मन्त्री हेरफेरबारे ओली-देउवा वार्ता विहीबार, को-को फेरिंदैछन्, को-को फेरिन सक्छन् ?

१४ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो चौथो कार्यकालको पहिलो वर्ष सकिंदै गर्दा मन्त्रिपरिषद्‌मा उल्लेख्य हेरफेर चाहेका थिए, जुन प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसको अनिच्छाका कारण सम्भव हुन सकिरहेको थिएन ।

औसतभन्दा कमजोर कार्यसम्पादन भएका मन्त्री पहिचान गरेर हेरफेर तयारी गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले यसबीचमा तिनको सूची सहित कांग्रेससँग केही चरण कुराकानी गरिसकेका छन् । तर, आफ्नो दलको केन्द्रीय कार्यसमितिकै बैठकबाट ओली सरकारको पहिलो वर्षको समीक्षा गरेको कांग्रेसले अहिले पठाइएकै मन्त्रीहरूलाई कायम राख्ने निर्णय गरेपछि उनी पछि हटेका थिए ।

प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नै दलका कतिपय मन्त्रीसहित कांग्रेस र लोसपाका मन्त्रीहरू हेरफेरको मनस्थिति बनाइसकेको स्पष्ट भएको छ ।

यसै एजेन्डासहित उनी भोलि बिहीबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गर्दैछन् । उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार, देउवासँग ओलीले केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय पुनर्विचार गर्दै सरकारको कार्यक्षमता वृद्धिमा सघाउन आग्रह गर्नेछन् ।

‘मन्त्री फेर्ने योजना कांग्रेसको निर्णयसँग पनि सम्बन्धित छ, त्यसैले प्रधानमन्त्रीज्यूले आफैं फाइनल कुरा गर्दै हुनुहुन्छ’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘भोलि देउवासँग बैठक हुन्छ । कांग्रेसले नाम दियो भने ठिकै छ, दिएन भने पनि केही दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद्मा आवश्यक हेरफेर हुन्छ ।’

मन्त्री फेर्नका लागि देउवासँग बिहीबार बैठक गर्न लागेका ओलीले चार कारणलाई हेरफेरका आधार बनाएका छन् : औसतभन्दा कमजोर कार्यसम्पादन, विवादका शृंखला, सत्ता साझेदारका सरोकार, अनि आफ्नै दलभित्र पछिल्ला दिनमा देखिएको गुटगत चलखेल ।

ओलीले निकटस्थसँग कार्यक्षमतामा कमजोर देखिने मन्त्रीहरूमध्ये कांग्रेसका समेत भएको भन्दै तिनलाई बिदा गर्दा कांग्रेस स्वयंलाई समेत राम्रो हुने तर्क गरिरहेका छन् । देउवा आगामी पार्टी महाधिवेशन केन्द्रित समीकरणको सन्तुलनलाई ख्याल राख्दै सरकारी अवसरमा सानातिना सम्झौता गर्न खोजिरहेका छन्, जुन शैली ओलीलाई निको लागिरहेको छैन ।

उच्च स्रोतका अनुसार ओलीले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, गृहमन्त्री रमेश लेखक, परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवालगायत केही मन्त्री यथावत् राख्नेछन् । केही मन्त्रीहरूको मन्त्रालय अदलबदल हुनसक्ने सम्भावना पनि रहेको जानकारी प्राप्त छ ।

उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहको कार्यसम्पादनका बारेमा प्रधानमन्त्री ओली असन्तुष्ट देखिए पनि कांग्रेसभित्रको आन्तरिक गुट समीकरणका कारण उनी निर्णयमा पुग्न सकिरहेका छैनन् । यद्यपि देउवासँग उनले यसबारे प्रस्ताव भने लैजाने छन् ।

