झ्याल, ढोका र ताला फोरेर विश्वविद्यालयको क्वार्टर कब्जा गर्छन् प्राध्यापकहरू

९ असार, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक नन्दबहादुर सिंह २०७६ सालमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्त भए । ४ वर्षका लागि उपकुलपति बनेका सिंह फर्केर आएपछि पनि त्रिवि, विश्वविद्यालय क्याम्पसकै क्वार्टरमा बसे । क्वार्टर छाड्न मानेनन् ।

विश्वविद्यालय क्याम्पसले उनलाई क्वार्टर छोड्न बारम्बार पत्र काट्यो । ‘अटेर गरेर बस्नुभयो । पत्र बुझ्न नमानेपछि इमेलबाट पनि पठाएको हो, तर छोड्नु भएन,’ त्रिवि स्रोतले भन्यो, ‘कार्यकाल पूरा गरेर फर्किएपछि पनि क्वार्टरमै बसिरहनु भएको छ ।’

विश्वविद्यालय क्याम्पसको आवासगृह सञ्चालनसम्बन्धी विनियम २०७६ मा त्रिवि बाहेक अन्य निकायमा नियुक्ति लिई ३ वर्षभन्दा बढी बेतलबी काजमा गएमा क्वार्टर छोड्नुपर्ने भनिएको छ । तर सिंह मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपति बनेर गएपछि पनि उनको परिवार क्वार्टरमै बस्यो ।

‘विश्वविद्यालयमा खुला प्रतिस्पर्धामा नाम निकालेर आएको हुँ । रिटायर्ड नभएसम्म बस्ने अधिकार छ । सरकारले अर्को ठाउँमा काजमा पठाएको हो । मलाई काजमा पठाए पनि परिवार बस्नु पर्छ कि पर्दैन ? रिटायर्ड भएपछि साँचो बुझाएर जाने हो,’ पूर्वउपकुलपति सिंहले भने ।

अन्य निकायमा काजमा जाँदा क्वार्टर छोड्नुपर्ने नियम कुनै व्यक्तिको इच्छामा बनाइएको जिकिर उनको छ । ‘कार्यकारीलाई प्रभावमा पारेर गलत तरिकाले नियम पास गरेको हो,’ उनले भने, ‘गलत तरिकाले कानुन बनाएकाले नियम कार्यान्वयन भएको छैन ।’

त्रिविका प्रा.डा. विनोद लेखक गत १७ वैशाखमा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रार नियुक्त भए । उनी पनि बेतलबी काजमा ४ वर्षको लागि त्रिविबाट सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय गएका छन् । तर क्वार्टर छोडेका छैनन् ।

विश्वविद्यालय क्याम्पस स्रोतका अनुसार उनलाई क्वार्टर छोड्न अल्टिमेटम सहितको पत्र काटिएको छ । ‘३५ दिनभित्र क्वार्टर छोड्न भनेको छ तर मान्नु भएको छैन । परिवारले पत्र बुझ्न नमानेपछि इमेलबाट पठाइएको छ,’ विश्वविद्यालय क्याम्पस स्रोतले भन्यो ।

रजिस्ट्रार लेखकले पनि आफूले पत्र नबुझेको स्वीकार गरे । ‘नियम प्राध्यापकमैत्री छैन । ४ वर्षको नियुक्ति हो । फर्केर आएपछि कहाँ जाने ? त्यही भएर चिठी बुझेको छैन,’ उनले भने, ‘बरु कानुनी प्रक्रियामा जान्छु ।’

पूर्वउपकुलपति सिंह र रजिस्ट्रार लेखकको एउटै तर्क छ । नियम सबैलाई लागू गरे मात्र आफूहरू मान्न तयार रहेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘८० प्रतिशतले क्वार्टर कब्जा गरेर बसेका छन् । अस्थायी कर्मचारी बसेका छन् । नियम सबैलाई लागू हुनुपर्‍यो नि,’ रजिस्ट्रार लेखकले भने ।

शक्ति र बलको भरमा बसेकालाई पहिला हटाउनुपर्ने सर्त सिंहको छ । ‘गुन्डाको शैलीमा बसेका छन् । जो मान्छेलाई हटाउनुपर्ने हो, उनीहरूलाई नहटाउने अनि इमानदारलाई हटाउन खोज्ने ?,’ सिंहले प्रतिप्रश्न गरे ।

विश्वविद्यालय क्याम्पसका अनुसार त्रिविबाट अर्को ठाउँमा गएपछि उतैबाट सेवा-सुविधा लिएको हुन्छ । ‘एकै व्यक्तिले दोहोरो सुविधा पनि त लिन मिल्दैन,’ विश्वविद्यालय क्याम्पसका एक प्राध्यापकले भने ।

