
२३ असार, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको बहिष्कारका बीच संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तावित तीन न्यायाधीशको नाम अनुमोदन गरेको छ ।
सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समिति बैठकले सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल, उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र उच्च अदालत दीपायलका मुख्य न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाको नाम अनुमोदन गरेको समिति सभापति इश्वरीदेवी न्यौपानेले जानकारी दिइन् ।
यही २७ जेठमा बसेको न्यायपरिषद् बैठकले तीन जनालाई सर्वोच्चको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । सुनुवाइ समितिबाट नाम अनुमोदन भएकाले अब उनीहरू नियुक्तिको बाटो खुलेको छ ।
त्यस्तै बैठकले न्यायपरिषद् सदस्यमा प्रस्तावित महेशकुमार नेपालको नाम पनि अनुमोदन गरेको सभापति न्यौपानेले जानकारी दिइन् ।
माओवादी केन्द्रको बहिष्कार
माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले भने नियुक्ति समावेशी नभएको भन्दै बैठक बहिष्कार गरेका थिए ।
माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले सिफारिस भएका व्यक्तिको नाममा कुनै आपत्ति नभए पनि दलित कोटा खाली गरेर सिफारिस गर्नु उचित नभएको उल्लेख गरे ।
समावेशी र समानुपातिक व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्नु भनेको संविधानको उल्लंघन भएको विषय समितिमा राखेको उनले बताए ।
बैठकले न्यायाधीश तथा संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई समावेशी बनाउने विषयमा कानुनमन्त्रीसँग छलफल समेत गरेको थियो । माओवादी केन्द्रले समावेशी बनाउने निर्णय हुनुपर्ने प्रस्ताव राखे पनि सत्ता साझेदार दलका सांसदहरूले नमानेपछि बैठक बहिष्कार गरेको उपमहासचिव शर्माले बताए ।
प्रतिक्रिया 4