प्रधानमन्त्री र अख्तियारलाई गिज्याइरहेको कम्पनी रजिस्ट्रारको असुली

८ साउन, काठमाडौं । ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको धेरै पुरानो संकल्प हो । बुधबार संसद्मा सांसदहरूको सवालको जवाफ दिने क्रममा अर्को पटक उनले यो संकल्पप्रति दृढ रहेको बताएका छन् । अझै कतिपय सन्दर्भमा त उनले ‘भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिनँ’ पनि भन्न भ्याएका छन् ।

तर, सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट ठ्याक्कै १.९ किलोमिटर दुरीमा रहेको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा भ्रष्टाचार र सेवाग्राहीलाई दु:ख दिने मामलामा जे गरिरहेको छ, त्यसले प्रधानमन्त्रीको यो साप्ताहिक रटानलाई गिज्याइरहेको छ ।

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा हजारौं सेवाग्राहीसँग पाइला-पाइलामा प्रतिशत नै तोकेर घुस खाने गरेको भनेर मिडियाले निरन्तर समाचार लेखिरहेको छ ।

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका सबै सेवा स्वचालित रूपमा अनलाइन सिस्टमबाट हुनुपर्ने हो । तर, सिस्टम नै डाउन गराएर देशका साढे ४ लाखभन्दा बढी सेवाग्राहीलाई कार्यालयमा आउन बाध्य बनाएर ट्वाइलेटमा लगेर घुस मागिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार संसद् पुगेर कसैले लेखेको आधार, बोलैकै आधारमा कारबाही नहुने भन्दै घुस खाएको देखाउनै पर्ने आशयको कुरा गरे ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट संसद् भवन पुग्न २ किलोमिटर हिँड्नुपर्छ, त्यसभन्दा १ सय मिटर नजिकमा रहेको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा असार महिनाका कुनै पनि दिन पुगेको भए प्रधानमन्त्री ओलीले के–के देख्थे होलान्, भनिसाध्य छैन ।

अनलाइनखबरले त्यहाँ हुने गरेका हरकतमध्ये थोरै मात्रै सार्वजनिक गरेको छ । तर, कसैले केही लेखेकै वा बोलेकै आधारमा सरकारले कारबाही नगर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको दृढ मान्यता छ ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग अध्यक्ष रामेश्वर खनालको प्रश्न छ, ‘बोलेको भरमा नो कारबाही ? खाएको देखाउनैपर्ने ?’

यो पनि पढ्नुहोस

खुलेआम घुस उठाउने कम्पनी रजिष्ट्रार गिरीद्वारा अनलाइनखबरकर्मीलाई नै घुस दिने प्रयास

यो पनि पढ्नुहोस

अनलाइनखबरकर्मीलाई घुस दिन खोज्ने कम्पनी रजिस्ट्रारलाई स्पष्टीकरण, मन्त्रालय तानियो

प्रधानमन्त्रीले चाहने हो भने कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा भएको जस्तो समस्या एक मिनेटमा समाधान हुने पूर्वसचिव समेत रहेका खनालको भनाइ छ ।

‘प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोग छ, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई सम्पूर्ण रूपमा डिजिटल गर्ने काम सो आयोगले एक मिनेटमा गर्न सक्छ,’ खनालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर, त्यसो गर्न उहाँको प्राथमिकता नै छैन, भाषण गरेपछि सुधार भइहाल्छ भन्ने छ ।’

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले दिने सेवाका विषयमा आफूले प्रतिवेदनमा दुई वटा सुझाव दिएको पनि उनी बताउँछन् ।

यातायात कार्यालय र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय दुवै युवा सबैभन्दा पहिला पुग्नेमध्येका कार्यालय हुन् । ‘उमेर पुगेपछि सवारीसाधन चलाउन लाइसेन्स चाहिन्छ, एउटा युवा यातायात कार्यालय जान्छ । कसैलाई व्यवसाय गर्न मन लाग्छ, त्यो कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय पुग्छ,’ पूर्वसचिव खनाल भन्छन्, ‘यी दुवै कार्यालय जनतालाई दोहन गर्ने किसिमका छन् । अनि, युवालाई निराश नहुनुस् भनेर प्रधानमन्त्रीले भाषण गरेर हुन्छ ?’

