अरू महानगरले बजेट ल्याउँदा रोकिए बालेन

१० असार, काठमाडौं । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको प्रावधान अनुसार स्थानीय सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट १० असारभित्र ल्याइसक्नुपर्छ ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा २१ मा छ, ‘गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने छ ।’

यो प्रावधान अनुसार मंगलबार देशका धेरैजसो स्थानीय सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । राम्रो तयारी गरेका भरतपुर महानगरपालिका सहित स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गर्न १० असारकै साइत समेत कुरेनन् । भरतपुरले दुई दिन अगाडि नै बजेट सार्वजनिक गरेको हो ।

तर, काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र (बालेन) साह र कार्यकारी प्रमुख सरोज गुरागाईंबीचको द्वन्द्वका कारण आगामी आवको बजेट नै अन्योलमा परेको हो । आज दिनभरि काठमाडौं महानरपालिकामा नगरसभा समेत बस्न सकेन । महानरपालिकामा संघीय सरकारले सरोज गुरागाईंलाई खटाएसँगै आन्तरिक काम प्रभावित बनिरहेका छन् ।

बजेट सार्वजनिक हुन नसकेको विषयमा मेयर बालेन निकट स्रोतका अनुसार बालेन गुरागाईंलाई कार्यकारी प्रमुख स्वीकार्न तयार छैनन् । गुरागाईंलाई राख्न नहुने, हाकाहाकी भ्रष्टाचार गरेको विषयलाई सरकारले अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएपछि उनलाई किन प्रमुख कार्यकारी राख्नुपर्ने भन्ने अडान बालेनको छ । विकल्पमा सबैलाई काम गर्नू भने पनि कसैले नगरेको बालेनको भनाइ छ ।

‘गुरागाईंलाई बिदा बसाएर निमित्तले चलाए भइगयो नि ! त्यसपछि म बस्छु नगरसभामा । अहिलेको प्रवक्ताले पत्रकार सम्मेलन गरेर सीसीटीभी फुटेज बाहिर आएको थियो । सबैले स्वीकारेको विषय हो । यो विषयमा भ्रष्टाचार भएको हो । तर, अहिले आएर भ्रष्टाचार भएको होइन भन्न हामी को हौं ?,’ बालेनको अडान उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । गुरागाईं सरुवा पनि लिँर्दनन् । निमित्तलाई दिएर बिदा बसे भने बजेट आउँछ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

बालेन र हर्कले ल्याउन सकेनन् बजेट, २२ नगरपालिका पनि उस्तै 

काठमाडौं बाहेक अन्य ५ महानगरले भने आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । सार्वजनिक भएको बजेटमध्ये भरतपुर महानगरले चालु आवको तुलनामा बजेट भारी मात्रामा घटाएर यथार्थपरक बनाउने प्रसास गरेको छ ।

अन्य महानगरको बजेटको आकार बढाइएको छ । बजेट कार्यान्वयन सन्दर्भमा भने स्थानीय सरकारहरूमा समेत संघ र प्रदेशकै प्रवृत्ति देखिन्छ ।

समयमै बजेट नल्याउने स्थानीय तहका हकमा कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा अंक घट्छ । त्यसरी अंक घट्नु भनेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा संघीय सरकारबाट जाने अनुदानमा प्रभाव पर्नु हो ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय तहको कार्य सम्पादन मूल्यांकन गर्दा गाउँपालिका र नगरपालिकाले प्रत्येक वर्ष १० असारभित्र आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गरे/नगरेको विषयलाई ५ अंकभार दिइन्छ ।

बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरे/नगरेको विषयलाई ५ अंकभार तय गरिन्छ । १० असारमा बजेट ल्याउन असफल भएसँगै बालेन सरकार कम्तीमा ५ अंकभारमा पछाडि पर्ने छ । यसले आगामी आवको वित्तीय समानीकरण अनुदान थोरै भए पनि कटौती हुन्छ ।

चालु आव २०८१/८२ मा काठमाडौंले २५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबर बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । काठमाडौं मुलुककै ठूलो बजेट कार्यान्वयन गर्ने महानगर हो । तर, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नै सार्वजनिक नहुँदा यसपालि काठमाडौंले सुशासनतर्फको आफ्नो छविमा प्रश्नचिह्न उठ्ने वातावरण आफैं बनाएको छ ।

