिवेशनबाट नै गैर आवासीय नेपाली संघमा विवाद सुरु भएको थियो । १० औं महाधिवेशनको प्रकृयाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै घले अदालत गएका थिए । घलेकै नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई एकता महाधिवशेन गर्न अदालले फैसला गरेको थियो ।

अदालतको आदेशपछि केसी नेतृत्वलाई संस्थाको गतिविधि नगर्न परराष्ट्रले पत्र पठाएको थियो । परराष्ट्रको विरुद्ध अर्को समूह केसी पक्षधर अदालत गएको थियो । केसी नेतृत्वको एनआरएनएलाई काम गर्न वाधा नपुग्ने फैसला अदालतले गरेको थियो ।