कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा खुलेआम घुस : कर्मचारी सरुवा गरेर चोख्याउने खेल

५ साउन, काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सिस्टम डाउन गरी सेवाग्राहीसँग खुलेआम घुस खाने कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका केही कर्मचारीलाई सरुवा गरेर चोख्याउने खेल सुरु गरेको छ ।

मन्त्रालयले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका रजिस्ट्रार ईश्वरराज गिरी लगायतका उच्च तहका कर्मचारीका विषयमा कुनै निर्णय नै नगरी एकजना कम्प्युटर निर्देशकसहित त्यसभन्दा तल्लो तहका ३१ जना कर्मचारीलाई अन्य निकायमा कामकाज गर्न खटाएको मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको सिस्टम डाउन गराएर खुलेआम घुसको डिल हुने विषयमा अनलाइनखबरले २६ असारमा समाचार प्रकाशित गरेपछि त्यस्तो काममा संलग्नहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २७ असारमा निर्देशन दिएको थियो ।

त्यसपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले मन्त्रीस्तरको निर्णय गर्दै मन्त्रालयका सहसचिव छविन्द्र पराजुलीको नेतृत्वमा छानबिन तथा कारबाही सिफारिस समिति गठन गरेको थियो ।

‘सो सिफारिस समितिको सिफारिस प्रतिवेदन समेतका आधारमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कार्यरत कम्प्युटर निर्देशक, शाखा अधिकृत, नायब सुब्वा, कम्प्युटर अपरेटर तथा कार्यालय सहयोगीसहित जम्मा ३१ जना कर्मचारीहरूलाई कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट अन्यत्र निकायमा कामकाज गर्न खटाइएको छ,’ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

निजामती सेवा ऐनको दफा ५९ मा विभागीय कारबाही भन्नाले नसिहत दिनेदेखि पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने वा बढीमा दुईदेखि पाँच तलब वृद्धि रोक्का गर्नेसम्मका सामान्य सजाय दिन सकिने उल्लेख छ । त्यस्तै, विशेष सजायअन्तर्गत भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने वा ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्न सकिने व्यवस्था पनि निजामती सेवा ऐनमा छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले घुस काण्डमा सहभागी कर्मचारीहरूलाई विभागीय सजाय गर्न निर्देशन दिएकोमा मन्त्रालयले त्यसलाई अटेर गरी ‘काज सरुवा’लाई कारबाहीका रुपमा व्याख्या गरेको छ ।

सरुवा नियमित प्रक्रिया भएको, र त्यो कारबाही नभएको पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइरालाले बताए । ‘सरुवा गर्नु भनेको कारबाही होइन, कसैको अवधि पुगेर सरुवा हुन्छ, कसैको नपुगेरै पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘निजामती सेवा ऐनमा उल्लेख भएअनुसारको कारबाही मात्रै विभागीय कारबाही हो । सरुवालाई कारबाही भनेर व्याख्या गर्न मिल्दैन ।’

खुलेआम सेवाग्राहीसँग घुस उठाउने कार्यालयका प्रमुख तथा अन्य उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई बचाउने र अन्य केही कर्मचारीलाई सरुवा गरेर कसरी कारबाही भयो ? भन्ने प्रश्नमा मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको कर्मचारीको सेट नै फेर्ने हिसाबले सरुवा गरिएको बताए ।

सरुवा कसरी कारबाही भयो भन्ने विषयमा भने उनले उत्तर दिन सकेनन् । ‘प्रणालीगत रूपमा सुधार गर्ने र प्रक्रियागत सहजीकरण गर्ने हिसाबले जब रोटेसनको लागि सरुवा गरिएको हो, सेट नै फेर्ने भन्ने हो । त्यसभन्दा माथिल्ला तहका कर्मचारीको विषयमा पनि विस्तारै निर्णय होला,’ उनले भने ।

कर्मचारीहरूलाई अन्यत्र सरुवा गर्नु भनेको त उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास गरेको देखियो नि ? भन्ने प्रश्नमा उनले आफूहरूले कारबाही गर्ने किसिमको प्रमाण नभेटेको दाबी गरे । ‘प्रमाण नभेटेसम्म कारबाही गर्न सकिन्नँ, अन्य ओभरसाइट एजेन्सीहरूले पनि हेरिरहेका होलान्, कर्मचारी सरुवा हुनेबित्तिकै उनीहरुले गरिरहेको अनुसन्धान रोकिने भन्ने हुँदैन,’ सहसचिव बस्नेतले दाबी गरे ।

कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि यो पहिलो स्टेप भएको उनको दाबी थियो ।

मन्त्रालयले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको अनलाइन प्रणालीमार्फत प्रदान गरिएको कम्पनी प्रशासन सम्बन्धी सेवाका सम्बन्धमा प्राप्त गुनासोसमेतलाई मध्यनजर गर्दै कार्यालयको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरी सेवा प्रवाहलाई सरल, चुस्त, पारदर्शी र थप प्रभावकारी बनाउन भन्दै १६ असारमा नै मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

कार्यदल एवं छानबिन समितिबाट हुने अनुगमनलाई नियमित बनाइनुका साथै कम्पनी ऐन तथा प्रचलित कानुन बमोजिम प्रणालीगत सुधार र प्रक्रियागत सरलीकरण गरी अनलाइन सेवाप्रवाहलाई थप चुस्त दुरूस्त बनाउन कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

कम्पनी रजिष्ट्रारमा सेवाग्राहीको गुनासो : ९० प्रतिशत छुट पाउन १० प्रतिशत घुस दिनुपर्‍यो

यस विषयमा बुझ्न खोज्दा उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी र सचिव कृष्णबहादुर राउतले प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरे ।

यस विषयमा बुझ्न खोज्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता प्रेमप्रसाद आचार्यको फोन उठेन ।

कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा घुस नबुझाइ कुनै काम नै नहुने विषयमा अनलाइनखबरले निरन्तर समाचार प्रकाशित गरिरहेको छ । कार्यालयमा कर्मचारीले सर्भर डाउन भएको भन्ने हल्ला फैलाएर सेवाग्राहीको काम अड्काउने र रकम असुल गरेपछि मात्रै काम गरिदिने नियम नै बनाएर काम गरिरहेका स्पष्ट भएको थियो ।

त्यसरी खुलेआम रुपमा लिने घुसलाई रजिष्ट्रारको कार्यालयमा ‘माल काट्ने’ भन्ने शब्द प्रचलित छ ।

कम्पनीको वासलातअनुसार चुक्तापुँजीको ०.३ प्रतिशतदेखि १ प्रतिशतसम्म घुस बुझाएपछि मात्रै काम हुने प्रणाली नै कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा बनाइएको थियो । कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका वासरुमदेखि नजिकका रेष्टुराँसम्ममा घुसको डिल हुने गरेको अनलाइनखबरको फिल्ड रिपोर्टले देखाएको थियो ।

त्यति मात्रै होइन, २९ पुस २०८१ मा आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी अध्यादेश मार्फत कम्पनी ऐनको दफा ८१ मा संशोधन गरी विवरण नबुझाएका कम्पनीले विवरण बुझाउँदा र कम्पनी बन्द गर्दा ९० प्रतिशत सम्म जरिवाना छुट दिने व्यवस्था गएिको थियो ।

त्यसरी ९० प्रतिशत छुट पाउन पनि सेवाग्राहीले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका कर्मचारीलाई १० प्रतिशत कमिसन बुझाउनुपर्ने बाध्यता सृजना गरिएको पनि सेवाग्राहीले गुनासो गरेका छन् ।