डिजिटल अर्थतन्त्रलाई खतराहरूबाट जोगाउन क्यानले बुझायाे गभर्नरलाई सुझावसहितकाे राेडम्याप

८ असार, काठमाडौं। नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई साइबर खतराहरूबाट जोगाउनका लागि फेडरेसन अफ कम्प्युटर एसोसिएसन नेपालले नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गर्भनर विश्वनाथ पौडेललाई साइबर सुरक्षा रोडम्याप हस्तान्तरण गरेको छ ।

क्यान महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवम् अग्रणी साइबर सुरक्षा कम्पनी वन कभर प्राइभेट लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको टीमले उक्त साइबर सुरक्षा रोडम्याप हस्तारण गरेका हुन् ।

उक्त रोडम्यापले नेपालको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र सुरक्षा क्षेत्रका प्रमुख सरोकारवालाहरूबीचको सशक्त सहकार्यलाई सजिलो बनाउने उपाध्यक्ष अधिकारीले बताए ।

हस्तारणपछि बोल्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका आइसिटी विज्ञ तथा सेन्टर फर साइबर सेक्युरिटी रिसर्च एन्ड इनोभेसनका अध्यक्ष डा. शालिग्राम पराजुलीले यो रोडम्यापले
अनुसन्धान र विकासमार्फत साइबर अपराध न्यूनिकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताए ।

उनले भने, ‘ हामीले आज राष्ट्रबैंकका गभर्नरलाई हस्तान्तरण गरेको रोडम्यापले साइबर अपराध न्यूनीकरणमा हदैसम्म काम लाग्न सक्छ।यसकारण हामीले उहाँलाई हस्तान्तरण गरेका हौं।’

यस्तै महासचिव डा. भोजराज घिमिरे र सचिव बन्दना शर्मा ले साइबर अपराध न्यूनीकरणमा सीआरआईले आउँदा दिनहरूमा पनि सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

त्यसैगरी क्यान महासंघका महासचिव चन्द्रबिलास भुर्तेल र साइबर सुरक्षा समिति संयोजक मोना न्याछोयोनले नेपालमा साइबर सुरक्षा सुदृढ पार्न महासंघको प्रतिबद्ध रहेको विश्वास व्यक्त गरे।

इन्फर्मेसन सेक्युरिटी रेस्पोन्स टिम नेपाल (एपीसर्ट) का उपाध्यक्ष तथा इनसाइट टेक्नोलोजीका सीईओ सुमन शर्माले नेपालमा स्थापना हुन लागेको फाइनान्सियल सेक्टर कम्प्युटर इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिम (फिनसर्ट) को निर्माण र संयुक्त रूपमा साइबर घटनाहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

साथै एनपीशर्टकी बोर्ड सदस्य रोजीना डाँगीले युवा पुस्तालाई लक्षित गरी बृहत् साइबर सुरक्षा सचेतना र शिक्षा अभियान चलाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले भनिन्, ‘ अब युवाहरूले वृहत्त रुपमा साइबर सुरक्षाबारे सचेतना कक्षा गराउनु जरूरी छ। जसले राष्ट्रिय दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन मद्दत गर्नेछ।’

नेपालको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८०, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ (२००८), साइबर सुरक्षा नियमावली २०७७ (२०२०), र नेपाल राष्ट्र बैंकको साइबर रेजिलियन्स निर्देशिका (२०२३) सँग पूर्ण रूपमा मेल खाने यो महत्त्वाकांक्षी रोडम्यापले सुरक्षित र लचिलो वित्तीय प्रणालीको लागि आधार तयार पारेको छ।

रोडम्यापमा सुदृढ शासन र नेतृत्व, सक्रिय जोखिम व्यवस्थापन र बलियो नियन्त्रण, डिजिटल भुक्तानी सुरक्षामा सुधार, व्यापक घटना पहिचान र प्रतिक्रिया, तेस्रो-पक्ष र क्लाउड सुरक्षा अनुपालन तथा साइबर सुरक्षा छात्रवृत्ति कोष र नवप्रवर्तन प्रवर्द्धनलगायत आधारहरू समेटिएका छन् ।