कानुनी भाषा सरल बनाउन बहस छेड्दै जेनजी अधिवक्ता

२ साउन, काठमाडौं । सन् २०१० मा अमेरिकी कंग्रेसले ‘प्लेन राइटिङ एक्ट’ पारित गर्‍यो, जसलाई १३ अक्टोबरमा कानुनी मान्यता दिइयो । यो ऐन ल्याइनुको पछाडि एउटै कारण थियो- सरकारी निकाय, विशेषगरी कानुनी क्षेत्रमा प्रयोग भएको भाषा सर्वसाधारणले बुझेनन् ।

त्यहाँका भाषामा ल्याटिन, फ्रेन्च लगायतका विदेशी शब्द, वाक्यांशको प्रभाव थियो । त्यसैले यो ऐनले संघीय निकायलाई सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी स्पष्ट र व्यवस्थित भाषा प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको छ ।

सन् १९७० को दशकदेखि नै अमेरिका र अन्य अंग्रेजीभाषी देशहरूमा ‘प्लेन ल्याङ्वेज मुभमेन्ट’ चलेको थियो । यो अभियानले सरकारी र कानुनी कागजातहरूमा जटिल शब्द र लामा वाक्यहरूको सट्टा सरल, स्पष्ट र सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने माग गरेको थियो, जसबाट सरकारी प्रक्रियामा आममान्छेको पहुँच र पारदर्शिता बढाउने विश्वास गरिएको थियो ।

सन् १९८३ मा आइपुग्दा एक बेलायती वकिल जोन वाल्टनले पनि जटिल कानुनी लेखनबाट वाक्क भएर यसविरुद्ध अभियान चलाउने योजना बनाए । यसबारे ‘यूके ल सोसाइटी गजेट’मा पत्र लेखेर वकिल-अधिवक्तालाई कानुनी भाषा सरल र सर्वसाधारणले बुझ्ने बनाउन आफ्नो अभियानमा जोडिन आह्वान गरे ।

२८ जनाले सहमति जनाएपछि औपचारिक रूपमा ‘क्यारिटी’ जन्मियो । यो संस्थाको काम नै सरल भाषा प्रयोगको लागि अभियान चलाउने थियो । जसमा ५० देशमा क्यारिटीका ६५० भन्दा बढी सदस्य रहेको यसको वेबसाइटमा उल्लेख छ ।

यसरी विभिन्न कालखण्डमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा कानुनी भाषालाई सरल बनाउन पश्चिमा मुलुकमा अभियान चलिरहेका छन् । विभिन्न देशले यसमा भूमिका खेलेका छन् ।

जस्तो, बेलायतको ‘इक्वालिटी एक्ट’ले पनि यसलाई केही हदसम्म छोएको देखिन्छ । यो कानुनले समानता र भेदभावविरुद्ध वकालत गर्ने भएकाले सबैलाई हुनेगरी स्पष्ट र पहुँचयोग्य भाषाको प्रयोगमा जोड दिन्छ । यस कानुनले निर्देशित गरेबमोजिम त्यहाँको ‘ल कमिसन’ले जटिल अदालती फैसला र सरकारी कामकाजको भाषालाई ‘इजी रिड भर्सन’ मा तयार गर्छ ।

त्यस्तै, युरोपियन युनियनले पनि ‘क्लियर राइटिङ क्याप्मेन’ जस्ता अभियान चलाए । प्लेन ल्याङ्वेज नेटवर्कका अनुसार युरोपियन कमिसनले १० वर्षदेखि यो क्याम्पेन चलाउँदै आएको छ, जसले ३० हजारभन्दा धेरै कर्मचारीलाई सरल भाषा प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्छ ।

नेपालको कानुनी क्षेत्रमा पनि बेलाबेला अदालती भाषा सरल बनाउनुपर्ने बहस छेडिन्छन् । यसलाई लिएर भिन्नभिन्न मत आइरहेका हुन्छन् । जस्तो, यसरी अन्य देशमा यस्ता अभियान चलेको भए पनि नेपालमा भने कानुनी भाषालाई सामान्य व्यक्तिले बुझ्नेगरी सहजीकरण गर्न कुनै ठोस कार्यक्रम अगाडि नसारिएको बताउँछन्, जेनजी अधिवक्ता सञ्जय न्यौपाने ।

