राजनीतिक र कानुनी प्रतिवाद गर्ने तयारीमा विद्या

७ साउन काठमाडौं । नेकपा एमालेले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुन प्रतिबन्ध लगाएसँगै उनले नवीकरण गरेको भनिएको पार्टी सदस्यता रद्द भएको छ ।

राज्यको सर्वोच्च पद (राष्ट्रपति) बनिसकेको व्यक्तिलाई राजनीतिमा फर्काएर पार्टी कार्यकर्तामा सीमित गर्दा संविधानको मर्म र भावनाको अपमान हुने तर्क गर्दै एमालेले विद्यालाई राजनीतिमा सक्रिय हुनबाट रोकेको हो ।

बुधबार बिहान सार्वजनिक बैठकका निर्णयमा संविधानका धारा उपधाराहरु उद्धृत गर्दै लेखिएको छ, ‘मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रिय एकताको प्रतिक, संविधानको पालनकर्ता र संरक्षणकर्ता, सेनाको परमाधिपति, राष्ट्रिय गौरव, गणतन्त्रको प्रतिक, साझा व्यक्तित्व र देशको अभिभावक भएकाले कुनै पनि दल विशेषको पार्टी सदस्य र कार्यकर्ता वा नेता हुने कुरा यो गौरवमय जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिबाट सम्भव हुँदैन र मिल्दैन…।’

यदि पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राजनीतिमा आए ‘जनतामा, प्रणालीमा, व्यवस्थामा र संविधानको मर्म र भावनामा गलत अभ्यास हुने ठहर’ केन्द्रीय कमिटीले गरेको छ ।

मंगलबार मध्यरात सकिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकको यो निर्णयमा उपाध्यक्षद्वय युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे र स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले फरक मत राखेका छन् । उनीहरुले यसलाई राजनीति गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकारलाई रोक्न खोजेको र जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)को विरुद्ध पनि भएको भन्दै असहमति जनाएका हुन् ।

बुधबार बिहान अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै स्थायी समिति सदस्य थापाले यो निर्णयको राजनीतिक रुपमा प्रतिवाद गर्ने बताए । उनले भने, ‘जे निर्णय भएको छ, शतप्रतिशत गलत भएको छ । हामी त्यसको राजनीतिक रुपमा प्रतिवाद गर्छौं ।’

यो पनि पढ्नुहोस

विद्यालाई रोक्ने निर्णय गर्दा ओलीको शैली : पार्टी विग्रहमै गए पनि सहुँला

प्रक्रियाको हिसाबले पनि अमिल्दो निर्णय भएको थापाको भनाइ छ । कुनै पनि निर्णय गर्नुछ भने पहिले बैठकको एजेण्डाको रुपमा पहिले प्रस्ताव आउनुपर्छ । तर विद्याको पार्टी सदस्यता सम्बन्धी प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत नभएको उनको भनाइ छ । ‘जुन विषय नै एजेण्डामा छैन, प्रस्तावमा आएको छैन, त्यही विषयमा निर्णय गर्‍यौं भन्नु नै गलत भयो,’ थापा भन्छन्, ‘यदि निर्णय नै गर्नुपर्ने भए प्रक्रियामा लैजानुपर्थ्यो ।’

यो पनि पढ्नुहोस

केन्द्रीय कमिटीमा कर्ण थापाले बोल्न खोज्दा ओलीले रोके

तर हाल प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी अध्यक्षको पदमा रहीरहन मन लागेको आधारमा लहडका भरमा यति ठूलो निर्णय गरिएको बताउँदै थापाले प्रश्न गरे, ‘लामो समयसम्म संघर्ष गरेर स्थापित गरेको विधानमा भएको व्यवस्था हटाएर विधान विपरीतको निर्णय गर्न मिल्छ ?’

पार्टी अध्यक्षमा ओलीलाई निरन्तरता दिन एमालेले विधानमा भएको ७० वर्षे उमेर हद र दुई वर्षे कार्यकाल सम्बन्धी व्यवस्था हटाएको छ ।

‘यो कानुनी रुपमा पनि प्रतिवाद गर्नुपर्ने विषय हो’

एमालेले संविधानका धारा–उपधाराहरु उल्लेख गर्दै पूर्वराष्ट्रपति राजनीतिमा आउन नमिल्ने तर्क गरे पनि विद्या निकट नेताहरु भने राजनीतिमा आउनबाट रोक्नु संवैधानिक अधिकारकैविरुद्ध भएको बताउँछन् । त्यसैले केही नेताहरु यसविरुद्ध कानुनी रुपमा समेत प्रतिवाद गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

पूर्व राष्ट्रपतिलाई राजनीतिमा आउनबाट रोक्ने निर्णय जनताको बहुदलीय जनवाद र संविधानप्रदत्त नैसर्गिक अधिकारविरुद्ध भएको तर्क गर्दै एक नेताले भने, ‘संविधान कानुन बमोजिम दर्ता भएर सञ्चालन भएको पार्टीले संविधान, कानुन विरुद्धका निर्णयहरु गर्न मिल्दैन । त्यसैले यसको कानुनी रुपमा पनि प्रतिवाद गर्नुपर्छ ।’

नेपालको संविधानको धारा १७ मा व्यवस्था गरिएको संगठन खोल्न पाउने र सामेल हुन पाउने स्वतन्त्रतालाई कानुनी रूपमा कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३ मा व्यवस्था गरिएको छ । सो दफामा ‘प्रत्येक नागरिकलाई शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक र जिम्मेवार तरिकाबाट काम गर्ने गरी राजनीतिक दल खोल्न वा कुनै राजनीतिक दलमा आवद्ध हुन पाउने अधिकार हुनेछ,’ भन्ने उल्लेख छ ।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले पनि एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट आफूलाई पार्टी राजनीति गर्न रोक लगाउने निर्णय सार्वजनिक हुने संकेत पाउनासाथ निजी निवासमा पत्रकारहरु भेला गरेर चुप लागेर नबस्ने बताएकी थिइन् । उनले भनेकी थिइन्, ‘माझकिराँतकी छोरी हुँ । खुट्टा कमाउँदिनँ ।’

यो पनि पढ्नुहोस