‘महागठबन्धन’ र ‘इगोइज्म’को चंगुलमा मिडिया काउन्सिल विधेयक

मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे सत्ता निकट र स्वतन्त्रताप्रेमीबीच रस्साकस्सी चलिरहेको छ। सत्ता निकटहरूले विधेयक राम्रो छ, सामान्य हेरफेर गरेर पारित गरौं भनिरहेको अवस्था छ भने प्रेस स्वतन्त्रताप्रेमीहरू विधेयकका प्रावधान घोर प्रतिगामी भयो भन्ने आवाज घन्काइरहेका छन्। यसरी विधेयक गोलचक्करमा पर्नुको कारण थाहा पाउन यसको जन्मकुण्डलीदेखि अहिलेसम्मको चरणलाई मसिनोसँग केलाउनुपर्दछ।

प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले २०७६ सालमा तत्कालीन नेकपाको सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक संसद्मा पुर्‍याएको थियो। ‘नियन्त्रणमुखी’ सरकारले सरोकारवाला पक्षलाई बेवास्ता गर्दै ल्याएको विधेयकका प्रावधानहरू प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचित र नियन्त्रित गर्ने मनसाय प्रेरित रहेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघलगायतका हिस्सेदारहरूको चर्को दबाबपछि सरकार पछाडि हटेको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि विधेयक निष्क्रिय अवस्थामा पुग्यो । यति भनेर मात्र विधेयकको पृष्ठभूमि बुझ्न पर्याप्त हुन्न ।

तत्कालीन सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्न विधेयक ल्याएको थियो मात्र भन्दा पर्याप्त नहुन सक्छ। सत्तासँग लय नमिल्ने तत्कालीन काउन्सिल अध्यक्ष हटाउने अस्त्रका रूपमा विधेयक ल्याएको तथ्य भुलिहाल्नु हुन्न।

अहिले विधेयक संसदीय प्रक्रियामा छ। सरकार अझ विशेष गरी संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विधेयक पारित गराउन हतारिएको जस्तो देखिन्छ। प्रधानमन्त्री र सूचना प्रविधिमन्त्री तत्कालीन नेकपाकै राजनीतिक दर्शन पछ्याउनुहुन्छ । भलै गठबन्धनको सरकार २०७६ नेकपाकालीन जस्तो कम्युनिष्ट दर्शनबाट निर्देशित छ भन्न नमिल्नुपर्ने हो । विधेयकका बुँदाहरू केलाउने हो भने उही दर्शनबाट निर्देशित सरकार रहेछ भनेर बुझ्न भने कुनै आइतबार कुर्नु पर्दैन।

प्रजातन्त्रको मसिया ठान्ने सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस जानीनजानी त्यही दर्शनमा लटपटिएको जस्तो देखिएको छ। अन्यथा उसले यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाटै पारित गर्न दिनु हुने थिएन। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष संघीय संसदको प्रमुख विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति हुँदाहुँदै त्यही सदनबाट सर्वसम्मतिले विधेयक पारित हुनुले सुखद सन्देश दिँदैन।

नेकपाकालीन विधेयकको पक्षमा नेकपा एमाले देखिनु स्वाभाविक हो, तत्कालीन अवस्थामा नेकपामै समाहित अहिलेको माओवादी केन्द्रदेखि नेकपा समाजवादी पार्टीले पनि यो विधेयकका प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधानको नैतिक दायित्व लिनुपर्ने हुन्छ। यो चित्रले सरकारी नियन्त्रणमा रहने काउन्सिलको पक्षमा राजनीतिक ‘महागठबन्धन’ भएको प्रतीत हुन्छ । उनीहरूको चंगुलमा नपरेको भए दलहरूले काउन्सिल विधेयकबारे संसद्मा अब निभाउने भूमिकाबाट सिद्ध गरुन्।

दलहरूलाई अझै मौका छ, प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विधेयकबारे छलफल चलिरहेको छ। यो दलहरूका लागि प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी होइनौं भनेर देखाउने यो विधेयकका सन्दर्भमा एउटा अवसर हुन सक्छ।

नेकपा समाजवादीको प्रतिनिधित्व गर्ने समितिका सभापतिलगायत दलका माननीयहरूले यस प्रकारको प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी विधेयकलाई च्यातेर फ्याँकिदिनुपर्छ । र, सरकारलाई सरोकारवाला पक्षहरूसँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्र मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउन वा विद्यमान प्रेस काउन्सिल ऐनलाई नै संशोधन गरी आधुनिक बनाउन निर्देश गर्न सक्नुपर्दछ।

सरकार विधेयक पारित गराउन हतारिनुको अनेक कारणमध्ये अहिलेको मूल कारण माननीयहरूले बुझ्नुपर्दछ । प्रेस काउन्सिल नेपाल अध्यक्षविहीन भएको करिब दुई महिना हुन लाग्यो । अध्यक्ष नियुक्तिका लागि संचारमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा दुईपटक प्रस्ताव लगे पनि निर्णय नभएको बुझिन्छ।