पूर्वउपकुलपति सिंह र रजिस्ट्रार लेखकले भनेझैं २०७३/०७४ सालतिर क्वार्टर कब्जा गर्ने लहर नै चलेको थियो । ‘कोही झ्याल फोरेर, कोही ढोकाको ताला फोरेर नै क्वार्टर कब्जा गरेर बसेका छन् । फोरेर बसेकाले कानुनी रूपमा वैधानिक बनाएका छन्,’ विश्वविद्यालय क्याम्पस स्रोतले भन्यो । तोडफोड र गुन्डा शैलीमा क्वार्टर प्रवेश गर्नेहरूले वैधानिक कागज बनाएको हुँदा प्रिन्सिपल कार्यालयले निकाल्न नसकेको हो ।

प्रिन्सिपल कार्यालयका अनुसार ४ वर्षयता भने झ्याल-ढोकाको ताला फोरेर क्वार्टर उपभोग भएको छैन । ‘अहिले नियमअनुसार नै क्वार्टरको प्रयोग भइरहेको छ । दुरुपयोग भएको छैन,’ विश्वविद्यालय क्याम्पसका प्रिन्सिपल प्रा.डा. अक्कलदेव मिश्रले भने ।

आवासगृहमा बस्नका लागि प्रिन्सिपल कार्यालयले आह्वान गरेको सूचनाको आधारमा निवेदन दिएका शिक्षक कर्मचारीहरूले प्राप्त गरेको नम्बरको आधारमा बस्नुपर्ने नियम छ । तर त्यसबेला खाली हुने अघिल्लो दिन नै गएर प्राध्यापकले रातारात ताला लगाएर आफू बस्ने गरेका थिए ।

‘आवासगृह वितरणको लागि कम्तीमा १५ दिनको समय दिएर प्रिन्सिपल कार्यालयले सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘तर सूचना प्रकाशित गर्नुपहिले नै जर्बजस्त तोडफोड गरेर बस्नेको संख्या ठूलो छ । छानिबन कमिटी बनाएर अनुसन्धान हुनुपर्छ,’ एक प्राध्यापकले भने ।

राजदूत भएका र क्याम्पस प्रमुख भएर गएका प्राध्यापकले पनि क्वार्टर नछोडेको पाइएको छ । २०६४ तिर डेनमार्कका लागि राजदूत बनेका थिए, त्रिविका प्रा.डा. विजयकान्त कर्ण । आफू राजदूत भएको समयमा क्वार्टर छोड्नुपर्ने नियम नै नभएको कर्ण बताउँछन् ।

‘हाम्रो बेलामा नियम नै थिएन । मैले राजदूतका लागि निवेदन हालेको पनि होइन । क्याबिनेटले निर्णय गरेर काज व्यवस्था गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउनु भनेर चिठ्ठी आएको थियो,’ पूर्वराजदूत कर्णले भने, ‘त्यसपछि राजदूत भएर गएँ । नेपाल आउँदा क्वार्टरमै बसेको हुँ । त्यो बेला ४ वर्ष काज बिदामा जाँदा क्वार्टर छोड्नुपर्ने नियम थिएन ।’

कर्ण २०६८ सालमा राजदूतको कार्यकाल पूरा गरी त्रिविमै फर्किएर क्वार्टरमा बसे । पूर्वराजदूत कर्णले भने, ‘गुणस्तरीय शिक्षा, रिसर्चतिर ध्यान दिनुपर्ने हो । त्यतातिर ध्यान छैन । पपुलर हुने कुरामा मात्र केन्द्रित भयो,’ उनले भने ।

४ वर्ष नियुक्ति खाएर अर्को ठाउँमा गएर फर्किएपछि त्रिविको क्वार्टर नपाउने भएकाले बसिआएको क्वार्टर नछोडने गरेको पाइएको छ ।

त्रिविका सह–प्राध्यापक विकाश श्रेष्ठ २०७३ भदौमा गोरखा क्याम्पसको क्याम्पस प्रमुख भएर गए । ४ वर्ष क्याम्पस प्रमुख भएका उनले पनि क्वार्टर छोडेनन् । त्यसबेला र्क्वाटर छोड्नुपर्ने नियम नभएकाले नछोडेको उनको भनाइ छ ।

‘बाहिर गएपछि छोड्नुपर्छ भन्ने थाहा थिएन । क्याम्पस प्रमुख भएपछि क्वार्टर छोड्नु पर्छ कि पर्दैन भनेर सोधेको थिएँ । सबै बसेका छन्, छोडनु पर्दैन भनेपछि नछोडेको हुँ,’ उनले भने, ‘बस्न नमिल्ने हो भने छोड्न तयार छु ।’

