
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- गुल्मी जिल्लाको छत्रकोट गाउँपालिकाले २०८२/०८३ का लागि ५८ करोड ८१ लाख ९४ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्यो।
- बजेटमा पूर्वाधार विकास, कृषि सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र डिजिटल शिक्षालाई प्राथमिकता दिइएको छ।
- गुल्मीदरबार गाउँपालिकाले ५६ करोड ३८ लाख ४० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ, जसमा कृषकलाई प्रोत्साहन दिने योजना छ।
१० असार, गुल्मी । गुल्मी जिल्लाको छत्रकोट गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ५८ करोड ८१ लाख ९४ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
गाउँपालिकाको २०औं गाउँसभामा उपाध्यक्ष सावित्रा ज्ञवालीले बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् । बजेटमध्ये पुँजीगत तर्फ २० करोड ३ लाख २२ हजार रुपैयाँ र चालु खर्चतर्फ ३८ करोड ७८ लाख ९० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
गाउँपालिकाले पूर्वाधार विकास, कृषि सुधार, गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको उपाध्यक्ष ढेँगाले बताइन् ।
पालिकाले ग्रामीण भेगमा सडक विस्तार, खानेपानी, सिंचाइ लगायतका भौतिक पूर्वाधारमा लगानी बढाउने उल्लेख गरेको छ ।
साथै, कृषिमा प्रविधिमैत्री कार्यक्रम, बीउविजनको व्यवस्था तथा उत्पादन र बजारीकरणमा जोड दिइने बजेटमा उल्लेख छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा विद्यार्थीको सिकाइमा सुधार ल्याउने कार्यक्रमसहित विद्यालय पूर्वाधार सुदृढीकरण र डिजिटल शिक्षालाई प्रवर्द्धन गरिने भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा आधारभूत सेवा पहुँचलाई अझ सुदृढ बनाउने योजना प्रस्तुत गरिएको छ ।
गाउँपालिकाले जनमुखी कार्यक्रममार्फत समावेशी विकास र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उपाध्यक्ष ढेँगाले बताइन् ।
गुल्मीदरबार गाउँपालिकाले ल्यायो ५६ करोड बढीको बजेट
गुल्मीकै गुल्मीदरबार गाउँपालिकाले व्यवसायीक रुपमा गोरु तथा राँगो पालक कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ ।
पालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ५६ करोड ३८ लाख ४० हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
गाउँपालिकाको १७ औं गाउँसभामा उपाध्यक्ष तारा थापा ढेँगाले उक्त बजेट प्रस्तुत गर्दै नीति तथा कार्यक्रमसँगै नागरिकको अपेक्षा अनुसारको बजेट प्रस्तुत गरिएको जानकारी दिइन् ।
बजेट अनुसार पुँजीगत तर्फ २१ करोड ५७ लाख ८७ हजार रुपैयाँ र चालु तर्फ ३४ करोड ८० लाख ५३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
पालिकाले पूर्वाधार विकास, कृषि सुधार, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा विस्तारमा विशेष जोड दिएको छ । दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन तथा दीर्घकालीन आर्थिक र सामाजिक विकास सुनिश्चित गर्ने वर्तमान संघीय संरचनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूद्वारा वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्नु विशेष महत्वको विषय बनेको छ ।
प्रतिक्रिया 4