उमेरले २६ वर्ष लागेका यी अधिवक्ता भन्छन्, ‘कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन भनिन्छ । तर नेपालको कानुनी भाषाको जटिलता र क्लिष्टताको कारण सामान्य सर्वसाधारणले कानुन बुझ्न कठिन छ ।’

सर्वसाधारण त परको कुरा, पछिल्लो समयका कानुन व्यवसायी तथा न्यायाधीशहरुलाई समेत चलनचल्तीका लामा वाक्य र जटिल शब्दजाल बुझ्न कठिन हुने न्यौपाने बताउँछन् । उनको अनुभवमा ‘फलानो मर्यो’ भन्नुको साटो कानुनी भाषामा ‘फलानो मरेन भन्न मिलेन’ भन्नेजस्ता वाक्य संरचना बनाइएका हुन्छन् । यसले कुनै पनि कुराको स्पष्टता घटाउने उनले बताए ।

त्यस्तै, प्रभावकारी न्याय सम्पादनको लागि पनि सरल भाषाको प्रयोगलाई बढवा दिनुपर्ने उनको बुझाइ छ । ‘आम नागरिकलाई काननी पहुँच बढाइ आफ्नो अधिकार तथा कर्तव्यप्रति सचेत बनाउन, कानुनी साक्षरता बढाउन र सँगसँगै समय, लागत र जनशक्तिको वचत गरी न्यायमा पहुँच बढाउन कानुनी भाषालाई सहजीकरण गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने ।

नेपालमा कानुन आयोग स्थापना भए पनि यसले जटिल कानुन र फैसलाको सरल संस्करण तयार गर्ने काम नगरेकोमा न्यौपानेको गुनासो छ । आफूहरु यसको पक्षमा रहे पनि सम्बन्धित निकाय सक्रिय नहुँदा सोचेअनुसार प्रगति नदेखिएको उनले बताए ।

कानुन आफैँमा प्राविधिक विषय भएकाले केही विशिष्ठता रहनु स्वाभाविक भए पनि यसलाई सरलीकृत बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘बरु एउटा विशिष्टीकृत संस्था स्थापना गरेर त्यसलाई नै यो काम सुम्पिनु उचित हुन्छ ।’

२३ वर्षीय ऋतिक यादव पनि कानुनी भाषा सरलीकृत बनाउनुपर्ने कुरामा सहमत छन् । एलएलएम गरिरहेका उनी ‘प्लेन ल्याङ्वेज मुभमेन्ट’ नेपालमा पनि आवश्यक रहेको र कानुनी भाषालाई सकेसम्म सरल बनाउँदै लानुपर्ने बताउँछन् । कानुन जानेको मान्छेभित्र सीमित रहेको यो बुझाइलाई सर्वसाधारणसम्म पुर्‍याउनुपर्ने उनले बताए ।

‘कानुन पढेकाको मात्र हैकम हुनुपर्छ, सामान्य मान्छेले बुझ्नु हुँदैन भन्नेगरी कानुनको भाषालाई जटिल र कठोर बनाइएको देखिन्छ । पुराना मुद्दा र कानुनका कुरा हेर्नुभयो भने झन् गाह्रो छ । पुराना पुस्ताका अधिवक्ता यसैमा रमाइरहेको देख्छु,’ यादवले भने, ‘तर पछिल्लो समय हामी जेनजी पुस्ताले भरसक सरल बनाइरहेका छौँ । हामीले भरसक बुझ्ने भाषामा लेख्न प्रयास गर्छौँ ।’

यद्यपि, बाहिरका देशमाजस्तो यसलाई लिएर आन्दोलन गर्न नसकिएको र नेपालमा यसबारे छलफल पनि कम भइरहेको यादवको गुनासो छ । ‘जेनजी कानुन व्यवसायीले अब भरसक सरल र सहज बनाउने काम गर्छौँ । यो आवश्यक पनि छ,’ उनले भने ।

