
८ साउन, काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (नेपाल)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भूमि विधेयकमा रहेका प्रावधानबारे पुनर्विचार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
‘एकातिर सरकारले सगरमाथा सर्किट गरेको छ । अर्कोतिर वन फडानी गर्ने र भूमाफियालाई जग्गा प्रदान गर्ने गरी, वन विनास गर्ने गरी कानुन बनाउँदै छ, विधेयक ल्याएको पनि छ,’ अध्यक्ष यादवले भने ।
यहीँनेर उनका प्रश्न छ, ‘हामी कस्तो नीति अंगाल्दैछौं ? यो नीतिलाई पुर्नविचार गरौं । तराईलाई मरुभूमिकरण हुनबाट जोगाऔं ।’
जसपा नेपालले प्रस्तावित भूमि विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । यही विधेयकमा रहेको असन्तुष्टिलाई आधार बनाएर सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिएको छ ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोलेर पनि अध्यक्ष यादवले भूमि विधेयकमा रहेका प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पुर्नविचार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् ।
तराईमा रहेको खानेपानीको अभावबारे तत्काल कदम चाल्न पनि सरकारलाई उनको आग्रह छ । तराइमा सिंचाइको अभाव हुनमा नेपालको परराष्ट्र नीतिको कमजोर प्रस्तुतीको कारणले समेत रहेको उनको आरोप छ ।
सरकारको कमजोर डिप्लोमेसीका कारण गण्डक नहर र कोशी ब्यारेज आसपासका नागरिकले त्यसबाट सिंचाइ गर्नबाट बन्चित हुन पुगेको टिप्पणी गरे ।
प्रतिक्रिया 4