News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदनमाथि छलफल जारी छ।
- सांसदहरूले एसईई राख्ने वा नराख्ने विषयमा धारणा व्यक्त गरेका छन् र प्रणाली सुधारको माग गरेका छन्।
- सदस्यहरूले परीक्षा प्रणाली र प्रदेशस्तरमा एसईईको आवश्यकता र विधेयकमा समावेश विषयको विषयमा प्रश्न उठाएका छन्।
१४ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि छलफल जारी छ ।
आज पनि समिति कार्यकक्षमा सो विधेयकका विभिन्न विषयमाथि छलफल भइरहेको हो । छलफलमा भाग लिएका सांदसहरूले एसईई राख्ने वा नराख्ने भन्नेबारे आ–आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।
एमाले सांसद विद्या भट्टराई र माओवादी सांसद रेखा शर्माले एसईई प्रदेशमा राख्नुको स्पष्ट धारण माग गरेका छन् ।
त्यस्तै, रास्वा सांसद सुमना श्रेष्ठले पनि एसईई हटाउने हो भने प्रणाली व्यवस्थित हुनुपर्ने बताइन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्रकान्त भण्डारीले प्रश्न गरे, एसईई काट्ने् हो भने उनीहरुको परक्षिण कसरी हुन्छ ? हामी गलत बाटोमा जानु हुँदैन ।’
उनले संविधानमा तीन तह भने पनि परीक्षा नलिने भन्ने उल्लेख नगरिएको भन्दै केन्द्रबाटै परीक्षा लिनुपर्ने बताए ।
‘सुधार छ कि कमजोर छ कि थाहा हुन्छ । सामुदायिक विद्यालय कस्तो छ भन्ने थाहा हुन्छ । परीक्षा त केन्द्रबाट गरे पनि हुन्छ । परीक्षा राख्दा के टाउको दुख्छ ?,’ भण्डारीले प्रश्न गरे ।
अर्का सांसद महेन्द्र राय यादवले उपसमितिबाट नराखेको विषय किन राखेको भनदै प्रश्न गरे ।
‘९ देखि १२ सम्म माधयमिक हो भने किन ? राख्नु ? उपसमितिबाट भएको कुरा नयाँ विषय किन राख्नु ?,’ उनको प्रश्न थियो ।
एमाले सांसद दिपा शर्माले सेमेस्टर प्रणाली सुरु भइरहेको बेला विद्यालयमा एसईई प्रदेशसंग जोड्नको लागि भए पनि प्रदेशबाट गर्नुपर्ने बताइन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
%20-%20Copy.jpg "3 BHK House for Rent")
.jpg "4 BHK House for Sale")
प्रतिक्रिया 4