कानुनी भाषा केही हदसम्म जटिल भएको अर्की जेनजी न्यायधिवक्ता समिता खड्का बताउँछिन् । कानुनको अनविज्ञता क्षम्य हुँदैन भन्ने सिद्धान्त नै छ । त्यसैले आममान्छेले बुझ्नेगरी कानुनी भाषा हुनुपर्छ । ‘हाम्रो जस्तो देश, जहाँ ७६ प्रतिशत मात्र शिक्षित छन्, त्यसमा पनि सबैमा कानुनी शब्दविन्यासको ज्ञान हुँदैन । प्लेन भाषा भयो भने सबैले सरल रूपमा बुझ्न सक्छन्,’ उनले भनिन् ।

समिताका अनुसार अहिलेको अवस्थामा जसले कानुन पढेको छ, उसले मात्र कानुनी भाषा बुझ्न सक्छ । यसो भन्दैमा सबै सरलीकृत गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा उनलाई शंका छ । चर्चामा आएजस्तो सबै भाषा प्लेन बनाउँदा खुल्नुपर्ने विषय स्पष्ट नखुल्ने डर हुने उनको बुझाइ छ ।

कानुनी भाषाले जुन भाव बोक्छ, त्यो सरल तरिकाले लेख्दा मर्म मर्न सक्छ । त्यसैले कानुनी भाव नमर्ने गरी सम्भव भएको ठाउँमा सरल बनाए पनि कतिपय अवस्थामा यो असम्भव रहेको उनले बताइन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी पनि कानुनी भाषा जटिल भएको स्वीकार गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘नेपालको विद्यमान कानुनी भाषा सर्वसाधारणले बुझ्न कठिन छ । त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छु ।’

कानुनी भाषा सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी लेख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अदालती फैसला होस् या अरु केही, यो कानुनकर्मीको लागिभन्दा पनि आम मान्छेका लागि हो । त्यसैले उनीहरुले बुझ्ने भाषामा लेख्न आवश्यक छ ।’

पछिल्लो समय कानुनी भाषा केही हदसम्म सरलीकृत हुँदै आएको त्रिपाठीले बताए । उनले भने, ‘भारतदेखि नेपालसम्म नै कानुनी भाषामा सरलता आइरहेको देखिन्छ । यसलाई अझै सरल बनाउँदै आममान्छेले बुझ्ने बनाउनुपर्छ ।’

जेनजी अधिवक्ता यतिष ओझा भने नेपालको कानुनी क्षेत्रका लिखत र कागजातमा प्लेन ल्याङ्वेज मुभमेन्ट ‘गोश्वारा शैली’मा लागू हुनुपर्छ भन्ने कुरामा उनी सहमत छैनन् ।

‘कानुनी भाषाका केही विशेषता हुन्छन्- स्पष्टता, निश्चितता, निरपेक्षता, आधिकारिकता आदि । केवल व्याख्यात्मक बनाउने नाममा यी विशेषताहरू मार्न हुँदैन । नत्र त कानुन नै रहँदैन । कानुनको विशेषता आफैँमा व्याख्यात्मक हुने होइन । त्यो त अदालतले वा अन्य निकायले गर्छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले पश्चिमी मुलुकमा चलेको यो मुभमेन्ट ‘कानुनी अङ्ग्रेजी भाषा’मै लागू गर्न पनि सहज छैन ।’

यतिषका अनुसार कानुनी अङ्ग्रेजी भाषा र कानुनी नेपाली भाषाकै उत्पत्ति र विकासक्रमका पृष्ठभूमि भिन्न छ । उनले भने, ‘हाम्रो भाषामा अंग्रेजीमा जस्तो ल्याटिन, फ्रेन्च इत्यादिको धेरै प्रभाव छैन । अरबी, फारसी, हिन्दीबाट आएका आगन्तुक, तद्भव शब्दहरूलाई नेपालीकरण गरेर शब्दकोषमै संलग्न गरिसकेको अवस्था छ ।’

तैपनि कानुनी नेपाली भाषामा सुधारै गर्नुपर्दैन, सबै पूर्ण भइसक्यो भन्ने पक्षमा उनी छैनन् । उनका अनुसार अदालतका फैसलाहरू धेरैजसो अनावश्यक गन्थनले भरिएका हुन्छन् । विद्यार्थीले परीक्षाका समय उत्तरपुस्तिकामा लेखेजसरी सूचना जम्मा गरिएको शैली अधिकांशमा देखिन्छ । यसमा भने सुधार आवश्यक रहेको उनले बताए ।