तर एमालेका तर्फबाट मन्त्री बनेकाहरूबारे ओली ठूलो दायित्वमा छैनन् । खासगरी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सम्भावित आगमनको संकेतसँगै पार्टीभित्र टक्कराएको शक्ति संघर्षलाई थप विराम लगाउनका लागि ओलीले केही मन्त्रीलाई ‘रेड जोन’मा राखेको एमाले स्रोत बताउँछ । भण्डारी निकट मानिएका ती मन्त्री को हुन् भन्नेबारे बालुवाटारले खुलाउन चाहेन ।

यस हेरफेरको पूर्वतयारीका क्रममा रक्षामन्त्री मानवीर राईले पाएको अवसर पनि एक वर्षमा विराम लाग्ने देखिएको छ । उक्त मन्त्रालय ओली आफैंले राख्नसक्ने स्रोत बताउँछ ।

लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्ना तर्फबाट श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री बनेका शरतसिंह भण्डारी हटाउन लिखित पत्र नै दिइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले प्राप्त गरेको पत्रमा अब बन्ने मन्त्रीमा सर्वेन्द्रनाथ शुक्लको नाम छ । लोसपा स्रोतले पनि आफ्नो तर्फबाट केही दिनअघि चिठी प्रधानमन्त्रीकहाँ गइसकेको पुष्टि गर्‍यो ।

उच्च स्रोतका अनुसार भण्डारीले सम्हालेकै मन्त्रालयमा शुक्ल जानेछन् । ‘लोसपाले पठाएको नाम प्रधानमन्त्रीज्यूको खल्तीमै छ’ सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘कांग्रेस र एमालेका मन्त्रीसँगै एकै लटमा बदलौं भनेर मात्र कोटमा राखिछाड्नुभएको हो ।’

पोखराको जग्गा विवाद अनि घुसकाण्डसँगै विवादमा आएका भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीलाई हटाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई यही मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको मौकामा सहज पर्नेछ । केही विवादसहित आन्तरिक प्रश्न झेलिरहेका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी समेत फेरिनसक्ने प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले बताएको छ ।

‘ती मन्त्रालयमा विगतमा मन्त्री भइसकेका केही अनुभवी र केही नयाँ नेताहरूले अवसर पाउन सक्नुहुन्छ’, प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो ।

यसअघि घुसकाण्डमा जोडिएका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताको ठाउँमा प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेकै भगवती न्यौपानेलाई मन्त्री बनाइसकेका छन् ।

त्यसअघि शिक्षामन्त्रीमा विद्या भट्टराईको ठाउँमा प्रधानमन्त्रीले रघुजी पन्तलाई मन्त्री बनाइसकेका छन् । यद्यपि शिक्षा सुधारमा प्रयास गरिरहेकी भट्टराईलाई हटाउने उनको निर्णयको भने सार्वजनिक रूपमै आलोचना भएको थियो ।

ओलीले आफूले नियुक्त गरेका मन्त्रीसँग कार्यक्षमता प्रदर्शनको वाचा गराउँदै कार्यसम्पादन सम्झौता समेत गरिसकेका छन् ।

एक वर्षअघि पोहोर असारमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीसँग संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको बलियो साथ छ । तर सरकारको समग्र क्षमता प्रदर्शनका बारेमा टीकाटिप्पणी बढ्दै गएपछि उनी आवश्यक कदम चाल्ने टुंगोमा पुगेका हुन् । ‘मन्त्रिपरिषद् हेरफेर पक्का छ, अब कुर्दैनौं । कति मन्त्री फेरिन्छन् भन्ने कुरा कांग्रेससँगको भोलिको बैठकसँग निर्भर छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयले अनलाइनखबरसँग भन्यो ।

विगतका आफ्नै सचिवालयभन्दा चुस्त टिमबाट काम चलाइरहेका ओलीले त्यसमा भने हेरफेरको मनस्थिति बनाएको देखिंदैन । बरु प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत आफूले बनाएका केही टिमलाई भने पार्टीको आन्तरिक राजनीतिक कामकै लागि सक्रिय गराएका छन् ।