संसद्‍मा प्रधानमन्त्रीको खोजी, दुई विषयमा जवाफ माग

२९ असार, काठमाडौं । विपक्षी दलहरूले संसद्‍मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको खोजी गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री सहभागी स्पेनको कार्यक्रममा पुगेका नेपाली नफर्किएको र मन्त्रीको घुस डिल प्रकरणबारे प्रश्न उठाउँदै विपक्षी दलहरूले संसद्‍मा प्रधानमन्त्री ओलीको खोजी गरेका हुन् ।

स्पेन गएर नेपाली नफर्किएको र मन्त्रीले घुस लिनका लागि डिल गरेको विषयमा जवाफ लिएर संसद्‍मा आउन विपक्षी दलका सांसदहरूको आग्रह छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले प्रधानमन्त्री के गर्दैछन् भनेर प्रश्न गर्छिन ।

आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले कास्कीका तत्कालीन मालपोत कार्यालय प्रमुखको सरुवा रोक्न र कास्कीको भूमि आयोगको अध्यक्ष नियुक्ति दिलाउने गरी ७८ लाख घुस डिल गरेको घटना आएको बताइन् ।

यो प्रकरण बाहिर आएको केही दिन भइसकेको उलेख गर्दै उनले सरकारसँग सत्यतथ्य माग गरिन् ।

यो प्रकरणमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीको नाम पनि मुछिएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीको खोजी गरिन् ।

‘दुई/दुई जना माननीय मन्त्रीको नाम यति गम्भीर भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिँदा समेत सरकार मौन छ,’ बस्नेतले भनेकी छन्, ‘भ्रष्टाचारीको अनुहार हेर्दिन भन्दै सुशासनको नारा लगाउने प्रधानमन्त्री के गर्दै हुनुहुन्छ ? यो प्रकरणको सत्यतथ्य छानबिन र दोषी उपर कडा कारबाहीको जोडदार माग गर्दछु ।’

घुस डिल प्रकरणमा माओवादीका सांसदहरू हितराज पाण्डे, रेखा शर्मा, दुर्गा राई, सुदन किराती लगायतले प्रधानमन्त्री ओलीसँगै जवाफ मागेका छन् ।

विपक्षी दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राप्रपाले पनि यो विषयमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागेका छन् ।

रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठले भनेकी छन्, ‘मन्त्रिमण्डलको अर्को काण्ड – कास्कीको कार्यालयमा को पठाउनेमा सेटिङ – घुस, जिल्लाको भूमि आयोगको अधक्ष्यहरूमा सेटिङ – किन भूमि विधेयक फास्ट ट्र्याक गर्न खोजिएको बुझियो ।

एक मन्त्रीले अर्को मन्त्रीको नाम लिएको भनेर पनि उनले प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ मागेकी छन् । ‘आफू अनुकूल मान्छे, आफू अनुकूल कानुन । एउटा मन्त्रीले अर्को मन्त्रीलाई पोलेको छ – यसको छानबिनको हामी माग गर्छौं,’ सांसद सुमनाले प्रश्न गरेकी छन्, ‘सम्बन्धित ठाउँ’ भनेको कसको ठाउँ हो, कुन ठाउँ हो ? अडियोमा ‘बा’ भनेको को हुन् ?’

राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले यो विषयमा संसदीय छानबिनकै माग राखेका छन् ।

‘अहिले मात्रै प्रधानन्त्रीसँग गएका, प्रधानमन्त्रीसँग नगए पनि उहाँ गएकै कार्यक्रममा जाने भनेर गएका फर्किएका छैनन् भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । यसको छानबिन गरौं,’ शाहीले भनेका छन्, ‘संसदीय छानबिन समिति बनाउनका लागि किन सरकार डराएको छ । यसको छानबिन होस् । संसदीय छानबिनको माग हामी राप्रपा गर्छौं ।’

अनय विपक्षी दल माओवादी केन्द्र र रास्वपाले भने यो विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागेको छ ।

रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले ‘भ्रष्टाचारीको अनुहार हेर्दिन भन्ने सुशासन आयोगका प्रमुख (प्रधानमन्त्री) ले स्पेन भ्रमणमा गएर नफर्किएका नेपालीबारे जवाफ दिनुपर्ने’ बताएकी छन् ।

माओवादी केन्द्रका सांसद सुदन किरातीले भिजिट भिसामा स्पेन गएर नफर्किनु गम्भीर अपराध भएको बताएका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘स्पेनमा आयोजित प्रधानमन्त्री नै सहभागी हुनुभएको कार्यक्रममा फेरि मानव तस्कर जस्तो जघन्य अपराध भयो । जसले यो देशको छविमाथि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यसमाथि सतथ्यतथ्य छानबिन गरियोस् र दोषीलाई कारबाही गरियोस् ।’

प्रधानमन्त्रीले विगतमा संसद्‍को रोष्ट्रमबाटै ‘म भ्रष्टाचार गर्दन र गर्न पनि दिन्न । यो जुनिमा त के अर्को जुनिमा पनि चित्रगुप्ताको अगाडि उभिएर जवाफ दिन्छु’ भनेको सांसद किरातीले स्मरण गरे ।

उनले अगाडि भनेका छन्, ‘हामीलाई अर्को जुनिमा चित्रगुप्ताको विश्वास छैन । त्यसैले सरकारको तर्फैबाट यो विषयमा सत्यतथ्य जवाफ चाहियो ।’

विपक्षी दलहरूका सांसदहरूले संसद्‍मा प्रधानमन्त्री खोजेर जवाफ मागिरहेका बेला सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेकी सचेतक सुनिता बरालले पनि यस सम्बन्धमा छानबिनको आवश्यकता औंल्याएकी छन् ।

सचेतक बरालले स्पेनको नाम लिइनन् । तर, त्यसतर्फ संकेत गर्दै सचेतक बरालले भनेकी छन्, ‘गैरसरकारी संस्थाहरूले असम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई विदेशी कार्यक्रमहरूमा पठाउने गरेको छ भने छानबिनको दायरामा ल्याइनुपर्छ र दोषीलाई कारबाहीको विषय बनाइनुपर्छ ।’

जनताले सरकारबाट केवल बाचा मात्रै नखोजेको पनि उनको आग्रह छ ।

‘आज राज्यका निकायहरू कामजोर हुने र निश्प्रभावी भएका हुन् कि भन्ने प्रश्नबाट सरकारको विशेष ध्यान जानुपर्छ,’ सचेतक बरालले भनेकी छन्, ‘आज नेपाली जनताले बाचा होइन, जवाफदेहिता चाहेका छन भन्ने कुरा सम्मानित सभामुखमार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकगषण गराउन चाहन्छु ।’