
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले प्रतिनिधि सभामा फास्ट ट्र्याक निर्माणमा सरकार सुस्त रहेको र पिचिङ काम नभएको बताए।
- साहले सेनालाई दिइएको फास्ट ट्र्याक निर्माणमा अनियमितता र बिना आधार म्याद थप्ने विषयमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाए।
- उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई नीतिगत भ्रष्टाचार छानबिनमा ल्याउन आग्रह गरे।
३१ असार, काठमाडौं । आम जनता पार्टी (आजपा)का अध्यक्ष प्रभु साहले फास्ट ट्र्याकको निर्माणमा सुस्त रहेको भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभामा विशेष समयमा बोल्दै उनले जुन बेला फास्ट ट्र्याक सुरु भयो त्यतिबेला नै मध्यपहाडी लोकमार्ग सुरु भएको स्मरण गरे ।
‘मध्यपहाडी लोकमार्गमा झन्डै १४ सय किलोमिटर सडक पिच भएको हामी रिपोर्ट सुन्छौं झन्डै ८५ प्रतिशत प्रगति छ, तर, फास्ट ट्रक एक इन्ची पनि पिच हुन सकेन किन ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘यसको प्रगति किन बढ्न सकेन ?’
फास्ट ट्र्याक बनाउन सेनालाई दिएको छ वर्ष भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘ नेपालको सबभन्दा गौरवशाली संस्था देशको मेरुदण्ड हो सेना, आज सेनाको हुरुमत लिने काम भइरहेको छ, सेना माथिको विश्वास उठाउने काम भइरहेको छ ।’
फास्ट ट्र्याकमा सुरुङ मार्ग र पुलको काममा भने ४० प्रतिशत प्रगति भएको जानकारी पाएको उल्लेख गर्दै उनले दोहोर्याए, ‘पिच भनेका कहिँ पनि छैन ।’
खोकनामा कामको प्रगति जिरो प्रतिशत प्रगति रहेको बताए । देशका अन्य महत्वपूर्ण राजमार्गहरु पनि लथालिङ निर्माण सुस्त रहेको उनले बताए ।
‘एकातिर देशको मुहार फेर्ने राजमार्गहरु सुस्त हुने गतिहीन हुने र अर्को तिर नेताजीका क्षेत्रमा नेताजी को इन्टेस्ट का सडकहरु रफ्तारमा निर्माण हुने यो दुखद कुरा हो’ उनले थपे, ‘महेन्द्रराजमार्ग को काम किन स्लो भयो ?’
उनका अनुसार बुटवल, नारायणघाट सडकको काम रोकिएको छ । उनी थप्छन्, ‘म जान्न चाहन्छु, मुग्लिङ, काठमाडौँ, मुग्लिङ देखि पोखरा जाने सडक होस कि नाैबिसे, नागढुंगा सडकको कुरा होस्, किन समस्या भइराखेको छ ?’
बरु सडक बनाउने काममा सुस्तताको पछाडि अनियमितता त छैन भन्ने उनको प्रश्न छ । ‘सरकार सडक बनाउन नाउमा लुटिरहेको छ, बिना कारण म्याद थपिरहेको छ, म सोध्न सोध्न चाहन्छु, सडकहरुमा कसरी म्याद थप्नुभयो ?,’ उनले भने ।
समयमै काम नभए ठेकेदारसँग हर्जना भराउनुपर्ने, ठेक्का तोड्नुपर्ने, ठेकेदारलाई कालो सूचीमा राख्नु पर्नेमा सरकारले यसतर्फ ध्यान नदिएको उनको आरोप छ ।
आफूले पुलहरु किन अगाडि बढेन भनेर सम्बन्धित सरकारी अधिकारीलाई सोध्दा ‘सरकारले अनावश्यक म्याद थपिदिने’ प्रवृति रहेको जवाफ पाएको उनले सुनाए ।
बिना आधार म्याद थपिदिने विषयभित्र आर्थिक लेनदेन हुन सक्ने र त्यस्तो हुनु नीतिगत भ्रष्टाचार भएको उनको आरोप छ ।
‘म्याद थप्ने जो खेलहरु भइरहेका छन्, ठेकेदारहरुको इशारामा यो सरकार नाच्ने र माल कमाउने जे काम भइरहेको छ यो बन्द होस्’ उनले भनेका छन्, ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भन्न चाहन्छु- नीतिगत भ्रष्टाचारको विषयलाई छानबिनको दायरामा ल्याइयोस् ।’
प्रतिक्रिया 4