खनालको थप प्रश्न छ, ‘सवारीसाधन चलाउन लाइसेन्स दिन नसक्ने राज्य पनि कुनै राज्य हो ?’

सरकारले कम्तीमा बोलीमा लगानी आकर्षित गर्ने बताउने गर्छ, त्यसमा विदेशी लगानी पनि पर्छ । बेलाबेला विदेश भ्रमण जाँदा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा लगानीका लागि विदेशी लगानीकर्तालाई आह्वान पनि गर्छन् । तर, नेपाल संसारमा सबैभन्दा कम विदेशी लगानी आउनेमध्येको देश हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

कम्पनी रजिष्ट्रारमा सेवाग्राहीको गुनासो : ९० प्रतिशत छुट पाउन १० प्रतिशत घुस दिनुपर्‍यो

नेपाल, बंगलादेश, क्याम्बोडिया र लाओस एसिया प्रशान्त क्षेत्रका अल्पविकसित देश हुन् । यी सबै देशको अर्थतन्त्रको चरित्र, प्रतिव्यक्ति आय लगायत धेरै विषय मिल्दाजुल्दा छन् । तर, सन् २०२३ मा क्याम्बोडियाले ३ अर्ब ९६ करोड अमेरिकी डलर (करिब साढे ५ खर्ब रुपैयाँ बराबर) विदेशी लगानी भित्र्याएको थियो ।

सोही वर्ष बंगलादेशले १ अर्ब ४६ करोड डलर (करिब २ खर्ब रुपैयाँ), लाओसले १ अर्ब ६७ करोड डलर (करिब २ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ) बराबर विदेशी लगानी भित्र्याए ।

तर, यी दुवै देशसँगै स्तरोन्नति हुने क्रममा रहेको नेपालमा ५ करोड ७० लाख डलर (करिब १० अर्ब रुपैयाँ) मात्रै विदेशी लगानी भित्रिएको अंकटाडको वर्ल्ड इन्भेस्टमेन्ट रिपोर्ट २०२५ मा उल्लेख छ ।

व्यवसाय सुरु गर्ने प्रस्थानबिन्दु अर्थात् कम्पनी दर्ता कार्यालयमा कुनै व्यवसाय दर्ता गर्नुअघि नै अवैध असुली गर्ने धन्दा चलाएपछि नेपालमा को लगानी गर्न आउँछ ?

अनि, त्यसरी खुलेआम भइरहेको लुटलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय, त्यस मातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनदेखा गरिरहेका छन् । त्यसो गर्नु भनेको त्यो निकायलाई लुट गर्ने छुट दिइरहनु हो ।

जब कुनै देशमा व्यवसाय गर्न चाहनेलाई कम्पनी दर्ता गर्नु अघिदेखि नै लुट्न थालिन्छ, जानीजानी लुटिनलाई को यो देशमा लगानी गर्न आउँछ ?

कोही व्यक्ति व्यवसाय गर्छु भनेर आउँछ भने उसले दुइटा अलिखित सम्झौता गरेको हुने पूर्वसचिव खनाल बताउँछन् ।

‘पहिलो, त्यो व्यक्तिले म राज्यलाई कर तिर्छु भनेर सम्झौता गरेको हुन्छ र दोस्रो, म यो देशका जनतालाई रोजगारी दिन्छु भन्ने सम्झौता गरेको हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसो हुँदा कम्पनी दर्ता गर्न शुल्क लिनु हुँदैन भन्ने सुझाव हामीले प्रतिवेदनमा दिएका छौं ।’

यो पनि पढ्नुहोस

कम्पनी रजिष्ट्रारमा ‘सिस्टम डाउन’ गराएर घुस डिल, चुक्ता पूँजीको ०.३ प्रतिशत बुझाएपछि दर्ता

