एलडीसीबाट स्तरोन्नति : वैदेशिक सहयोग घट्ने सांसदको चिन्ता, निश्चिन्त हुन प्रधानमन्त्रीको आग्रह

१४ साउन, काठमाडौं । आगामी वर्ष सन् २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदैछ । विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि नेपालका सामु केकस्ता सम्भावनाका ढोका खुल्छन् र के कस्ता चुनौती रहन्छन् ?

यो विषयमा बुधबार राष्ट्रियसभामा गरमा गरम बहस भयो । बहसमा सहभागी अधिकांश संसदले नेपालका सामु रहेका चुनौतीहरू केलाए र आवश्यक नीति अवलम्बन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।

अतिकम मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनका निम्ति तीनवटा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ ।

पहिलो : मानव सम्पति सुचकांक,

दोस्रो : आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सुचकांक,

तेस्रो : प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय ।

यी तीनवटा मापदण्डमध्ये कम्तीमा दुईवटा मापदण्ड पूरा गरेपछि स्तरोन्नति हुन योग्यता पुग्छ । त्यसमध्ये पहलिो र दोस्रो मापदण्ड नेपालले सन् २०१५, २०१८ र २०२१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले गरेका भएका तीनवटा मूल्यांकनमा नेपालले पूरा गरिसकेको छ । त्यसका आधारमा नेपाल स्तरोन्नति हुने निर्णय संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२१ मै गरेको हो । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालले तेस्रो मापदण्ड पनि पूरा गरिसकेको छ ।

२०२१ मै नेपाल स्तरोन्नति हुने निर्णय भएको भए पनि तयारीका लागि नेपाललाई पाँच वर्षको समय दिइएको थियो । नेपालसँग स्तरोन्नति भएका बंगलादेश र लाओसले पनि पाँचै वर्षको तयारी समय पाएका छन् । त्यसअनुसार नेपाल आगामी २०२६ मा औपचारिक रुपमा स्तरोन्नति हुनेछ ।

यी प्राविधिक विषयहरुमा नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद मदनकुमारी शाह ‘गरिमा’ले संसदमा बताएकी थिइन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद कृष्णप्रसाद पौडेल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदै गर्दा नेपालमा पर्ने असरको सूची लामै रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार मुख्यत: चार वटा क्षेत्रमा असर पर्ने देखिन्छ ।

पहिलो : विकशित देशबाट पाउँदै आएको भन्सार तथा कोटारहित बजारको पहुँचको सुविधा उपलब्ध हुँदैन । परिणाममा युरोपिएन युनियन, चीन, जापान, क्यानडा, अष्ट्रेलिया र दक्षिण कोरियामा नेपालबाट निर्यात हुने तयारी पोशाक, टेक्टायल, कार्पेट, अत्तर तथा कस्मेटिक बस्तु, छाला तथा छालाजन्य वस्तु आयात लगायत धातुका वस्तु निर्यातमा असर पर्नेछ ।

दोस्रो : विकास साझोदारहरूले प्रवाह गर्ने ऋणको लागत बढ्नेछ ।

तेस्रो : अति कम विकसित देश समर्पित कोषका स्रोतहरूमा न्यून पहुँच हुनेछ ।

चौथो : वैदेशिक अनुदान प्राप्तिमा कमी हुनेछ ।

यी चुनौतीहरू प्रस्तुत गर्दै सांसद पौडेल मुलुकले आवश्यक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाउँछन् । ‘नेपाल डब्लुटिओको सदस्य भइसकेको छ । यसकारण डब्लुटिओबाट प्राप्त गरेको सुविधाबारे गहन अध्ययन गरेर सुविधा कटौती नहुनको लागि पहल लिनुपर्ने देखिन्छ’ सरकारलाई उनको सुझाव छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्मा कांग्रेस सांसद पौडेलले भनेका भन्दा थप चुनौतीहरू पनि रहेको बताउँछन् । अतिकम मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि नेपालको अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा १० प्रतिशतको अवसर कटौती हुने हुने दाबी गरे । तर, विश्व व्यापार संगठनले गरेको एक अध्ययनले स्तरोन्नतिपछि नेपालले बढीमा ४ प्रतिशत निर्यात गुमाउन सक्नेछ । स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा प्राप्त हुने सहुलियत कम हुने विश्वकर्माको दाबी थियो ।

