५० वर्षमा एउटा नहर बनाउन सक्दैन सरकार, धान रोप्न वर्षा कुर्दै मधेश

८ साउन, काठमाडौं । सरकारले मधेश प्रदेशका ८ जिल्लालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै यो निर्णय गरेको हो ।

नेपालको मुख्य खाद्यबाली धान उब्जनी हुने क्षेत्र मधेशमै पानी नपर्दा यस वर्ष अझै आधा जमिनमा धान रोपाइँ हुन सकेको छैन । एकातर्फ नेपालको मुख्य खाद्य भण्डार मधेश रोपाइँका लागि आकाशे पानी कुरिरहेको छ भने यी जमिनमा बाह्रैमास सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने राज्यले सुरु गरेका राष्ट्रिय गौरवदेखि स–साना आयोजना समेत कुशासनमा फसेका छन् ।

५० वर्षभन्दा लामो समयदेखि अलपत्र सिँचाइ आयोजनाले सरकारको अक्षमता पुन: एक पटक छताछुल्ल पारेको छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ अनुसार फागुन २०८१ सम्म कुल सिँचाइयोग्य जमिन २५ लाख ३६ हजार ३ सय १९ हेक्टरमध्ये ६२.२८ प्रतिशत जमिनमा मात्र सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ । साथै, कुल ३५ लाख ५७ हजार ७ सय ६४ हेक्टर कृषियोग्य जमिनमध्ये ४४.४ प्रतिशत जमिनमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको तथ्यांक छ ।

सरकारले विनियोजन गर्ने बजेटको आकार पछिल्लो एक दशकमा बढ्दो ट्रेन्डमा छ । तथ्यांक अनुसार हरेक वर्ष १३.६ प्रतिशत औसत प्रतिवर्ष बजेट बढेको छ । तर, सिँचाइ सुविधा पुगेको खेतीयोग्य जमिनमात्र औसत १.५ प्रतिशतले बढेको छ । यसले विनियोजित बजेट खर्च नहुने र सिँचाइका लागि वर्षाकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता दोहोरिएको छ ।

बुधबार संसद्मा मधेशको खडेरीले प्राथमिकता पाएको छ । सबैजसो सांसदले खडेरीका कारण जनताले सास्ती पाएको र यसले खाद्य संकट निम्त्याउने भन्दै चेतावनी दिए । सांसद किसान श्रेष्ठले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणामात्र गरेर राज्यको दायित्व पूरा नहुने भन्दै पानी वितरणमा राजनीति नगर्न चेतावनी समेत दिए ।

सिक्टा सिँचाइ

राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको अवधारणा सुरु भएको ५० वर्ष नाघेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार यो आयोजनाका लागि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सन् १९७५/७६ (२०३२/३३ साल) मा भएको हो ।

२०३२ सालमा यूएनडीपी र एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा जर्मन परामर्शदाता फर्मबाट यो आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भयो । २०३६ सालमा सोही संस्थाबाट सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको यो आयोजना लामो समयसम्म अनिर्णयको बन्दी बन्यो ।

सरकारले आव २०६२/६३ मा आफ्नै स्रोतबाट आयोजना अगाडि बढाउने निर्णय लियो । यो आयोजनाले बाँके जिल्लाको राप्ती नदी पश्चिम भेगमा ३३ हजार ७ सय ६६ हेक्टर र पूर्वी नहरले राप्ती नदी पूर्वी भेगमा ९ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ ।

सम्भाव्यता अध्ययनका बेला ७ अर्ब ४५ करोड लागत अनुमान र ७ वर्षमा सक्ने लक्ष्य लिइएको यो आयोजनाको २०८१ फागुनसम्म भौतिक प्रगति ४२ प्रतिशतमात्र छ । आयोजनाको लागत बढेर ५२ अर्ब ६४ करोड पुगिसकेको छ । आयोजना सक्ने लक्ष्य आव २०८९/९० पुगिसकेको छ ।

भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना

नेपालका हिमनदी स्रोत भएका नदीको पानीलाई मझौला नदीमा पथान्तरण गरी बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले अगाडि बढेको आयोजना हो भेरी–बबई डाइभर्सन । जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले सन् १९९८ मा गरेको सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा सिँचाइ विभागले यो आयोजना अगाडि बढाएको थियो । भेरीको पानी बबई नदीमा खसाली जलविद्युत् समेत उत्पादनको लक्ष्यसहित आयोजना कार्यान्वयन थालिएको थियोे ।

आयोजनाको कार्यालय सुर्खेतमा २०६८ सालमै स्थापना गरी औपचारिकता दिइएको थियो । निर्माण कार्य भने २०७१/७२ देखि  सुरु गरिएको हो । संशोधित लागत ३६ अर्ब ८० करोड ७७ लाख रुपैयाँ रहेको आयोजना सम्पन्न हुने अवधि २०८४/८५ तोकिएको छ ।

डाइभर्सन आयोजनामा ३३ अर्ब १९ करोड र भेरी करिडोर विकास आयोजनामा ३ अर्ब ६१ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य छ । आयोजनाबाट बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुग्ने छ । साथै, ४६.८ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ । यो आयोजनाको भौतिक प्रगति फागुन २०८१ सम्म ६७.५ प्रतिशतमात्र पुगेको छ ।

रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना

यो आयोजना कैलाली जिल्लामा कार्यान्वयनमा छ । कृषकले निर्माण गरी व्यवस्थापन समेत गरेको यो सबैभन्दा ठूलो सिँचाइ प्रणाली समेत हो । महाकाली नदीको मुख्य स्रोत रहेको यो आयोजना १ सय २० वर्ष अगाडिको सिँचाइ प्रणालीमा आधारित छ ।

नेपाल सरकारले यस प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न २०६६/६७ देखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा समावेश गरेको हो । यो आयोजना सम्पन्न भएपछि १४ हजार ३ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने सिँचाइ विभागले जनाएको छ । २३ हजार ६ सय २२ घरधुरीका १ लाख ४२ हजार ३ सय ६६ मानिस प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् ।

कुल संशोधित लागत २९ अर्ब ५९ करोड ७७ लाख रहेको यस आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य अवधि २०८५/८६ रहेको छ । फागुन २०८१ सम्म यो आयोजनाको भौतिक प्रगति ७६.१० प्रतिशत पुगेको छ ।

बबई सिँचाइ आयोजना

यो आयोजना निर्माण कार्य २०४५/४६ देखि सरकारले आफ्नै स्रोतबाट सुरु गरेको थियो । बर्दिया जिल्लामा ३६ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य आयोजनाको छ । साढे तीन दशक पुरानो यो आयोजनाको फागुन २०८१ सम्मको भौतिक प्रगति ७५.५२ प्रतिशत छ ।

कुल संशोधित लागत १८ अर्ब ९६ करोड रहेकोमा आयोजनाले १३ अर्ब ४३ करोड खर्च गरिससकेको छ । यो आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य २०८२/८३ मा रहे पनि उक्त अवधिमा सम्पन्न नहुने निश्चित रहेको विभागले जनाएको छ ।

सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना

यो आयोजना सिन्धुली र रामेछाप जिल्लाको सीमानास्थित सुनकोशी नदी र मरिण नदीमा आधारित छ । सुनकोशी नदीको पानीलाई बाँध बाँधेर १३.३ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत मरिण नदीमा खसाली बागमती नदी हुँदै बागमती सिँचाइ आयोजनामा पानी पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ । यसबाट अहिले सिँचाइ भइरहेको ४५ हजार ६ सय हेक्टरसहित धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराको कुल १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको हो ।

आयोजनाको कुल लागत ४९ अर्ब ४२ करोड छ । यो आयोजनाको शिलान्यास २०७७ सालमा भएको हो । आयोजनाको सुरुङ निर्माणको काम सम्पन्न भई २६ वैशाख २०८१ मा ‘ब्रेक थ्रु’ गरिएको हो । त्यसबाहेक कामको प्रगति सुस्त छ । यो आयोजनाको फागुन २०८१ सम्मको भौतिक प्रगतिमात्र ३५.३८ प्रतिशत छ । हेडवर्क्स र विद्युत् निर्माण कार्यको उपलब्धि ७.०४ प्रतिशतमात्र छ ।

महाकाली सिँचाइ आयोजना

यो आयोजना २०६३/६४ देखि सुरु भएको हो । सरकारले २०७७ सालमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा स्तरोन्नति गरिएको हो । यो आयोजना कञ्चनपुर महेन्द्रनगरमा अवस्थित छ । आयोजनाको लागत ३५ अर्ब रुपैयाँ छ । फागुन २०८१ सम्म २४.२२ प्रतिशत भौतिक प्रगति रहेको यो आयोजनाको पहिलो चरणको काम २०८२/८३ र दोस्रो चरणको काम २०८७/८८ सम्म सक्ने संशोधित लक्ष्य छ ।

यो आयोजनाबाट ३३ हजार ५ सय २० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ  पुग्ने लक्ष्य छ । आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार फागुनसम्म मूल नहर तथा शाखा निर्माण कामका लागि १ सय ५ हेक्टर जमिन अधिग्रहण गरिएको छ । मूल नहर ३० किलोमिटर र शाखा नहर १२ किलोमिटर निर्माण भएको छ । २१.५० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण भइसकेको छ ।

कहाँ फसे आयोजना ?

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सिँचाइ क्षेत्रका आयोजना पनि अन्य विकास आयोजना सरह समस्यामा फसेको उल्लेख गरेको छ । आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा लेखेको छ, ‘तराई लगायत समथर स्थानमा सिँचाइ विस्तारको सम्भावना छ । तर, सरकारले आवश्यक परियोजना अगाडि बढाउन सकेको छैन । कार्यान्वयनमा रहेका केही ठूला आयोजना पनि अन्य विकास आयोजनामा रहेका जस्तै समस्याका कारण तोकिएको समयभित्र सम्पन्न हुन नसक्दा किसानमा लाभ पुग्न सकेको छैन ।’

आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई आवश्यक बजेट विनियोजन गरी छिटो सम्पन्न गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आयोगले भनेको छ, ‘निर्माणाधीन रानीजमरा कुलरिया बबईजस्ता आयोजना यथाशक्य छिटो सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।’

यसबाहेक सिँचाइ उच्च सम्भावना भएका स्थानमा सतह सिँचाइ  विस्तार, पानी सञ्चयका लागि पोखरी र ताल निर्माण तथा अन्तर जलाशय स्थानान्तरण योजना अगाडि बढाउन समेत सरकारलाई भनेको छ ।