जसपा नेपालले समर्थन फिर्ता लिए राष्ट्रिय सभामा अल्पमतमा पर्छ सरकार

११ असार, काठमाडौं । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (नेपाल) सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेबारे छलफलमा छ ।

जसपा नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले पार्टीको कार्यकारिणी समितिले सरकारलाई दिएको समर्थन पुनर्विचार गर्न संसदीय दललाई निर्देशन दिएको बताए । तर संसदीय दलको बैठक कहिले बस्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन ।

अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कार्यकारिणी समितिले आफ्नो निर्णय दिएको छ । त्यसउपर छलफल गर्न संसदीय दलका नेता (उपेन्द्र यादव)ले उपयुक्त समयमा संसदीय दलको बैठक बोलाउनुहुनेछ ।’

यदि जसपा नेपालको संसदीय दलले समर्थन फिर्ता लिए सरकारले राष्ट्रिय सभामा बहुमत गुमाउन सक्छ ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा १७ सांसदसहित माओवादी केन्द्र सबैभन्दा ठूलो दल छ । नेपाली कांग्रेसका १६, नेकपा एमालेका १०, एकीकृत समाजवादीका ८, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका ३, लोकतान्त्रिक समाजवादीका १, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ र ३ जना मनोनित सांसद रहेका छन् ।

राष्ट्रिय सभामा रहेका दल तथा सांसदहरूको सूची :

यीमध्ये सरकारमा रहेका दल कांग्रेसका १६, एमालेका १०, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका ३ र लोकतान्त्रिक समाजवादीको १ जोड्दा ३० पुग्छ । राष्ट्रपतिबाट मनोनित सांसद अञ्जान शाक्य एमाले नजिक भएकाले राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्षको ३१ मत छ ।

प्रतिपक्षमा रहेका दलहरू माओवादीको १७, एकीकृत समाजवादीका ८, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जोड्दा २६ हुन्छ । मनोनित सांसद नारायण दाहाल माओवादी पृष्ठभूमिको भएकाले सत्तापक्षको संख्या २७ पुग्छ ।

तर, दाहाल राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष भएकाले मत बराबर भएको अवस्थामा मात्रै उनले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउँछन् । यस्तोमा कुनै विजनेसमा मत प्रकट हुँदा प्रतिपक्षको २६ मत मात्रै देखिन्छ ।

अर्का मनोनित सांसद वामदेव गौतम सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष जता पनि खुल्न सक्ने नेता हुन् ।

यदि जसपा नेपाल सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा बसे प्रतिपक्षमा बस्ने सांसदको संख्या अध्यक्ष दाहालसहित २७ बाट बढेर ३० पुग्छ । सत्तापक्षको संख्या ३१ बाट घटेर २८ मा आउँछ ।

मनोनित सांसद गौतमले सत्तापक्षलाई साथ दिएको अवस्थामा समेत सत्तापक्षले राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुर्‍याउन सक्दैन ।

राष्ट्रिय सभामा बहुमत नपुगे सरकारले विधेयकहरू पास गर्न अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । मंगलबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विनियोजन विधेयक (बजेट) राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ ।

राष्ट्रिय सभाको क्यालेन्डरअनुसार १२ असारमा विनियोजन विधेयक राष्ट्रिय सभामा टेबल हुन्छ । १२ गते नै राष्ट्रिय सभाको दोस्रो बैठक बसेर बजेटमाथि सामान्य छलफल सुरु गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।

१५ र १६ असारमा बजेटको मन्त्रालयगत छलफल हुनेछ । १७ असारमा बजेट पारित गर्ने कार्यसूची छ ।

त्यसपछि आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक टेबल गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ । यी दुवै विधेयक असार १९ गते निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।

कार्यसूची अनुसार बजेट र बजेट आश्रित विधेयक पारित गर्न बहुमत चाहिन्छ । यदि तत्काल जसपा नेपालले समर्थन फिर्ता लिए सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । बजेटपछि अन्य विधेयक समेत अगाडि बढाउन सत्तापक्षलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ ।

यसअघि, जसपा नेपालको अडानका कारण सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक अगाडि बढाउन सकेको थिएन । अध्यादेशमा आएकै विषय समेटेर सरकाले भूमिसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभामा सरकारलाई प्रष्ट बहुमत छ । राष्ट्रिय सभामा बहुमत गुमाउँदा प्रतिपक्षलाई मनाउन नसके विधेयक अगाडि बढाउन समस्या पर्छ ।

राष्ट्रिय सभाको सम्भावित कार्यतालिका :