‘कार्यकर्ता’ अध्यक्षको खोजीमा समय व्यतित भइरहेको छ । त्यो सम्भव नभएपछि मन्त्रीले अध्यक्ष नियुक्ति टार्न विधेयकको पासो फ्याँकेको बुझ्न गाह्रो भएन। प्रेस काउन्सिललाई तदर्थवादमा संचालन गरी राजनीतिक रोटी सेकाउने थलो बनाउन मन्त्रीले रोजेको व्यक्तिलाई कार्यवाहक अध्यक्ष बनाउने प्रयत्न गरेको चर्चा पनि छ।

जुन प्रेस काउन्सिलको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामाथि नाङ्गो हस्तक्षेपको अंश हुनेछ किनकी कार्यवाहक काउन्सिल बोर्डले सर्वसम्मत रूपमा छान्ने हो नकि मन्त्री वा मन्त्रालयले। यसअघि किशोर श्रेष्ठ र गोपाल बुढाथोकी जुन विधि र मापदण्डबाट छानिए त्यही नजिरमा टेकेर बोर्डले कार्यवाहक तोक्न सक्छ ।

यसो नगर्दा २०२७ मा सुरु भई २०४८ को ऐनका आधारमा चलिरहेको काउन्सिल मन्त्रीको आदेश पालक संरचनामा बदलिन्छ । काउन्सिलका कतिपय कामकारबाही विवादित बनिरहेको बेला यसले स्वतन्त्र र स्वायत्त रूपमा सञ्चारमाध्यमको नियामक निकायको पहिचानै गुमाउने खतरा आउन सक्छ ।

‘पत्रकारिताको पेशागत उच्चतम आचरण कायम राखी स्वस्थ, स्वतन्त्र र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा सम्बर्द्धनको लागि यसको स्थापना र व्यवस्था भएको’ भन्ने ऐनमा लेखिएको अक्षरहरूमाथि घात हुनेछ। अब लागौं मिडिया काउन्सिल विधेयकका घातक बुँदातर्फ। विधेयकका प्रावधानहरू प्रथम दृष्टिमै प्रेस स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड प्रतिकूल छ, संविधानको प्रस्तावना बमोजिमको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी छ।

यो भारतदत्त कोइरालादेखि राधेश्याम अधिकारीसम्मको नेतृत्वमा बनेको कार्यदल/समितिले दिएको सुझाव विपरित छ। २०७२ सालमा बनेको सूचना तथा संचार क्षेत्रको दीर्घकालीन नीतिमा उल्लेखित सञ्चार क्षेत्रलाई स्वनियमनको सिद्धान्तद्वारा नियमनको सुनिश्चितताका लागि मिडिया काउन्सिल बनाउने भावनाको विपरीत छ।

विधेयककै प्रस्तावनामा स्वायक्त निकाय हुने भनिए पनि त्यसलाई दफाहरूले खण्डित गरेको छ, विधमान ऐनको प्रस्तावनामा रहेको स्वतन्त्र भन्ने शब्द विचाराधीन विधेयकमा गायब हुनुले सन्देह बढाएको छ। अधिकारी समितिले काउन्सिलको नाम प्रेस राख्नु उचित हुने भनी दिएको सुझाव नसुनिएबाट नाममै विवाद छ। सञ्चारमाध्यम स्वनियमनद्वारा जवाफदेही र जिम्मेवार बन्ने मान्यतालाई विधेयकले बेवास्ता गरेको छ।

विधमान ऐनमा काउन्सिलको उदेश्य प्रष्ट छ। तर अहिलेको विधेयकमा कुनै उदेश्य राखिएको छैन यसर्थ उद्देश्यविहीन विधेयकमा गडबडी हुनु स्वाभाविक हो। मन्त्रालयको सचिव नेतृत्वको सिफारिस समितिले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई सरकारले अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने प्रावधान र अध्यक्ष रिक्त हुँदा मन्त्रालयको सहसचिवले काउन्सिल चलाउने प्रावधानले काउन्सिलको स्वायत्तता हरण हुने र मन्त्रालयको शाखामा बदलिने स्पष्टै छ।

यतिमात्र होइन, कुनै मन्त्रीलाई सनक चढ्यो भने काउन्सिल अध्यक्षलाई हटाउन सक्ने घातक प्रावधान राखेर अध्यक्षलाई सरकारको आदेश पालकमा सीमित गर्न खोजेको देखिन्छ। अध्यक्षको योग्यतालाई पनि सस्तो बनाइएको छ।

