
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- मोरङ उद्योग व्यापार सङ्घले मौद्रिक नीतिका लागि डिजिटल शुल्क परिमार्जन गर्न माग गरेको छ।
- संघले घरजग्गा कर्जा सीमा ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत पुर्याउन र ब्याजदर स्थिर राख्न राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको छ।
११ असार, विराटनगर । डिजिटल कारोबारमा बैङ्क र डिजिटल वालेट कम्पनीले लिने शुल्क परिमार्जन गर्न मोरङ उद्योग व्यापार सङ्घले माग गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि ल्याउने मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिने क्रममा संघले एक हजारसम्मको कारोबार निःशुल्क गर्दै १ लाखसम्म कारोबारको १० रुपैयाँ शुल्क लिने व्यवस्थापन गर्न माग गरेकाे हाे ।
संघले १ लाखदेखि माथिको डिजिटल कारोबारमा २० रुपैयाँ शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ । डिजिटल कारोबारमा कर हटेपनि अनलाइन ट्रान्फर गर्दा १० रुपैयाँ शुल्क लाग्छ ।
संघले आर्थिक सुस्तता र उद्योग–व्यवसायमा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि पुँजी बजार, घरजग्गा कारोबार, कर्जा प्रवाहमा सहजता ल्याउन माग गरेको छ ।
बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले मौद्रिक नीतिमा घरजग्गा कर्जाको सीमालाई ५० प्रतिशतबाट बढाएर ७० प्रतिशत पुर्याउन माग गरेकोछ । घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दीलाई चलायमान बनाउनका लागि ५० प्रतिशतको कर्जा सीमालाई बढाएर ७० प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने संघको सुझाव छ ।
उद्योगहरूका लागि चालु पुँजी कर्जाको ब्याजदर स्थिर पुँजी कर्जाको भन्दा कम हुनुपर्ने माग गरेको छ । उत्पादनमूलक उद्योगका लागि निर्धारित कर्जाको ८० प्रतिशत चालु पुँजीका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने र साना तथा मझौला उद्योगको कर्जा सीमा २ करोडबाट बढाएर ५ करोड बढाउन संघले माग गरेको छ ।
सङ्घले अत्यधिक बैङ्क बिदाले उद्योग–व्यवसायमा प्रतिकूल असर परेको भन्दै साप्ताहिक बाहेक वार्षिक अधिकतम १३ दिन मात्र बैङ्क बिदा दिने नीति ल्याउन राष्ट्र बैँकलाई सुझाव दिएको छ ।
प्रतिक्रिया 4