त्रिविले ३ वर्षभन्दा बढी अर्को ठाउँमा काज बिदामा गएमा क्वार्टर छोड्नुपर्ने नियम २०७६ मा बनाएको हो । अर्को ठाउँमा नियुक्ति खान नगएमा भने आवासगृह प्रयोग गरेको मितिले २० वर्षको अवधि समाप्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र खाली गर्नुपर्ने नियम छ ।

श्रेणी अनुसार भाडा

त्रिविको क्वार्टरमा पनि निःशुल्क बस्न पाउने भने होइन । प्राध्यापक कर्मचारीको आफ्नो तलबको निश्चित प्रतिशत मासिक भाडामा काटिन्छ । विश्वविद्यालय क्याम्पसको क, ख, ग, घ, ङ श्रेणीका क्वार्टर छन् । क श्रेणी ४ कोठाको छ, जसको भाडा तलबको १४ प्रतिशत तिर्नुपर्छ । ख श्रेणी ३ कोठाको हुन्छ, जसको १२ प्रतिशत तोकिएको छ । ग श्रेणी २ कोठाको हुन्छ, त्यसको १० प्रतिशत भाडामा काटिन्छ । घ श्रेणीका चाहिँ टहराहरू छन्, जसको मासिक भाडा १ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।

भाडा तिरेर नै क्वार्टरमा बस्न प्राध्यापक कर्मचारीले हानाथाप गरिरहेका छन् । ‘बाहिरभन्दा सस्तो पर्ने भएर हो । महिनाको तलबाट १०–१२ हजार भए पुग्छ । बाहिर भाडा तिरेर बस्न महँगो पर्ने भएकाले हो,’ त्रिविका एक प्राध्यापकले भने ।

तर, पूर्वउपकुलपति सिंह बाहिरभन्दा बढी भाडा तिरेर बसेको दाबी गर्छन् । ‘फ्रिमा बसेको होइन । बाहिरको भन्दा बढी भाडा तिरेका छौँ । हामीले तिरेका रकम कहाँ जान्छ, त्यो खोजीको विषय हो,’ उनले भने ।

प्रिन्सिपल कार्यालयका अनुसार ६३ वटा क्वार्टर र ६० वटा टहरा छन् । टहरमा कर्मचारी बसेका छन् । क्वार्टरमा ७० प्रतिशत शिक्षक र ३० प्रतिशत कर्मचारी बसेका छन् । यी क्वार्टरमा बस्न काठमाडौं उपत्यकाभित्र श्रीमान्-श्रीमती आफ्नो छोरा अविवाहित छोरी वा सगोलमा रहेका बाबुआमाको नाममा घर भएमा बस्न नपाउने नियम छ । ‘तर घर भएका पनि क्वार्टरमा बसेका छन्,’ विश्वविद्यालय क्याम्पस स्रोतले भन्यो ।

जबर्जस्त बसेका प्राध्यापक कर्मचारीलाई प्रिन्सिपल कार्यालयले हटाउनुपर्ने हो तर सकेको छैन । आवसगृह खाली गर्नको लागि निर्देशन दिँदा पनि खाली नगरेमा त्यस्ता शिक्षक–कर्मचारीले उपभोग गरेको आवासगृहको विद्युत र पानीको लाइन काट्ने नियम छ । ‘सोर्स फोर्सको भरमा बसेका छन् । एउटा क्वार्टरको लागि शक्तिकेन्द्रबाट समेत फोन आउँछ,’ प्रिन्सिपल कार्यालय स्रोतले भन्यो ।

विद्युतको लाइन काट्दा पनि अटेर गरी बसेमा त्यस्ता शिक्षक कर्मचारी कार्यरत भए तलब रोक्का गर्न र सेवाबाट अलग रहेको भए निवृत्तिभरण रोक्का गर्नसक्नेसम्मको नियम छ ।

यति गर्दा पनि अटेर गरेमा केन्द्रीय कार्यालयको स्वीकृति समन्वय र निर्देशनबमोजिम कानुनअनुसार प्रहरी प्रशासनको सहयोग लिई आवसगृह खाली गराउनुपर्ने नियम छ । खाली भएको क्वार्टरमा पदगत वरिष्ठताको आधारमा बढी अंक पाउनेले बस्न पाउनेछ । प्रिन्सिपल कार्यालयले पछिल्लो समय रोस्टर बनाएर सबै मूल्यांकन गरेर बढी अंक ल्याउनेलाई क्वार्टरमा राख्ने गरेको बताएको छ ।