प्रधानमन्त्री ओली र महासंघ अध्यक्ष ढकालबीच भेट, हवाई टिकटमा लगाइएको कर हटाउन आग्रह

१५ असार काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तथा हालै कार्यान्वयनमा आएका निजी क्षेत्रसँग सम्बद्ध व्यवस्थामा सुधारका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।

शनिबार भएको भेटमा आव २०८२/८३ को बजेटमा अध्यक्ष ढकालले महासंघले उठाउँदै आएका व्यवस्था समेटिएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै बजेटका केही प्रावधान र हालै कार्यान्वयनमा आएका नीतिगत व्यवस्थाले उद्यम–व्यवसायमा असर देखिएको हुँदा आवश्यक सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका हुन् ।

भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले निजी क्षेत्रमैत्री व्यावसायिक वातावरण बनाउन आफ्नो सरकार प्रयत्नशील रहेको र महासंघका सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताए ।

यसैबीच महासंघ अध्यक्ष ढकालले आइतबार उप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई भेट गरी आव २०८२/८३ को बजेटमा महासंघका सुझावबारे ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

अध्यक्ष ढकालले प्रधानमन्त्री समक्ष पेस गरेको सुझावमा हवाई टिकट र हिरा जवाहरातमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), जलविद्युतमा दिइँदै आइएको सुविधा, सवारीसाधनमा लागु भएको युरो ५,६ को व्यवस्था, मेला महोत्सव, एमआरपी, वनस्पतिजन्य वस्तु आयात निर्यात समेटिएका छन् ।

महासंघले सुनचाँदी व्यवसायमा लगाइएको भ्याट र विस्तार गरिएको विलासिता कर हटाउन आग्रह गरे । यसैगरी टिकटमा यसअघिबाटै लाग्दै आएको भ्याट र पाँचतारे होटल तथा रिसोर्टहरूमा २ प्रतिशत विलाशिता कर लगाइँदा नेपाल महँगो पर्यटकीय गन्तव्य बनेकोमा अध्यक्ष ढकालले ध्यानाकर्षण गराए । यस व्यवस्थाले अन्य देशबाट टिकट लिने प्रचलन बढेकाले दोहोरो प्रभाव परेको उनले बताए ।

यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा हालै लागु गरिएको युरो–५ र ६ मापदण्डले सवारीसाधन र स्पेयर पार्ट्स आयातमा अवरोध भएकाले पुरानै मापदण्ड (युरो–३ं) मा अर्डर भइसकेका सामान ल्याउने व्यवस्थाका लागि पनि आग्रह गरिएको छ ।

भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात सम्झौता भइसकेको र बंगलादेशमा समेत विद्युत निर्यात प्रारम्भ भएको अवस्थामा यस क्षेत्रमा प्रदान गरिएको छुटले समग्र पुर्वाधार क्षेत्रमै गुणात्मक सुधार हुन सहयोग पुग्ने भएकाले विद्युत आयोजना निर्माण गर्न २०८२ सम्म दिइएको हालको कर छुटसम्बन्धी व्यवस्था २०९२ सम्म बढाउन अनुरोध गरिएको छ ।

यस्तै विद्युत खरिद सम्झौतामा स्पष्टता माग गर्दै रन अफ रिभर आयोजनाको ‘टेक एन्ड पे’ नीतिले लगानीमा अन्योल भएको भन्दै सरकारद्वारा गरिएको परिमार्जित व्यवस्थालाई थप स्पष्ट पार्नु आवश्यक रहेको पनि महासंघको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग आबद्ध १ सय ३० भन्दा बढी जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघले विगत २ दशकदेखि स्थानीय मेला–महोत्सव आयोजना गरी स्थानीय उत्पादन र पहिचानको बजारीकरणका साथै आर्थिक गतिविधिमा टेवा पुर्‍याँउदै आएको अवस्थामा पछिल्लो समयमा केही स्थानीय तहबाट मेला महोत्सव ठेक्कापट्टामा सञ्चालन गर्ने प्रवृति बढ्दै गएकाले उद्योग वाणिज्य संघहरूले मात्र मेला–महोत्सव आयोजना गर्न पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनेबारे पहलका लागि पनि महासंघले माग गरेको छ ।

भारतीय गुणस्तर मापदण्ड र पोर्टल समस्याले स्टिलजन्य वस्तुको प्रभावित निर्यात सहजीकरण तथा बजेटमा कच्चापदार्थभन्दा अन्तिम वस्तुमा बढी महसुल लगाइएका वस्तुको दरबन्दी समायोजनका लागि पनि महासंघले आग्रह गरेको छ ।

यस्तै स्वदेशी र आयातित वस्तुमा अनिवार्य एमआरपी लेबल लगाउने व्यवस्थालाई निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेर कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ भने पुष्प व्यवसायमा सहजीकरणका लागि वनस्पतिजन्य वस्तुको आयात–निर्यातमा शत्रुजीव जोखिम विश्लेषण (पीआरए) प्रक्रिया सरल र लागत–प्रभावी बनाउन अनुरोध गरिएको छ ।

महासंघले यी माग सम्बोधन भए लगानी प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक सुधारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको महासंघ अध्यक्ष ढकालले बताए । ढकालले सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यबाट सुधारोन्मुख अर्थतन्त्रले गति लिने भनाइ राखे ।