सूचना विभागको महानिर्देशकमा आर्थिक र प्रशासनिक नेतृत्व दिनु अर्को घातक अभ्यास हुन जान्छ। पेसामा रहेका पत्रकारहरूले स्वयम निर्माण गरेर पालना गर्ने आचारसंहिता काउन्सिलले निर्माण गर्ने र पालना नगरे दण्डित गर्ने अभ्यासलाई बढावा दिनुले प्रेसको स्वनियमनको पाटोलाई कमजोर बनाएको छ।

यसले संघीयताको अवधारणा अनुरुप प्रदेश र स्थानीय तहहरूले समेत प्रेस काउन्सिल जस्तो संरचना बनाउन सक्ने परिकल्पना गरेको छैन र यीबीचको समन्वय र एकरुपताको पक्षलाई उपेक्षा गरेको छ। काउन्सिलले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष बुझाउँदै आएको छ, तर नयाँ विधेयकले प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउने व्यवस्था गरेर काउन्सिलको उचाइ घटाउने कार्य गरेको छ।

प्रेस काउन्सिलले गर्दै आएको पत्रपत्रिका वर्गीकरणको काम खोस्न खोजिएको छ। स्वरोजगार मिडियाले वर्गीकरणकै आधारमा प्राप्त गर्दै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन खोसिन गई ती मिडिया धरासायी बन्ने र बनाउने प्रपञ्च रचिएको बुझ्न कठिन छैन।

काउन्सिलले प्रेस परिचय पत्र वितरणको भूमिका पाउने भनिए पनि यसको व्यवस्थापनबारे स्पष्टतता छैन। अर्थात काउन्सिल विधेयकमा धेरै स्पष्टता नराख्नुले ऐनले नभई अहिले जस्तै कार्यविधिले काउन्सिल संचालन गर्न खोजेको देखिएको छ। न त काउन्सिलले अहिले गरिरहेको संविधान र ऐन विपरितका गतिविधि रोक्ने र यसलाई पुनर्संरचना गरी कर्मचारी व्यवस्थापनमा नै विधेयक बोलेको छ।

मर्यादित पत्रकारिताको केन्द्रित हुनु पर्ने काउन्सिललाई मिडिया लगानी पारदर्शीताको भारी बोकाउन खोजिएको छ, जुन यो विधेयकको असान्दर्भिक पाटो हो । विधेयकले प्रविधिमा आएको एआई र पत्रकारितालाई राम्ररी नियाल्न सकेको छैन । यी र यस्तै विषयमा नेपाल पत्रकार महासंघलगायतका सरोकारवाला पक्षको चासो रहेकाले हतारमा ऐन जारी नहोस् भन्ने मत बलियो बन्दै गएको छ।

विधेयकको उपभोगकर्ताबाटै यसबारे आइरहेको आवाज सरकार र संसद्ले निरन्तर उपेक्षा गरेको अवस्था छ। जसले सार्वजनिक नीतिको एक दर्शन ‘इगोइजम्’ हावी हुने खतरा देखिएको छ। जुन दर्शनले शासन सत्तामा रहने कर्मचारीसहितले संगठन/निकायको उद्देश्य र सामाजिक हीत भन्दा व्यक्तिगत लाभ/स्वार्थ (यसमा दलगत र राजनीतिक लाभ पनि पर्छ) अनुकूल नीति निर्माण गर्ने परिकल्पना गर्दछ । अहिले यही छनक मिलेको छ।

राजनीतिक ‘महागठबन्धन’ र इगोइजम्को चंगुलमा परिरहेको विधेयक अहिलेकै अवस्थामा आउँदा प्रेस स्वतन्त्रता जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय विषय नेपाली भूगोलमा मात्र सीमित रहला भन्ने ठान्नु शासकको मुर्खता हुन जान्छ।

विश्व प्रेस स्वतन्त्रतालाई केलाउदै आएको रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्सले राजनीतिक, आर्थिक, कानुनी, सामाजिक–सांस्कृतिक र सुरक्षाका पक्षको विश्लेषण गर्दै हालै निकालेको प्रतिवेदनमा नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता खुम्चँदै गएको उल्लेख छ। सन २०२४ मा ७४औं स्थानमा रहेको नेपालको प्रेस स्वतन्त्रता सन् २०२५ मा झरेर ९०औं स्थानमा पुगेको छ । प्रतिवेदनले १८० वटा देशलाई समेटेको छ।

संघीयता र आधुनिक कानुनको अवधारणा बोकेर केही राम्रा प्रावधान समेटिएको अहिलेको विधेयकका त्रुटिहरू नसच्याई बलपूर्वक पारित गरिए प्रेस स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमध्येको एक कानुनी पाटोको स्वत: उल्लंघन ठहरिनेछ। यसले नेपाली प्रेस जगतलाई एक पटक २०७६ मा जस्तै सडकमा उतार्ने छ। सडक आवाज नसुनिए अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ।

लेखक नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव हुन्।