‘नेपालीले पाउँदै आएको भ्रमण, तालिम, स्वास्थ्य, शिक्षा नि:शुल्क छात्रवृत्ति आदि कटौती हुनेछ’ सांसद विश्वकर्माले भने,  ‘निर्यातमा भन्सार बढ्नेछ र नेपालको रोजगारीको अवसर पनि गुम्नेछ । महंगी बढ्नेछ, गरिबी र असमानता बढ्ने देखिन्छ ।’

प्रभाव कम गर्न के गर्ने त ? सांसद विश्वकर्माको जवाफ छ, ‘व्यापार र श्रमका क्षेत्रमा समयसापेक्ष रणनीति तय गर्नुपर्छ । उद्योग र व्यापारका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ ।’

एकीकृत समाजवादीकी सांसद शाहले अनुसार हाल नेपालबाट अमेरिकामा ८२ वस्तु भन्सार सुविधामा गइरहेको दाबी गरिन् । तर, अमेरिकाले नेपाललाई दिएको बजार पहुँच अतिकम विकसित मुलुकको हैसियतमा होइन । अमेरिकाले आफ्नो व्यापारमा यो मापदण्डलाई कार्यान्वयन गर्दैन । नेपालबाट बार्षिक १० अर्बको गलैंचा निर्यात भइरहेकोमा भन्सार सुविधा कटौती भएपछि यस्ता विषयहरूमा ठूलो चुनौती आउने उनको भनाइ छ ।

‘म सरकारलाई सोध्न चाहन्छु– चुनौतीहरूको सामना गर्ने सरकारको तयारी के छ ?’ उनी भन्छिन्, ‘हाम्रा काम गर्ने तरिका यिनै हुन् । प्रवृति यिनै हुन् । पाउने सुविधा कटौती हुने र हामीले पनि काम गर्न सकेनौं भने जनताको जीवन थप कष्टकर हुनेछ ।

चुनौतीको सामना गर्ने गरी सरकारले उत्पादनमा जोड दिँदै स्वदेशमा रोगारी सिर्जना, उत्पादन र निर्यातमा बृद्धि, लगानीमैत्री वातावरण र दिगो विासका ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

साख बढ्ने विश्वास

अतिकम मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनु गौरवको विषय भएको राष्ट्रपतिबाट मनोनित सांसद डा. अन्जान शाक्यले बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘यो प्रावधिक विषय मात्रै होइन । यो अन्तराष्ट्रिय स्तरमा प्राप्त हुने गौरव पनि हो ।’

केही सुविधा कटौती हुने, ब्यापारमा चुनौती थपिने र अन्तराष्ट्रिय सहयोग घट्न सक्ने विषयसँग अवसर पनि सँगै रहेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छिन्, ‘अब हामीले परनिर्भरताको अध्याय अन्त्य गर्दै आत्मनिर्भरताको नयाँ बिहानीतर्फ लम्कनुपर्छ । अबको हाम्रो बाटो अनुदानमा होइन उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।’

राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको  विकास, आर्थिक मामिला र सुशासन समितिले ‘नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने सम्बन्धमा अध्ययन प्रतिवेदन–२०८१’ नै तयार पारेको छ । यो प्रतिवेदन संसदीय समितिअन्तर्गतको ‘दिगो विकास उपसमिति’ले तयार पारेको हो । उपससमितिको संयोजकमा डा. शाक्य थिइन् ।

डा. शाक्यले अध्ययन प्रतिवेदनमा चुनौती र सम्भावना दुवै समावेश रहेको जानकारी गराइन् । ‘हरेक चुनौतीले अवसरको ढोका पनि खोल्दछ,’ उनी भन्छिन्, ‘हाम्रो देशको क्रेडिट रेटिङमा सुधार हुँदा वैदेशिक लगानीका लागि थप अनुकूल वातावरण बन्नेछ । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक जस्ता बहुपक्षीय संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने सहयोगमा खासै असर नपर्ने र भारत, चीन, बेलायत जस्ता हाम्रा मित्रराष्ट्रहरूसँगको द्विपक्षीय सम्झौता मार्फत सहयोगलाई निरन्तरता दिन सकिने बलियो आधारहरू छन् ।’

विकास, आर्थिक मामिला र सुशासन समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमाथि नै बुधबार राष्ट्रियसभामा छलफल भएको हो । प्रतिवेदनको परिच्छेद–३ मा निष्कर्ष तथा सुझाव छ । जहाँ नेपालसामू रहेका चुनौती र अवसरका विषयहरू समावेश छन् ।