बढेर आयो विराटनगरको बजेट

विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आव २०८२/८३ का लागि ४ अर्ब ४० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् । चालु आव ३ अर्ब ५० करोड ३० लाख रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको वीरगञ्जले आगामी आवमा बजेटको आकार भने बढाएको छ ।

खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये यस प्रदेशले आन्तरिक राजस्वबाट १ अर्ब ४० करोड आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस प्रदेशले पूर्वाधार, सामाजिक विकास, शिक्षासहित क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको जनाएको छ ।

वीरगञ्जको बजेट सवा ३ अर्ब

वीरगञ्ज महानगरले आगामी आवका लागि ३ अर्ब २२ करोड ४८ लाख ४९ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । चालु आव २ अर्ब ८९ करोड ४८ लाख १७ हजारको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको वीरगञ्जले आगामी आवका लागि बजेट बढाएर सार्वजनिक गरेको हो ।

उपमेयर इस्तियाज आलमले सार्वजनिक गरेको बजेटमा चालु खर्च २ अर्ब २६ करोड र पूँजीगत बजेट ९२ करोड ३४ लाख छ । आगामी आवमा वीरगञ्जले आन्तरिक राजस्वबाट मात्र १ अर्ब १५ करोड उठाउने लक्ष्य छ । आगामी आवमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, सरसफाइ र वातावरण संरक्षण प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

सामान्य बढ्यो ललितपुरको बजेट

ललितपुर महानगरपालिकाले आगामी आवका लागि ७ अर्ब ४७ करोड ४१ लाख ४७ हजार बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यसमध्ये चालु खर्च २ अर्ब ९६ करोड ६४ लाख र पूँजीगत खर्च ४ अर्ब ५० करोड ७७ लाख हुने अनुमान गरिएको छ । उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन् । चालु आव ललितपुरले ७ अर्ब ४६ करोड ८३ लाखबो बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

यस वर्ष सामान्य बढाएर ललितपुरले बजेट ल्याएको हो । ललितपुरले दिगो पूर्वाधार गुणस्तरीय शिक्षा, पर्यावरण, सरसफाइ जस्ता क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ ।

भारी कटौती सहित भरतपुरको नयाँ बजेट

भरतपुर महानगरले आगामी आवका लागि ५ अर्ब १९ करोड ७१ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यो चालु आवको तुलनामा झनडै १ अर्ब कम हो । महानगरले यस वर्ष ६ अर्ब ५५ करोड ८५ लाख बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये भरतपुरले आन्तरिक आयबाट १ अर्ब ८० करोड बेहोर्ने अनुमान गरेको छ ।

भरतपुरले सम्पन्न भइसकेका आयोजनाको भुक्तानी प्राथमिकता साथ गर्ने भनेको छ । कृषि, शिक्षा र पूर्वाधारमा बजेट राखिएको छ । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि भरतपुरले ४ करोड विनियोजना गरेको छ ।

बढेर आयो पोखराको बजेट

पोखराले आगामी आवका लागि ८ अर्ब ३५ करोड १२ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । चालु आवको तुलनामा बजेट बढेर आएको छ । चालु आव पोखराले ७ अर्ब ५१ करोड बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । पोखराले आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट ३ अर्ब २३ करोड ७२ लाख उठाउने अनुमान गरेको छ । पोखराले सामाजिक विकास र आर्थिक विकासलाई प्राथमिकता दिएर बजेट बनाएको जनाएको छ ।

गाउँपालिकाहरूले के गरे ?

देशभरका ४ सय ६० गाउँपालिकामध्ये अधिकांशले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । बजेट सार्वजनिक नगर्नेमा जम्मा १५ छन् । तीमध्ये मधेशकै मात्र ९ गाउँपालिका छन् । कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै गाउँपालिकाले बजेट सार्वजनिक गरे ।

त्यसैगरी गण्डकी र बागमतीका १/१ गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन् । लुम्बिनी र कर्णालीका २/२ गाउँपालिकाले पनि बजेट ल्याउन नसकेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले जनाएको छ ।