उखु किसानको अनुदान सरकारले घटाइदियो आधा, किसान भन्छन्– चाहिँदैन

३२ असार, काठमाडौं । सरकारले केही वर्षदेखि उखु किसानलाई दिँदै आएको अनुदान आधा कटौती गरिदिएको छ ।

सरकारले बजेट अभाव भएको र स्रोत जुटाउन नसकिएको भन्दै किसानलाई प्रतिक्विन्टल उखुमा दिँदै आएको ७० रुपैयाँ बराबर अनुदान आधा घटाएर ३५ रुपैयाँमा झारेको छ ।

६ महिनाअघि नै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले उखु किसानलाई गत वर्ष दिएकै सरह प्रतिक्विन्टल अनुदान ७० रुपैयाँ तोकेर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्ले उक्त प्रस्ताव अनुमोदन गरेन ।

फेरि २२ असारमा मन्त्रालयले किसानको अनुदान कटौती गरी ३५ रुपैयाँ दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँदा उक्त कटौती भएको रकम प्रस्ताव ३० गतेको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले स्रोतमा नै चाप परिरहेको अवस्था इंगित गर्दै प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँ मात्रै दिने निर्णय गरिसकेको छ । तर, अनुदानमा ३५ रुपैयाँ दिने निर्णय भए पनि किसानले यो आर्थिक वर्ष अनुदान रकम नपाउने भएका छन् ।

सरकारले गर्ने भुक्तानी चालु आव २५ असारसम्म मात्रै हुन्छ । सरकारले उखु किसानलाई भुक्तानी नदिन भनेरै जानाजान अन्तिममा आएर अनुदान रकम तोकेको भन्दै उखु किसानहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सरकारले जहिले पनि किसानलाई मारमा पार्ने गरेको र खेतीबाटै पलायन हुन बाध्य पारेको भन्दै आक्रोश पनि पोखेका छन् ।

कृषि मन्त्रालयका कृषि अर्थ विज्ञ तथा सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले उखु किसानलाई प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ नै दिन प्रस्ताव गरिए पनि बजेटले नपुग्ने भएपछि ३५ रुपैयाँ मात्रै उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको बताए ।

‘मन्त्रिपरिषद् बैठकले उखु किसानलाई प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँ अनुदान दिने भनेर निर्णय गरेको छ,’ सूचना अधिकारी जोशीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामीले पनि सोही अनुसार अर्थ मन्त्रालयमा रकमान्तरका लागि पठाएका थियौं । २५ असारपछि खाता बन्द भएर दिन सकिएको छैन ।’

उनले साउनमा उखु किसानले अनुदान रकम पाउने बताए । ‘यो वर्षको भुक्तानी साउनमा गर्ने कुरा भएको छ,’ उनले भने, ‘यो वर्षको उखु क्रसिङको भुक्तानी साउनमा पनि गर्न मिल्छ ।’

सूचना अधिकारी जोशीका अनुसार उखु किसानलाई अनुदानका लागि मन्त्रालयले विनियोजन गरेको यो वर्षको बजेट २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छ । उक्त बजेटबाट पनि करिब १ अर्ब ४४ करोड खर्च भइसकेको छ । बाँकी ७५ देखि ८० करोडले सबै उखु किसानलाई प्रतिक्विटल ३५ रुपैयाँका दरले मात्र भुक्तानी दियो भने मात्रै पुग्छ ।

‘यो वर्ष २ करोड १४ लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ भएको देखिन्छ, सोही परिमाणमा भएको उखु क्रसिङ बापत प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँका दरले ७५ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ,’ उनले भने, ‘त्यही रकम मात्रै हो हामीले यो वर्ष किसानलाई दिनुपर्ने । अहिले दिन सकिएन, साउनमा दिने तयारी छ ।’