जहाँ भनिएको छ, ‘नेपालको अल्पविकसित मुलुकबाट हुने स्तरोन्नति (एलडीसी ग्रयाजुएसन) ले मुलुकलाई विभिन्न क्षेत्रमा फाइदा पुग्ने देखिएको छ ।’

एलडीसी ग्रयाजुएसनको सकारात्मक पक्षको चर्चा गर्दै अगाडि प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय छविमा सुधार आउने, राष्ट्रको साख र विश्वसनीयतामा वृद्धि हुने तथा उदीयमान अर्थतन्त्रको रूपमा बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त हुने विश्वास गरिएको छ ।’

एलडीसी ग्रयाजुएसन भएपछि विदेशी लगानीकर्ताहरूको विश्वास बढाउनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको कूटनीतिक प्रभाव बलियो बन्नेछ । अगाडि भनिएको छ, ‘आर्थिक क्षेत्रमा पनि यसले महत्वपूर्ण फाइदा पुर्‍याउने छ । अन्तर्राष्ट्रिय पूँजी बजारमा सहज पहुँच, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा वृद्धि र विविध वित्तीय विकल्पहरूको उपलब्धता बढ्ने छ ।’ व्यापार वार्तामा नेपालको स्थिति बलियो हुनुका साथै स्वदेशी उद्योगहरूलाई बढी प्रतिस्पर्धी बन्न प्रोत्साहन मिल्ने संसदीय समितिको विश्वास छ ।

स्तरोन्नतिबाट उत्पन्न हुने चुनौतीहरूको सामना गर्न नेपालले आफ्नो उत्पादन क्षमता बढाउनेुपर्ने सुझाव दिइएको छ । स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मकता सुधार्ने र निर्यात विविधीकरणमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ ।

‘स्तरोन्नतिको फाइदा लिन नेपालले संक्रमण अवधिमा बलियो आर्थिक जग निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आन्तरिक स्रोत परिचालन बढाउने, उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मकता सुधारमा लगानी गर्ने र संस्थागत सुधारलाई निरन्तरता दिने जस्ता कार्यमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।’

चुनौती चिर्न ६ रणनीति

स्तरोन्नतिलाई अवसरको रूपमा लिँदै सोहीअनुरूप लाभ लिएर अघि बढ्ने सरकारको नीति के छ त ?

स्तरोन्नतिका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षबारे राष्ट्रियसभा सदस्यहरूको बहस सुनेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निराश नहुन सुझाए । बरु सरकारले एलडीसी ग्र्याजुएसन भएपछिको चुनौती सामना गर्न आवश्यक रणनीति तय गरिसकेको जानकारी गराए ।

प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार ६ वटा रणनीति तय भएर कार्यान्वयनमा गइसकेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘मेरो अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा कार्यान्वयन तथा समन्वय समिति, सचिवको अध्यक्षतामा संघीय मूल्यांकन समिति र मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेशस्तरीय कार्यान्वयन समिति गठन गरी ६ वटा रणनीतिहरू कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

पहिलो : स्तरोन्नतिलाई दिगो बनाई राख्न केही कानुन खारेज गर्ने, केही संशोधन गर्ने र केही कानुन नयाँ बनाउनु पर्ने अवस्था रहेकोले यसमा प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

दोस्रो : अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रभावकारी कूटनीतिमार्फत वैदेशिक सम्बन्ध थप सुदृढ गर्ने प्रयास भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा सम्झौताहरुको कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ ।

तेस्रो : द्विपक्षीय बहुपक्षीय सहकार्यबाट अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन, लगानी वृद्धि गर्न र ऋण लिन सहयोग पुग्ने गरी विभिन्न अवसरहरू जुटाइएको छ

चौथो : लगानीको वातावरणका निम्ति खरिद ऐन, निर्माणसँग सम्बन्धित नीति तथा कानूनहरुको अध्ययन गरी संशोधन गर्नेतर्फ सरकार केन्द्रित छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनी मार्फत मूल्य शृंखलाको विकासमा जोड दिने प्रयास गरिएको छ ।

पाचौं : व्यक्तिगत एवं संस्थागत क्षमता विकासमा जोड दिइएको छ । एलडीसी ग्र्याजुएसन भएपछि निजी क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव, श्रम तथा रोजगारको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधार एवं व्यापारमा पर्ने प्रभावका सम्बन्धमा सरकारल नीति तय गरेको छ ।

छैटौं : पूर्वाधार तथा कनेक्टिभिटी बढाई नेपाललाई ल्याण्ड लक्डबाट ल्याण्ड लिंक्ड बनाउने प्रयास भएका छन् ।