साइबर अपराधमा १८ प्रकृतिका कसुर

८ असार, काठमाडौं । डिजिटल माध्यमको प्रयोगबाट हुने अपराधलाई कानुनमै सम्बोधन गरिने भएको छ । यस निम्ति सरकारले छुट्टै ऐन ‘सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक, २०८२’ बनाउन लागेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले २७ जेठ २०८२ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको विधेयकले साइबर अपराधमा विभिन्न १८ प्रकृतिका कसुर छुट्याएको छ । जसमा विद्युतीय उपकरण, नेटवर्क र प्रणालीहरूको अन्तरसम्बन्ध र गैरकानुनी गतिविधि छुट्याएर कसुर तय गरिएको छ । प्रत्येक कसुरअनुसार कारबाही हुनेछ ।

प्रस्तावित विधेयकको परिच्छेद १४ मा कसुर तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा ८० देखि दफा ९८ सम्म कसुरका प्रकृति र प्रकृतिअनुसार हुने सजायको व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

१. मुलुकको साइबर सुरक्षा

प्रस्तावित विधेयकको दफा ८० मा मुलुकको साइबर सुरक्षा तथा तथ्याङ्क प्रणालीमा अवरोध सिर्जना गर्न नहुने व्यवस्था छ । कसैले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी मुलुकको साइबर सुरक्षा तथा तथ्याङ्क प्रणालीमा अवरोध सिर्जना गर्ने वा प्रतिकूल असर पार्ने कुनै कार्य गर्न वा गराए त्यो दण्डनीय हुन्छ ।

यस्तो कसुर गरेमा कसुरको मात्रा हेरी पाँच वर्षसम्म कैद वा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

२. विद्युतीय प्रणाली सञ्चालनमा हस्तक्षेप

कसैले पनि विद्युतीय प्रणालीको कार्य सञ्चालनमा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । कसैले आफू वा अरु कसैलाई आर्थिक वा अन्य लाभ पुर्‍याउने नियतले अनधिकृत रूपमा विद्युतीय सूचना प्रविष्ट, सम्प्रेषण, हेरफेर गर्ने वा मेटाउने कार्य गरे दण्डनीय हुन्छ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा ८१ अनुसार कसैले लुकाइछिपाइ विद्युतीय प्रणालीको कार्य सञ्चालनमा हस्तक्षेप गरे वा कसैलाई आर्थिक नोक्सानी हुनेगरी संवेदनशील वित्तीय सूचना प्राप्त गरे वा गराए त्यसलाई कसुर मानिन्छ ।

यस्तो कसुर गर्नेलाई कसुरको मात्रा हेरी तीन वर्षसम्म कैद वा पाँचलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

३. सूचनाको चोरी

कुनै पनि व्यक्तिले अर्को व्यक्तिको सूचनाको चोरी गर्नु अपराध हो । प्रस्तावित विधेयकको दफा ८२ अनुसार विद्युतीय प्रणालीको स्रोत सङ्केत नष्ट, परिवर्तन गर्न वा चोरी गर्न हुँदैन । कसैले विद्युतीय प्रणालीमा प्रयोग हुने स्रोत सङ्केत तथा सूचनाको चोरी गर्न, अनधिकृत रूपमा नष्ट गर्न वा परिवर्तन गरे त्यो साइबर अपराध अन्तर्गत पर्छ ।

स्रोत सङ्केत भन्नाले कम्प्युटर कार्यक्रमको सूचीकरण, कम्प्युटर निर्देशन, कम्प्युटर डिजाइन र कम्प्युटर लेआउट तथा कम्प्युटर सम्पदाको जुनसुकै स्वरूपमा रहेको कार्यक्रम विश्लेषण सम्झनुपर्ने परिभाषा छ ।

कसैले विद्युतीय प्रणालीमा प्रयोग हुने स्रोत सङ्केत तथा सूचना चोरीको हो भन्ने जानीजानी खरिद तथा बिक्री गरे कारबाही गर्ने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको हो । जहाँ भनिएको छ, ‘कसुर गरेमा कसुरको मात्र हेरी तीन वर्षसम्म कैद वा पाँचलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।’

४. कम्प्युटर अनधिकृत पहुँच

कुनै पनि व्यक्तिको कम्प्युटर प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्‍याउनु साइबर अपराध हो । अनधिकृत पहुँच पुर्‍याएर सूचना प्रविष्ट गरे वा हेरफेर गरे दण्डनीय हुन्छ ।

