तीन महिनासम्म आलोपालो बैठकमात्रै गरे मधेसी दलहरुले

८ असार, काठमाडौं । मधेशका मुद्दालाई प्रभावकारी ढंगले उठाउन मधेश केन्द्रित ७ दलले संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा घोषणा गरेका तीन महिना बढी भएको छ । मोर्चाका नेताहरूले दिएको जानकारी अनुसार, आलोपालो बैठक बस्नेबाहेक उल्लेखनीय कार्य यो अवधिमा मोर्चाले गर्न सकेको छैन ।

जनमत पार्टी, जसपा नेपाल, लोसपा नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, जनता प्रगतिशील पार्टी र तमलोपा सम्मिलित भएर संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा गठन गरिएको थियो । यो अवधिमा मोर्चाको कार्यविधिले पूर्णता समेत पाएको छैन । कार्यविधिलाई पूर्णता दिएर मोर्चाको आगामी बैठकमा निर्णयार्थ गर्ने पछिल्लो निर्णय भएको छ । मोर्चाको कार्यविधिलाई पूर्णता प्रदान गर्न सचिवालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

प्रत्येक दलबाट १/१ जना हुने गरी सचिवालय गठन गर्ने निर्णय लोसपाले बोलाएको बैठकबाट निर्णय गरिएको थियो ।

‘सचिवालयले कार्यविधि बनाउँदैछ । कुन तरिकाले अघि बढ्ने, राष्ट्रिय मुद्दालाई कुन रुपमा उठाउने लगायतका कुराहरूमा होमवर्क भइरहेको छ,’ लोसपा महासचिव एवं प्रवक्ता मनिष मिश्रले भने । उक्त सचिवालयमा लोसपाबाट ज्ञानेन्द्र झा, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीबाट केशव झा, जसपा नेपालबाट रामकुमार शर्मा, जनमतबाट अव्दुल खान, जनता प्रगतिशीलबाट शिवजी यादव र नागरिक उन्मुक्तिबाट लालवीर चौधरी रहेको कार्यदल बनाइएको छ ।

मोर्चामा रहेका दलहरूबीच आलोपालो बैठक बोलाउने र बैठक आह्वान गर्ने दलले उक्त दिनको अध्यक्षता गर्ने विधि बनाइएको छ । पछिल्लोपटक राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीले बैठक बोलाएको थियो । त्यसअघि जसपा नेपाल, लोसपा र जनमतले मोर्चाको बैठक आह्वान गरेका थिए । मधेस केन्द्रित दलले आदिवासी जनजाति दल र संगठनसँग सहकार्य गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

आदिवासी जनजातिहरूको सवालमा काम गरिरहेका राजनीति दल र संगठनहरूसँग सहकार्य गर्ने’ निर्णय मोर्चा बैठकले गरेको छ । संवाद गर्नका लागि मोर्चाको सचिवालयले संवाद गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका नेता केशव झाले मोर्चाको ध्यान संविधान संशोधनको सवालमा रहेको जानकारी गराए । झाले भने, ‘संविधान संशोधनको सवालमा छलफल चलाउने चलाउने कुरा भएको छ । सामूहिक धारणा बनाएर जान्छौं ।’

जनता प्रगतिशीलबाट शिवजी यादवले वर्तमान सरकार गठनका लागि संविधान संशोधनको मुद्दा बनेपनि अहिले ओझेल परेको बताए । सरकारले संविधान संशोधनको मुद्दा अघि बढाएपछि मोर्चाको तर्फबाट साझा धारणा तय गरिने यादवले बताए ।

सरकारले संसदमा पेस गरेको भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकप्रति पनि संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले चासो राखेको छ । सरकारले पेस गरेको विधेयकले भूमिहीन र सुकुमवासीको समस्या समाधान नगर्ने मोर्चामा रहेका दलको साझा निष्कर्ष छ । भूमि व्यवस्थापन र जग्गाको अभिलेख राख्ने क्षेत्राधिकार प्रदेशको भएको तर त्यसमा हस्तक्षेप हुनेगरी विधेयक ल्याउनु संविधानको प्रतिकूल र असंवैधानिक रहेको मोर्चाको ठम्याइ छ । भूमि विधेयकप्रति आपत्ति राख्दै मोर्चाले भनेको छ, ‘भूमिहीन र सुकुमवासी समस्याको समाधान यो विधेयकबाट हुन सक्दैन ।’

सुकुमवासीको समस्या समाधान गर्न प्रचलित ऐन नै पर्याप्त रहेको छ । उक्त विधेयक रियल स्टेट, भू–माफिया, भूमि दलाल, भ्रष्टाचारी, वन तस्कर आदिलाई अत्यधिक लाभ पुग्नेगरी ल्याइएको छ । भूमिसम्बन्धी विधेयक पारित भएको अवस्थामा वनजंगल विनाश भई पर्यावरण संकट उत्पन्न हुने र जैविक विविधता नष्ट भई तराई/मधेश मरुभूमिकरण हुने, तराई/मधेशमा आन्तरिक बसाईंसराईंका कारण अत्यधिक जनसंख्या वृद्धिले भयावह स्थिति उत्पन्न मोर्चाले ठहर गरेको छ । उक्त विधेयक फिर्ता मोर्चाले सरकारसँग अनुरोध गरेको छ ।

मधेश केन्द्रित दलहरूले राष्ट्रिय मुद्दामा एउटै धारणा बनाउने उद्देश्यले गत चैत २१ मा मोर्चाको घोषणा गरिएको थियो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, सुदृढीकरणका लागि मोर्चा गठन गरिएको ती दलले जनाएका छन् ।

सामर्थ्य र पहिचानको आधारमा प्रदेशहरूको नामांकन र संरचना गर्न/गराउन दबाब दिनका लागि मोर्चा गठन गरिएको थियो । मोर्चामा अर्को मधेसवादी दल जसपा भने सहभागी भएको छैन ।