
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- नेपाल र भारत सरकारले अनुदानमा दुई पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना अघि बढाइरहेका छन्।
- सिलिगुडी–झापा र अमलेखगञ्ज–चितवन पाइपलाइनको काम तीव्रता साथ भइरहेको छ।
- सम्झौताका अनुसार २०२५ र २०२६ मा टेन्डर प्रक्रिया सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ।
६ असार, काठमाडौं । भारत सरकारको अनुदानमा निर्माण हुने दुई पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढाइएको छ ।
नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) ले ‘सिलिगुडी–झापा’ र ‘अमलेखगञ्ज–चितवन’ पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको काम तीव्रता साथ अगाडि बढाइएको निगम प्रवक्ता मनोज ठाकुरले जानकारी दिए ।
भारतले सिलिगुडीदेखि झापा चारआलीसम्म ५० किलोमिटर लम्बाइको पेट्रोलियम पाइपलाइन आयोजना निर्माण गरिदिने र चारआलीमै करिब १९ हजार किलोलिटर क्षमताको ‘स्मार्ट ग्रिनफिल्ड टर्मिनल’ बनाइदिने भनेको थियो ।
दुई वटा पाइपलाइन र चारआलीको टर्मिनल निर्माण गर्न आवश्यक १५ अर्ब रुपैयाँ भारतले अनुदान स्वरूप दिने छ ।
त्यस्तै अमलेखगञ्जबाट चितवन लोथरसम्म ६२ किलोमिटर लम्बाइको पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना बनाउने सम्झौता यसअघि नै भएको थियो । यो पाइपलाइन निगमको लगानीमा आईओसीले बनाइदिने हो । यसको खर्च ९ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबर आएको प्रवक्ता ठाकुरले बताए ।
यसका लागि दुवै संस्थाको पुस २०८१ मा बसेको ‘ज्वाइन्ट स्टेयरिङ कमिटी’ बैठकले ‘सिलिगुडी–चारआली’ र ‘अमलेखगञ्ज–लोथर’ पेट्रोलियम पाइपलाइन साढे ४ वर्षभित्र सक्ने गरी काम गर्ने सहमति गरेको थियो ।
यी परियोजना निर्माणका लागि विभिन्न चरणमा छलफल भएको थियो । २ वटा भौतिक उपस्थितिमा र २ वटा भर्चुअल गरी ४ वटा ‘स्टेयरिङ मिटिङ’ भएको थियो ।
अहिलेसम्मको अवस्थामा सिलिगुडीदेखि झापा र अमलेखगञ्जदेखि चितवनसम्म पाइप बिच्छ्याउने रुटको सर्भे भइसकेको निगमका प्रवक्ता ठाकुरले जानकारी दिए ।
‘बीटुबी फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट’ मा नै निगम र आईओसीले गर्नुपर्ने काम छुट्याइएको थियो । त्यसमध्ये आयल निगमले दुवै परियोजना निर्माणका लागि जग्गा सम्याउने, जग्गा भर्र्ने, पाइप बिच्छ्याउन आवश्यक जग्गा सिमाना (बाउन्डरी) लगाउने काम सकेर आईओसीलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो । आईओसीको काम निर्माणको हो । त्यो प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको उनले बताए ।
‘अमलेखगञ्ज–झापाका लागि असारभित्र नै टेन्डर हुन्छ, यस्तै चितवनको पनि ल्यान्ड बाउन्डरी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ,’ प्रवक्ता ठाकुरले अनलाइनखबरसँग भने, ‘दुइटै लोकेसनका लागि हामीले ईआइए गर्नुपर्ने थियो, ईआइएको प्रक्रिया पनि अगाडि बढिसकेको छ ।’
उनका अनुसार यहीबीच आईओसीका माथिल्लो तहका प्राविधिकहरू आएर लोकसन (स्थान) पनि अध्ययन गरेर गइसकेका छन् । र, त्यसैका आधारमा डिजाइन गर्ने काम आईओसीमा भइरहेको छ ।
भारतबाट प्राप्त जानकारी अनुसार चौथो स्टेयरिङ कमिटीको मिटिङ सम्पन्न भइसकेपछि कपिय डिजाइन चरणमा छ भने कतिपय टेन्डरसम्मको तयारी भइसकेको उनले बताए ।
‘हामीले पाएको जानकारी अनुसार २०२५ को डिसेम्बरसम्ममा इन्डियन आयलले झापाको पेट्रोलियमका लागि टेन्डर नै गरिसक्छ,’ उनले भने, ‘चितवनका लागि उनीहरू २०२६ को मार्चसम्ममा टेन्डरमा जानेछन् ।’
आईओसीले सकेसम्म छिटो जमिन हस्तान्तरण गर्न अनुरोध गरेको छ । ‘पाइपलाइन परियोजनाको क्षेत्रफल ठूलो छ, हामीले पनि विस्तृतमा काम हेर्नुपर्छ, यसरी हेर्दा अलिकति समय लागेको हो,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘ल्यान्ड फिलिङ र कम्पाउन्ड बाउन्डरीका लागि हामीले असार भित्रै टेन्डर गर्दैछौं । टेन्डर हुनासाथ त्यसपछिको बाँकी काम इन्डियन आयलको हुनेछ र उसले काम सुरु गरिसक्ने छ ।’
उनका अनुसार अर्को सम्झौता अनुसार निगमले परियोजना सञ्चालनका लागि सहजीकरण गरिदिने काम न्यूनतम पूर्वाधारहरू व्यवस्था गर्न प्रोजेक्ट म्यानेजर (परियोजना प्रबन्धक) पनि तोकिएको छ ।
झापा परियोजनाका लागि इन्जिनियर सुरेन्द्र महतो र चितवन परियोजनाका लागि इन्जिनियर अभिषेक ठाकुर रहनेछन् । उनीहरूले मन्त्रालयदेखि लिएर निगम र आईओसीसँग समन्वय गरेर काम अगाडि बढाउनेछन् ।
बीटुबी सम्झौता भइसकेपछि आयल निगम र आईओसी दुईतिरैबाट एउटा स्टेयरिङ कमिटी गठन भएको छ । भारत तर्फबाट कन्ट्री म्यानेजर निरुपम रायजादाले नेपाल लिड गर्नेछन् । यस्तै नेपालतर्फबाट निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक बजार व्यवस्थाले गर्नेछ ।
अघिल्लो साता निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक वीरेन्द्र गोइतको नेतृत्वमा यसै विषयमा छलफलका लागि परियोजना प्रमुख सहित ६ जना आईओसी पुगेका थिए ।
यसअघिका ४ मिटिङ निगमका तर्फबाट गोइतले लिड गरेका थिए । ४ असारदेखि गोइत अनिवार्य अवकाशमा गइसकेका छन् । उनको ठाउँमा नयाँ नायब कार्यकारी निर्देशक तोकिनेछन् ।
कहिले भएको थियो सम्झौता ?
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण क्रममा १८ जेठ २०८० मा दोस्रो चरणको पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्न दुई देशबीच सहमति भएको थियो ।
त्यही बेला दुई देशबीच दुई वटा पेट्रोलियम पाइपलाइन र एक टर्मिनल निर्माण गर्ने सम्झौता पनि भएको थियो । सम्झौतापत्रमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
२०७६ सालमा भारतले पहिलो चरण अन्तर्गत मोतीहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गरिदिएको थियो ।
प्रतिक्रिया 4