‘कसैले विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी कसैको युजर एकाउन्ट वा कम्प्युटर प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्‍याउन वा त्यस्तो प्रणालीमा प्रवेश गरी डाटाको अखण्डतामा फरक पर्ने गरी डाटा हेरफेर गर्ने वा मेटाउने कार्य गर्नु वा गराउनु हुँदैन’ विधेयकको दफा ८३ को उपदफा १ मा छ ।

कसैले कुनै अप्रमाणिक विद्युतीय सूचनालाई प्रमाणिक हो भन्ने देखाउन वा कानुनी प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न पढ्न वा बुझ्न सकिने वा नसकिने जुनसुकै स्वरूपमा कुनै सूचना प्रविष्ट गर्न, हेरफेर गर्न, मेटाउन वा लुकाउन र छिपाउन हुँदैन ।

यी कार्य गरे साइबर अपराध गरेको ठहरिन्छ र कसुरको मात्रा हेरी दुई वर्षसम्म कैद वा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

५. प्रयोगकर्तालाई अवरोध

विद्युतीय प्रणाली प्रयोगकर्तालाई अवरोध गर्नु पनि साइबर अवराध हो । कसैले कुनै विद्युतीय प्रणालीको कार्य सञ्चालनमा बाधा पुर्‍याउन वा प्रयोगकर्तालाई प्रणाली प्रयोगमा अवरोध गर्न, रोक लगाउन वा हस्तक्षेप गर्न हुँदैन ।

यसो गरे कसुरको मात्रा हेरी तीन वर्षसम्म कैद वा तीनलाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

६. अर्को व्यक्तिको सूचना मेटाइदिनू

अर्को व्यक्तिको विद्युतीय स्वरूपको सूचनालाई क्षति पुर्‍याउनु, अवरोध गर्न पनि अपराध हो ।

कसैले गलत मनसाय राखी कसैको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको विद्युतीय स्वरूपको सूचनालाई अनधिकृत रूपमा मेटाए सजाय भोग्नुपर्छ ।

अर्को व्यक्तिको सूचना नष्ट गर्न, हेरफेर गर्न, बिगार्न, बुझ्न नसकिने गरी परिवर्तन गर्न वा अर्थहीन, प्रयोगहीन वा निष्प्रभावी गराउन नहुने व्यवस्था विधेयकको दफा ८५(१) मा छ ।

अर्को व्यक्तिको सूचनाको प्रयोगलाई अनधिकृत रूपमा बाधा पुर्‍याउन, रोक लगाउन वा आधिकारिक व्यक्तिलाई सूचनामा पहुँच दिन इन्कार गर्न हुँदैन ।

यो गर्नेलाई कसुरको मात्र हेरी तीन वर्षसम्म कैद वा तीनलाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

७. गोपनीयतामा खलल

कुनै पनि व्यक्तिले अर्को व्यक्रिको गोपनीयता भङ्ग गर्न हुँदैन ।

कसैले विपरीत विद्युतीय माध्यमबाट कसैको वैयक्तिक विवरण संकलन गरेमा वा सूचना, जानकारी अनधिकृत रूपमा प्राप्त गरे, त्यसको गोपनीयता भङ्ग गरे वा अनधिकृत रूपमा कसैलाई उपलब्ध गराए यो साइबर अपराध अन्तर्गत पर्छ ।

‘कसैले पनि कुनै दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिबिचमा विद्युतीय माध्यमबाट भएका कुनै वैयक्तिक संवाद वा कुराकानी वा संकेत सम्बन्धित व्यक्तिले मञ्जुरी दिएको वा कानुनबमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले आदेश दिएकोमा बाहेक कुनै यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरी सुन्न वा त्यस्तो कुराको ध्वनि अङ्कन वा रेकर्ड गर्न वा गराउन हुँदैन’ विधेयकको दफा ८६(२) मा छ ।

तर, सार्वजनिक रूपमा गरिएको भाषण वा वक्तव्यको हकमा यस्तो व्यवस्था लागू हुने छैन ।

प्रचलित कानुन बमोजिमको अवस्थामा कुनै पनि सूचना वा जानकारीको ध्वनि अंकन वा रेकर्ड गर्न वा गराउन सकिन्छ ।