मन्त्रालयका अनुसार सकारसँग नै बजेट नभएपछि उखु किसानलाई दिने अनुदान रकम कटौती भयो । तोकिएको रकम निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाए पनि अर्थले बजेट निकासा नगरेका कारण किसानलाई अनुदान रकम वितरण हुन नसकेको हो । अर्थले उक्त रकम तत्काल निकासा नगरेपछि यो वर्ष पाउने अनुदान पाउन किसानले अर्को वर्ष कुर्नुपर्ने देखिएको छ ।

सरकारले चालु आव १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखे पनि ३० आसारसम्म ११ खर्ब २१ अर्बमात्र संकलन भएको छ । ३० असारसम्म सरकारको कुल खर्च १५ खर्ब १५ अर्ब पुगेको छ । यो हिसाबले सरकार नै सार्वजनिक ऋणको भरमा चलिरहेको हुँदा घोषणा गरिएकै अनुदान कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको जनाइएको छ ।

किसान भन्छन्– ३५ रुपैयाँ अनुदान चाहिँदैन

उखु किसान भने सरकारले घटाएर दिन लागेको ३५ रुपैयाँ अनुदान स्वीकार नगर्ने बताउँछन् । उनीहरू सरकारले ७० रुपैयाँ नै अनुदान दिनुपर्ने अडानमा छन् ।

उखु किसान संघर्ष समिति संरक्षक राकेश मिश्र सरकारले उखु किसानलाई दिँदै आएको ७० रुपैयाँबाट कटौती गरेर ३५ दिन लागेको रकम आफूहरूलाई मान्य नहुने बताउँछन् ।

पहिलेदेखि पाउँदै आएको ७० रुपैयाँ अनुदान रकम नै पाउनुपर्ने उनको माग छ ।

‘हामीले ७० रुपैयाँ नै प्रोत्साहन रकम पाउनुपर्छ, घटाएर दिएको रकम हामी स्वीकार पनि गर्दैनौं,’ अध्यक्ष मिश्र अनलाइनखबरसँग  भन्छन्, ‘सरकारको हातमा शक्ति छ भन्दैमा जे निर्णय पनि गर्न पाउने भन्ने हुँदैन । सरकारको यो निर्णय किसानलाई मान्य छ न स्वीकार्य छ । जहिले पनि किसान मारेर देशको अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन ।’

सरकारको यो निर्णयले किसान झनै पलायन हुने जोखिम बढेको उनी बताउँछन् । ‘सरकारले तुरुन्तै यो निर्णय सच्याएर पहिला जति दिँदै आएको हो त्यति नै दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले तुरुन्त बजेट निकासा गरेर किसानको खातामा हाल्देओस् । होइन भने हामी नयाँ बाटो अपनाउन बाध्य हुन्छौं ।’

उखु उत्पादक किसान श्यामबाबु राय उखु उत्पादनमा हुने नाफा नै सरकारले दिँदै आएको ७० रुपैयाँ अनुदान रहेको र उक्त रकम कट्टा भएर आधा भएपछि उत्पादन लागत नउठ्ने हुँदा किसानलाई झनै अर्को बोझ थपिने बताउँछन् ।

‘लागत नै नउठ्ने भएपछि किन दु:ख गरेर खेती मात्रै गरिरहनु ?,’ उनी भन्छन्, ‘हामीलाई फाइदा हुने नै त्यही ७० रुपैयाँ थियो । त्यो पनि कटौती भएपछि किन खेती गर्नु ?’

उखु खेतीको विकल्प खोज्दै किसान

राय आफैंले अहिले १२ बिघा क्षेत्रफलमा उखु खेती गरेका छन् । अर्को वर्षदेखि उखुको विकल्प खोज्ने उनको भनाइ छ ।

भुक्तानीमा वर्षैपिच्छे झेल्नुपरेका समस्याका कारण किसानको उखु खेतीप्रतिको आकर्षण घट्दै गइरहेको छ । उखुमा मात्रै निर्भर किसान पछिल्लो समय फलफूल, धान, मकै, गहुँ, मुसुरो, तोरी लगायत खेतीमा आकर्षित हुन थालेका छन् ।

‘पोहोर साल पनि सरकारले किसानलाई दिने अनुदानमा सर्लाही जिल्लाको मात्रै अधुरो पैसा निकासा गरेको थियो,’ किसान रायले भने, ‘३–४ दिन आन्दोलन गरेपछि बल्ल बाँकी रहेको पैसा निकासा भयो । आन्दोलन नगरी कहिल्यै पैसा निकासा हुँदैन । खेतीमा कसरी आकर्षण बढ्छ त ?’

