बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’ को व्यवस्था नराख्न कांग्रेस–एमाले सहमत

९ असार, काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच बजेटमा राखिएको ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था हटाउने सहमति भएको छ । बजेटमा नदी प्रवाहमा आधारित रहेर सरकारले विद्युत् खरिद गर्ने व्यवस्था राखिएपछि उर्जा उत्पादकहरूले विरोध गरेका थिए ।

सोही विषयमा सोमबार दिउँसो कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई फोन गरेर उक्त व्यवस्था हटाउन चेतावनी नै दिएका थिए ।

लगत्तै एमाले उक्त ‘टेक एन्ड पे’ र ‘टेक अर पे’ को व्यवस्था हटाउन तयार भएको स्रोतले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

अर्थमन्त्रीलाई देउवाको चेतावनी- ‘टेक एन्ड पे’ नहटाए बजेट पारित हुँदैन

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट मंगलबार पारित गर्ने तयारी छ । दुवै दलले आ–आफ्ना सांसदलाई बजेट पारित गराउनेगरी ह्वीप पनि जारी गरिसकेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा देउवाले फोन गरेरै बजेट पास नगर्ने चेतावनी दिएपछि यो व्यवस्था हटाइएको हो ।

दुवै दलका शीर्ष नेताहरूबीच यही विषयमा छलफल पनि भएको थियो ।

अब माग र खपतको आधारमा पीपीए अघि बढाउने, ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१ लाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी अघि बढाउने सहमति दुई दलबीच भएको हो ।

के हो टेक एन्ड पे विवाद ?

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत बहावमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनासँग खरिद गरेको विद्युतको मात्रै भुक्तानी दिने (टेक एन्ड पे)का आधारमा मात्रै विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने गरी प्रावधान ल्याएको छ । यो व्यवस्था बजेटमा आएसँगै निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उता, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसदबाटै टेक एन्ड पेको बचाउ गरेका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको २२७ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘विद्युत् उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइनेछ । रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एन्ड पे अवधारणा अनुरुप विद्युत् खरिद सम्झौता गरिनेछ ।’

हालको प्रावधान अनुससार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निजी ऊर्जा उत्पादकहरूसँग उनीहरूले उत्पादन गरेको सबै विद्युत् खरिद गर्ने गरी पीपीए गर्छ । ‘टेक अर पे’को नीतिअनुसार गरिने यस्तो पीपीएअनुसार आयोजनाहरूले उत्पादन गरेको विद्युत् प्राधिकरणले लिए पनि नलिए पनि रकम तिर्नुपर्छ । तर, रन अफ रिभर आयोजनाको पीपीए टेक एन्ड पेका आधारमा मात्रै गरिने भन्ने व्यवस्था बजेटमा पारिएको छ । यो प्रावधानले बिजुलि खरिद गरेको अवस्थामा मात्र रकम दिनुपर्ने हुन्छ ।

स्रोतका अनुसार ‘टेक एन्ड पे’को नीति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहनामै बजेटमा राखिएको हो । प्रधानमन्त्री ओली आफैंले बहावमा आधारित आयोजना (आरओआर)मा अनन्त समयसम्म टेक अर पेमा गर्ने सक्ने अवस्था नभएको र गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि नभएकाले यो व्यवस्था बजेटमा प्रस्ताव गरिएको प्रधानमन्त्रीले बताउँदै आएका छन् । अर्धजलाशयुक्त आयोजनाहरूमा ‘टेक अर पे’ मै पीपीए हुने र आरओआरमा चाहिँ गर्नै हुँदैन भन्ने नहुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

अहिले ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व कांग्रेसको छ । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का समेत यो व्यवस्थाको विरोधमा छन् । स्रोतका अनुसार उनी एकसाथ ठूलो क्षमतामा पीपीए खुलाउने पक्षमा छन् । यसलाई प्रधानमन्त्रीले रुचाएका छैनन् । सोहीकारण उनी बजेटमै टेक एण्ड पे प्रावधान घुसाएर पीपीए रोक्ने दाउमा छन् । सोहीकारण अर्थमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलाई समेत थाहा नभएको प्रावधान बजेटमा परेको बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले यसबीचमा भएका छलफलमा कतिपय आयोजनामा विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो विद्युत उत्पादन बन्द गरेर निजी क्षेत्रको विद्युत् लिएको भन्दै यो व्यवस्था आवश्यकता रहेको बताउँदै आएका छन् । सोहीकारण टेक एन्ड पे सम्बन्धमा बजेटमा परेको व्यवस्था कायमै राख्नुपर्ने उनको जोडबल छ । ऊर्जामन्त्री खड्काले भने ऊर्जा मन्त्रालयले प्रस्ताव नै नगरी माथिबाट ल्याएर यस्तो व्यवस्था कहाँ लाद्न नपाइने बताएका छन् । ऊर्जा मन्त्रीको भनाइमा कांग्रेस सभापति देउवा तथा अन्य नेताहरुले पनि साथ दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गराउन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले समेत भूमिका खेलेका छन् । शाक्यले यसअघि नै प्राधिकरण घाटामा रहेको हिसाब किताब सार्वजनिक गरेका छन् । अहिलेको व्यवस्थाले प्राधिकरणलाई थप घाटा हुने भन्दै टेक एन्ड पेमा जानुपर्ने तर्क हितेन्द्रको छ । जसमा प्रधानमन्त्री कन्भिन्स भएसँगै यो प्रावधान बजेटमा समेटिएको थियो ।