त्रासमा सिरहाका सुकुमवासी : ‘हाम्रो मतले बनेको सरकारले हाम्रै घर भत्काउँछु भन्छ !’

३० वैशाख, सिरहा । धनगढीमाई नगरपालिका–६ का ५६ वर्षीय हरि सदाय बोल्दै गर्दा पटक–पटक गला अवरुद्ध हुन्छ । जीवनभर अरूको खेतबारीमा मजदुरी गरेर परिवार पाल्दै आएका उनी अझैसम्म आफ्नो नाममा एक धुर जग्गा जोड्न नसकेको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘बाजे–पुर्खादेखि नै हामी सुकुम्बासी हौं । दिनरात मजदुरी गरेर छोराछोरी हुर्कायौं । अहिले उमेर ढल्कियो, तर छाप्रो ठडिएको जग्गा पनि आफ्नो नाममा छैन ।’

‘हामी दलित समुदायलाई सधैं सबै क्षेत्रमा पछाडि पारियो,’ उनी भन्छन्, ‘गरिबीका कारण आफूले पढ्न पाइएन, त्यही कारण छोराछोरीलाई पनि राम्रोसँग पढाउन सकिएन । पुस्तौंदेखि अभावमै बाँचिरहेका छौं ।’

उनी सरकारले सुकुमवासीलाई उठिबास लगाउन खोजेको भन्दै अरुसँगै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सरकारले देशभर सार्वजनिक जग्गामा बनेका बस्ती हटाउने तयारी थालेपछि हरिजस्ता हजारौं भूमिहीन परिवार फेरि एकपटक असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् । सिरहाका विभिन्न सुकुम्बासी बस्तीमा अहिले एउटै प्रश्न उठिरहेको छ, ‘अब कहाँ जाने ?’

हरि सदायको जीवन कथा सिरहाका धेरै दलित सुकुम्बासी परिवारको साझा कथा हो ।

गोलबजार नगरपालिका–३, तेतरियाकी सोभरन देवी सदाय भन्छिन्, ‘कुन बेला बेघर बनाइन्छ भन्ने डरले निद्रा लाग्दैन । सरकारले डोजर चलाएको खबर सुन्दा झन् मन थरथर काँप्छ ।’

मिर्चैया नगरपालिका–६ का भिमबहादुर दमाई तीन दशकअघि रोजगारी र सुरक्षित भविष्यको खोजीमा सोलुखुम्बुबाट सिरहा झरेका थिए । अहिले उनी बसिरहेको छाप्रो वन क्षेत्रभित्र पर्छ । बुढेसकाल लाग्दै गर्दा फेरि उठिबास हुने डरले उनलाई सताइरहेको छ ।

‘हामी दलितलाई सधैं भोट बैंक बनाइयो,’ उनले गुनासो गरे, ‘अहिले सरकारमा भएका नेताहरुले दलित समुदायसँग माफी मागेको कुरा सुनेर केही आशा जागेको थियो । तर व्यवहारमा फेरि गरिबकै घर भत्काउने काम भइरहेको छ ।’

उनका अनुसार सरकारले सुकुमवासी व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा विस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको छ । ‘हामी कुनै शरणार्थी होइनौं, यही देशका नागरिक हौं,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रै मतले सरकार बनेको हो । तर अहिले हामीसँग दुश्मनजस्तो व्यवहार भइरहेको छ ।’

सरकारको पछिल्लो निर्णय र देशका विभिन्न स्थानमा सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाइएका घटनाप्रति आक्रोशित सिरहाका भूमिहीनहरू अहिले आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सोमबार धनगढीमाईमा आयोजित प्रदर्शनमा सहभागीहरूले आफ्ना पीडा र असन्तुष्टि सार्वजनिक रूपमा पोखेका थिए । उनीहरूका अनुसार आन्दोलन रहर होइन, बाध्यता हो ।

‘हामीलाई सडकमा आउन कुनै रहर थिएन,’ रामसौगर देवी सदाय भन्छिन्, ‘दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर परिवार पालिरहेका छौं । परिवर्तन हुन्छ भन्ने आशामा भोट दिएर जितायौं । तर अहिले उल्टै हाम्रो घर भत्काउँछु भन्छ !’

उनले सरकारसँग पहिला सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न र त्यसपछि मात्र बस्ती व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरिन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाले वैशाख २४ गते सार्वजनिक गरेको निर्णयले जिल्लाका भूमिहीन, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासी समुदायमा थप चिन्ता बढाएको छ । निर्णयअनुसार जिल्लाका १७ वटै स्थानीय तहलाई सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको लगत अद्यावधिक गर्न, अतिक्रमण हटाउने योजना तयार गर्न तथा वास्तविक सुकुमवासी पहिचान गरी व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ।

तर स्थानीय सुकुमवासीहरू भने ‘व्यवस्थापन’को नाममा आफूहरूलाई विस्थापित गर्न खोजिएको आशंका गरिरहेका छन् ।

भूमि अधिकार मञ्च सिरहाका अध्यक्ष समस्ती लाल आलेका अनुसार उचित विकल्प नदिई बस्ती हटाउने प्रयास भइरहेकाले आन्दोलन अपरिहार्य बनेको बताउँछन् ।

‘सुकुमवासी व्यवस्थापनका लागि नीति बनाउनु सकारात्मक कुरा हो,’ उनले भने, ‘तर व्यवस्थापन नगरी घरमा डोजर चलाउनु अमानवीय हुन्छ । पहिला सुरक्षित बसोबासको सुनिश्चितता हुनुपर्छ, त्यसपछि बसेकै जग्गाको लालपुर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’

भूमि समस्या समाधान आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को तथ्यांकअनुसार सिरहामा मात्रै ३ हजार ८१५ भूमिहीन दलित, २ हजार ६६३ भूमिहीन सुकुम्बासी र ३ हजार ३७४ अव्यवस्थित बसोवासी परिवार छन् ।

कुल ९ हजार ८५२ परिवार अहिले ग्रामीण सडक किनार, ऐलानी जग्गा, वन क्षेत्र तथा साहुमहाजनको निजी जग्गामा अस्थायी बसोबास गर्दै आएका छन् ।

अतिक्रमित र ऐलानी जग्गामा बसेका बस्ती हटाउने सरकारी चेतावनीले उनीहरू निरन्तर त्रासमा छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

सिंगो पालिका नै लालपुर्जाविहीन

यो पनि पढ्नुहोस

सिंगो मुसहर बस्ती लालपुर्जाविहीन