आगामी आवको बजेटले अनुदान नै समेटेन

आगामी आव २०८२/८३ को बजेटमा उखु किसानलाई दिइँदै आएको अनुदान रकम पनि समेटिएको छैन । आगामी आवको बजेटमा यसबारे कतै उल्लेख नभएपछि किसान थप चिन्तित मात्र छैनन्, उखु खेतीबाटै पलायन हुने जोखिम झनै बढेको छ ।

२८ जेठमा उखु उत्पादक संघ जिल्लाका एक दर्जन प्रतिनिधि चालु आवमा सिर्जित दायित्व डेढ अर्ब बढी रकम निकासा गरिदिन भन्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारी र उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई भेट्न पुगेका थिए ।

तर, मन्त्रीहरूले भने ‘पैसा दिन नसकिने’ भनेर जवाफ फर्काएको उखु किसानले बताएका थिए ।

भेटका क्रममा मन्त्रीहरूले ‘उखु खेतीमा अनुदान दिन नसकिने भएकाले बरु धान, मकै, गहुँ लगायत अन्य खेतीतिर लाग्नू’ भन्ने सुझाव दिएका थिए ।

उखु किसानको अनुदान आगामी आवको बजेटमा नसमेटिएपछि सरकारको आलोचना भएको थियो । त्यसपछि अर्थमन्त्री पौडेलले संसद् बैठकमा आगामी आव पनि उखु किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउने तर राष्ट्रिय अनुदान नीति अनुसार अनुदान रकम पाउने बताएका थिए ।

सरकारले किसानलाई नगद अनुदान दिन थालेको २०७२/७३ देखि हाे । सरकारले २०७५ सालदेखि भने उखु किसानकाे खातामै अनुदान पठाउन थालेकाे थियो ।

सरकारले चालु आव २०८१/८२ का लागि अनुदान सहित उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ८५ रुपैयाँ सर्मथन मूल्य तोकेको छ । यो समर्थन मूल्यमा ३५ रुपैयाँ सरकारको अनुदान रकम हुन्छ ।

गत वर्ष चिनी उद्योगले प्रतिक्विन्टल ५ सय ६५ रुपैयाँका दरले उखु खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो । सरकारले किसानलाई थप ७० रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो ।

किसानले अनुदान सहित पाउने मूल्य प्रतिक्विन्टल ६ सय ३५ रुपैयाँ निर्धारण भएको थियो ।

उखु उत्पादन क्षेत्र घट्दै

पछिल्लो अवधि उखु किसान संख्या र उत्पादन क्षेत्र घट्दै गएको सरकारी तथ्यांकले पनि देखाउँछ ।

कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार एक वर्ष अवधिमा उखु उत्पादन क्षेत्रफल १ हजार ७ सय ८७ हेक्टर घटेको छ ।

आव २०७७/७८ मा ६४ हजार ३ सय ५४ हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती हुँदै आएकोमा आव २०७८/७९ मा ६२ हजार ५ सय ६७ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै खेती भएको थियो ।

आव २०७९/८० मा ६२ हजार ८ सय ३३ हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती गरिएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

त्यसैगरी गत आव २०८०/८१ सम्म आइपुग्दा उखु खेती हुने जमिनको क्षेत्रफल ६२ हजार २ सय २५ हेक्टरमा सीमित भएको छ ।

नेपालमा वार्षिक २ लाख ८० हजार टन चिनी खपत हुने गरेको सरकारी तथ्यांक छ । चिनी उत्पादन १ लाख ८० हजार टन हाराहारी हुन्छ ।