सार्वजनिक रूपमा नगरिएको संवाद वा सूचना अनुमति बिना रेकर्ड गरे दण्डनीय हुन्छ । बिना अनुमति यस्तो कार्य गरे साइबर अपराध अन्तर्गत कसुरको मात्रा हेरी दुई वर्षसम्म कैद वा तीनलाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

८. झुट्ठा प्रमाणपत्र प्रकाशन गर्न बन्देज

प्रस्तावित विधेयकको दफा ८७ अनुसार झुटा प्रमाणपत्र प्रकाशन गर्नु वा कसैलाई उपलब्ध गराउनु साइबर अपराध हो ।

उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘कसैले प्रमाणीकरण निकायले प्रमाणपत्र जारी गरेको होइन वा सो प्रमाणपत्रमा सूचीकृत गरिएको ग्राहकले स्वीकार गरेको छैन वा सो प्रमाणपत्र निलम्बन वा रद्द भइसकेको छ भन्ने जानीजानी त्यस्तो प्रमाणपत्रको प्रकाशन गर्न वा अन्य कसैलाई कुनै व्यहोराले उपलब्ध गराउन हुँदैन ।’

तर, निलम्बन वा रद्द भइसकेको प्रमाणपत्रलाई त्यसरी रद्द वा निलम्बन हुनु अगाडि गरिएको डिजिटल हस्ताक्षरको सम्पुष्टि गर्ने प्रयोजनको लागि प्रकाशन गरिएको वा उपलब्ध गराउँदा भने कसुर मानिँदैन ।

अन्यथा, झुट्ठा प्रमाणपत्र प्रकाशन गरे कसुरको मात्रा हेरी दुई वर्षसम्म कैद वा दुईलाख रूपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

९. अश्लिल सामग्री उत्पादन

अश्लिल सामग्री उत्पादन, वितरण, प्रकाशन, प्रसार वा खरिद बिक्री गर्न वा गराउनु पनि साइबर अपराध हो ।

कसैले विद्युतीय प्रणालीको माध्यमबाट कुनै अश्लिल सामग्रीको उत्पादन तथा सङ्कलन गर्न, बिक्री वितरण गर्न, प्रकाशन गर्न, प्रदर्शन गर्न, प्रसार गर्न वा सञ्चय गर्न हुँदैन ।

तर, कुनै व्यक्तिले कुनै अनुसन्धान, कानुन कार्यान्वयन, अध्यापन वा चिकित्सकीय प्रयोजनको लागि यौनजन्य सामग्रीको सम्प्रेषण, प्राप्ति वा सञ्चय गरेको प्रमाणिक रूपमा देखाउन सकेमा र त्यस्तो उद्देश्य पूरा हुनासाथ त्यस्ता सामग्री मेटाएमा कसुर मानिने छैन ।

अन्यथा, अश्लिल सामग्री उत्पादन, वितरण, प्रकाशन, प्रसार वा खरिद बिक्री गर्न वा गराउनेलाई कसुरको मात्रा हेरी दुई वर्षसम्म कैद वा दुईलाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

१०. गोप्य कोड चोरी

कसैले विद्युतीय माध्यमबाट फिसिङ तथा स्पुफिङ लगायतका विधि प्रयोग गरी कसैको युजर एकाउन्ट वा कम्प्युटर प्रणालीको पासवर्ड, पिनकोड, प्याटर्न तथा टोकन लगायतका गोप्य कोड चोरी गर्नु वा गराउनु हुँदैन ।

विधेयक अनुसार ‘फिसिङ’ भन्नाले विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट कुनै कुरा सत्य हो भन्ने विश्वासमा पारी कुनै व्यक्तिको युजरनेम र पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नम्बर, बैंक एकाउन्ट जस्ता संवेदनशील सूचना प्राप्त गर्ने कार्यलाई सम्झनुपर्छ ।

‘फिसिङ’ शब्दले नक्कली लिङ्क प्रयोग गरी साइबर स्पेसका प्रयोगकर्तालाई झुक्याई संवेदनशील जानकारी प्रवाह गर्न प्रेरित गर्ने वा कुनै मालवेयर स्थापना गर्ने कार्यलाई पनि बुझाउँछ ।