यो पनि पढ्नुहोस

एक सातादेखि कम्पनी रजिस्ट्रारको सर्भर डाउन, हजारौं सेवाग्राही प्रभावित

तर, सरकारी अड्डाहरूले कसैले कम्पनी गर्दा गरेर कोही व्यवसाय गर्न आयो भने त्यसलाई चोरजस्तो व्यवहार गर्छन् । ‘व्यवसाय दर्ता गर्न नै व्यवसायको बारेमा केही जानकारी नभएकाहरूले दिने प्रमाणपत्र चाहिने भएकै कारण देशमा व्यवसायको वातावरण नबनेको हो,’ खनाल आक्रोश पोख्छन् ।

सेवा सुधार्न कडा पत्र लेखेका छौं : प्रधानमन्त्री कार्यालय

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले दिने सेवामा सुधार तथा जिम्मेवार कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गरी जानकारी दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कडा पत्र लेखेको कार्यालयका सचिव गोविन्द कार्की बताउँछन् ।

‘असार २७ गते हामीले सुधार गर्न कडा पत्र लेख्यौं, मुख्यसचिवज्यूले बोलाएर निर्देशन समेत दिनुभएको छ, प्रधानमन्त्री कार्यालयका तर्फबाट सुधारको पहल भएको छ,’ उनले भने ।

तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयले लेखेको पत्रलाई बेवास्ता गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले खुलेआम घुस खाने कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा सहसचिवस्तरका कम्पनी रजिस्ट्रार र उपसचिवस्तरका उपरजिस्ट्रारहरूलाई छुँदै नछोइ केही शाखा अधिकृत र सुब्बाहरूको सरुवा गरेको थियो । जबकि, सरुवा कुनै कारबाही होइन, नियमित प्रक्रिया हो ।

तर, कम्पनी रजिस्ट्रार ईश्वरकुमार गिरीले कार्यालयका बेथितिबारे निरन्तर समाचार प्रकाशन गरिरहेका सञ्चारकर्मीलाई नै घुुस दिने प्रयास गरेको कुरा सार्वजनिक भएपछि उनी लगायत केही कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही गर्न स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।

यो स्पष्टीकरण पनि कम्पनी रजिस्ट्रारको बेथिति सुधार र सेवाग्राहीसँग खुलेआम घुस रोक्न होइन, पत्रकारलाई नै घुस खुवाउन गरेको प्रयास बाहिरिएपछि ‘फेस सेभिङ’ का लागि मात्रै भएकोमा कुनै शंका छैन ।

प्रधानमन्त्री स्वयंले आफ्नो नेतृत्वमा शासकीय सुधार आयोग मात्रै बनाएका छ्रैनन्, उच्चस्तरीय सुशासन आयोग समेत बनाएका छन् । तर, जहिलेदेखि कम्पनी रजिस्ट्रारको अनलाइन सिस्टम डाउन गरेर गरेर उद्यमीहरूसँग खुलेआम घुस खान थालियो, त्यही दिनदेखि यस्ता निकम्मा आयोग र स्वयं प्रधानमन्त्रीको सुशासनका गफको पनि ‘सिस्टम डाउन’ भइसक्यो ।

सतर्कता केन्द्र, प्रधानमन्त्री र अख्तियारलाई के बाध्यता आइलाग्यो ?