विधेयक अनुसार ‘स्पुफिङ’ भन्नाले कसैले अज्ञात स्रोतबाट भएको सञ्चारलाई ज्ञात र विश्वसनीय स्रोतबाट आएको भनी झुक्याउने कार्य हो ।

यस्तो कार्य गर्नेलाई साइबर अपराध अन्तर्गत कसुरको मात्रा हेरी दुई वर्षसम्म कैद वा दुईलाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

११. स्निफिङ

कम्प्युटर प्रणालीबाट डाटा चोरी गर्नु पनि साइबर अपराध हो ।

‘कसैले विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी कसैको युजर एकाउन्ट वा कम्प्युटर प्रणालीबाट वा स्निफिङ लगायतका विधि प्रयोग गरी नेटवर्कमा प्रसारित डाटालाई चोरी गर्नु वा गराउनु हुँदैन,’ विधेयकको दफा ९०.१) मा छ ।

विधेयकमै दिइएको स्पष्टीकरण अनुसार ‘स्निफिङ’ भनेको कसैले दुई वा सोभन्दा बढी पक्षबीच भएको डाटा आदानप्रदानमा सम्बन्धित पक्षको अनुमति बिना अनधिकृत रूपमा उक्त डाटा सुन्ने, पढ्ने वा हेर्ने कार्य हो ।

यस्तो कार्य गर्नेलाई कसुरको मात्रा हेरी दुई वर्षसम्म कैद वा दुईलाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

१२. अर्काको कम्प्युटर एप्लिकेसन प्रवेश

अर्काको कम्प्युटर एप्लिकेसन प्रवेश गराउनु पनि साइबर अपराध हो ।

विधेयकको दफा ९१ मा कम्प्युटर प्रणालीमा अवाञ्छित एप्लिकेसन फैलाउन नहुने व्यवस्था छ । जसअनुसार कसैले विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी कसैको कम्प्युटर वा कम्प्युटर प्रणालीमा अनुमतिबिना अवाञ्छित एप्लिकेसन प्रवेश गराउने वा फैलाउने कार्य गर्नु वा गराउनु हुँदैन ।

यस्तो गरे कसुर ठहरिन्छ र त्यस्तो व्यक्तिलाई कसुरको मात्रा हेरी दुई वर्षसम्म कैद वा दुईलाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

१३. डिनायल अफ सर्भिस

सार्वजनिक सूचना प्रणालीमा अवरोध गर्न गर्नु दण्डनीय हो ।

कसैले सार्वजनिक प्रयोगमा रहेको कम्प्युटर वा कम्प्युटर प्रणालीको सञ्जाललाई डिनायल अफ सर्भिस लगायतका विधि प्रयोग गरी बन्द गर्ने वा कम्प्युटर प्रणालीको अपेक्षित प्रयोगकर्ताका लागि कम्प्युटर प्रणालीमा पहुँच नपुग्ने वातावरण सिर्जना हुने कार्य गर्नु वा गराउनु हुँदैन ।

विधेयकमा दिइएको स्पष्टीकरणअनुसार ‘डिनायल अफ सर्भिस’ भनेको कसैले सार्वजनिक रूपमा सेवा प्रदान गर्ने कम्प्युटर प्रणाली बन्द गर्ने वा उक्त प्रणालीबाट प्रदान गरिने सेवा अवरुद्ध हुने गरी आक्रमण गर्ने कार्य हो ।

यस्तो कार्य गर्नेलाई कसुरको मात्रा हेरी दुई वर्षसम्म कैद वा दुईलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

१४. इन्टरनेट अफ थिङ्स

इन्टरनेट अफ थिङ्समा आक्रमण गर्नु साइबर अपराध हो ।

विधेयकको दफा ९३ अनुसार कसैले इन्टरनेट अफ थिङ्समा आधारित उपकरण तथा सञ्जालमा अनुमति बिना आक्रमण गरी सो सञ्जालको निर्धारित काममा खलल पुर्‍याउने कार्य गर्नु वा गराउनु हुँदैन ।

‘इन्टरनेट अफ थिङ्गस’ भनेको एक अर्काबी डाटा आदानप्रदान गर्नसक्ने इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरणको सामूहिक सञ्जाल हो । यस्तो कसुर गर्नेलाई कसुरको मात्रा हेरी दुई वर्षसम्म कैद वा दुईलाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

१५. पासवर्ड दुरुपयोग

अर्को व्यक्तिको निजी पहिचान प्राप्त गरेर दुरुपयोग गर्नु पनि साइबर अपराध हो ।

कसैले विद्युतीय माध्यममा रहेको व्यक्तिको निजी साँचो, पासवर्ड वा अन्य विद्युतीय स्वरूपमा रहेको पहिचानको स्थानान्तरण, नियन्त्रण वा प्रयोग गरी प्रचलित कानून बमोजिम कसुर मानिने कार्य गर्ने मनसायले पहिचानको दुरूपयोग गर्नु हुँदैन ।

अन्यथा, यस्तो कार्य गरेमा कसुर ठहरिन्छ र कसुरको मात्रा हेरी एक वर्षसम्म कैद वा एकलाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

१६. एआईबाट अपराध

कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) एआईको प्रयोग गरी कसुर गरेमा पनि सजाय हुनेछ ।

कसैले ऐनबमोजिम कसुर मानिने कार्य कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) को प्रयोग गरी गरेमा पनि त्यस्तो कसुर सोही व्यक्तिले गरे सरह मानी सजाय हुनेछ ।

तर, यसबारे विधेयकमा विस्तृत व्याख्या गरिएको छ ।

१७. उक्साउने र मतियार दुवै अपराधी

अपराध गर्न उक्साउने र अपराध गर्न सघाउने मतियार दुवै अपराधी हुने विधेयक आएको छ ।

विधेयकको दफा ९६ अनुसार कसुर गर्न दुरुत्साहन गर्न हुँदैन । कसैले ऐनबमोजिमको कुनै कसुर गर्न दुरुत्साहन गरेमा वा अपराधिक षडयन्त्रमा संलग्न भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई मुख्य कसुरदारलाई भए सरहको सजाय हुनेछ ।

मतियारलाई हुने सजायसम्बन्धी व्यवस्था विधेयकको दफा ९७ मा छ । जसअनुसार कुनै कसुर गर्न सघाउने वा अन्य कुनै व्यहोराले मतियार भई कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसुरदारलाई भएको सजायको आधा सजाय हुनेछ ।

१८ संस्था पनि जिम्मेवार

विधेयकले साइबर अपराध सङ्गठित संस्थाबाट समेत हुनसक्ने कल्पना गरेको छ ।

कुनै फर्म वा कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले कसुर मानिने काम गरे वा गराएमा त्यस्तो कार्य गर्ने गराउने व्यक्ति जिम्मेवार हुनेछ । तर त्यस्तो व्यक्ति किटान हुन नसकेमा फर्म, कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाको हकमा कार्यकारी प्रमुख भई काम गर्ने सम्बन्धित धनी वा हिस्सेदार, सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक वा महाप्रबन्धकले आपराधिक दायित्व बेहोर्नु पर्नेछ ।

यी विभिन्न १८ प्रकृतिका कसुरमा सजाय हुनुका साथै प्रचलित कानुनबमोजिम थप सजाय गर्न समेत बाधा नपर्ने व्यवस्था विधेयकको ९९ मा छ । जहाँ भनिएको छ, ‘यस ऐन अन्तर्गत कसुर ठहरिने कुनै काम अन्य कुनै प्रचलित कानुनबमोजिम पनि कसुर ठहरिने रहेछ भने त्यस्तो कसुर उपर छुट्टै कारबाही चलाई सजाय गर्न यस ऐनले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।’

साइबर अपराध गरेको कारणबाट कसैलाई कुनै किसिमको हानि-नोक्सानी, हैरानी वा क्षति भएको रहेछ भने त्यस्तो हानि-नोक्सानी, हैरानी वा क्षतिको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित कसुरदारबाट भराइनेछ ।

यो ऐन बमोजिमको कसुरसँग सम्बन्धित मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुनेछ । साइबर अपराध अन्तर्गत कसुर भए गरेको थाहा पाएको मितिले ६ महिनाभित्र सूचना प्रविधि विभाग वा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्दमा उजुरी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था विधेयकको दफा १०२ मा छ ।

विधेयकको १०३ मा पुनरावेदनको व्यवस्था छ । सूचना प्रविधि विभाग र राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रले गरेको जरिबाना उपर चित्त नबुझेमा त्यस्तो निर्णय भएको थाहा पाएको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिन्छ ।