प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत नै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र नामको एउटा अड्डा पनि छ । त्यसको काम नै भ्रष्टाचार हुन सक्ने स्थान वा काममा नियमित निगरानी राख्ने, छड्के जाँच र अन्वेषण गर्ने भन्ने छ ।

तर, दिनहुँ जनतामाथि लुट मच्चाउने कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय लगायतमा यो सतर्कता केन्द्रले सतर्क भएर निगरानी गरेको देखिन्न । त्यहाँका सचिवको काम यो अड्डाबाट तत्कालै सरुवा भएर कुन अड्डामा जाने हो भन्ने निगरानी गर्नेबाहेक अर्को देखिँदैन ।

अर्कातिर, काठमाडौंको टंगालमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट चार किलोमिटरको दुरीमा रहेको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा आम नागरिकसँग गैरकानुनी असुली हुँदा पनि पनि ‘रातो घर’ भनिने यो अड्डा मौन देखिन्छ ।

तर, आफूलाई अनुकूल हुने भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाहरूमा छानबिन गरेर मानिसको सातो लिने रातो घरले यति बेला हजारौं नागरिकले दु:ख पाएको असुली धन्दामा अनुसन्धान गर्न आवश्यक ठानेको छैन ।

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका खुलेआम घुसका विषयमा निरन्तर समाचार सार्वजनिक हुँदा पनि त्यस्तो काम निरन्तर जारी रहनु र उल्टै त्यसरी समाचार लेख्ने पत्रकारलाई नै घुस खुवाउने प्रपञ्च रच्नुले त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको हिम्मत यति ठूलो देखिन्छ कि उनीहरूलाई ठूलै शक्तिकेन्द्रले आशीर्वाद दिई त्यहाँ असुली धन्दा चलाउन पठाएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा खुलेआम घुस : कर्मचारी सरुवा गरेर चोख्याउने खेल

घटनाक्रमले यो असुलीको हिस्सा माथिसम्मै पुगिरहेको त छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । होइन भने सेवा प्रवाहको मूलढोका बन्द गरेर चोरबाटोबाट असुली गर्ने कर्मचारीलाई महिनौंसम्म छुन नसक्ने कस्तो बाध्यता आइपरेको हो अख्तियार र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ?

अख्तियारले कुनै भ्रष्टाचार सम्बन्धी घटना छानबिन गर्न कुनै उजुरी लिइराख्नै पर्दैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा १३ मा ‘भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा कसैले उजुरी वा कुनै स्रोतबाट आयोगलाई प्राप्त भएको जानकारीका आधारमा आयोगले यस ऐन बमोजिम अनुसन्धान गर्न र तहकिकात गर्न र अन्य कारबाही चलाउन सक्ने छ,’ भन्ने व्यवस्था छ ।

त्यसो हुँदा अख्तियारले यो विषयमा अनलाइनखबर लगायत मिडियामा सार्वजनिक तथ्यलाई नै नोटिसमा लिएर अनुसन्धान चलाउन सक्छ । त्यसो नगर्ने हो भने यही आलेखलाई निवेदन मानेर अख्तियारले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा भइरहेको लुटबारे अनुसन्धान सुुरु गरोस् ।

यसबारे आयोगले किन पहल गरिरहेको छैन भनेर अनलाइनखबरले अख्तियार प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलसँग बुझ्न पटक–पटक प्रयास गरेको थियो । तर, उनले बोल्न अस्वीकार गरे ।

अनलाइनबखरले सतर्कता केन्द्रका सूचना अधिकारी हिरामणि सुवेदीलाई पनि यस विषयमा बुझ्न फोन गरेको थियो । उनले हाम्रो फोनको उत्तर दिएनन् ।

लगानी आकर्षण र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका मिठा गफ सरकारका नीति र बजेटहरूमा सिलसिलाबद्ध रूपमा हरेक वर्ष आउने गर्छ । तर कम्पनी दर्ता गर्न, अद्यावधिक गर्न, सेयर लगत कायम गर्न, सेयर खरिद बिक्री गर्न आम नागरिकसँग अवैध असुली गर्ने राज्यले कसरी उद्यमशीलताको गफ दिन मिल्छ ?

राज्य सञ्चालक राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक नेतृत्व र कर्मचारीले यी सबै गतिविधिबाट के प्रमाणित गरेका छन् भने नेपालमा अन्य सबै उद्यम बन्द गर्ने हो, भ्रष्टाचारको उद्यम मात्रै हराभरा बनाउने हो ।