शहरी नीति एकातिर, बजेट अर्कैतिर

देशव्यापी शहरीकरणलाई सही बाटोमा डोर्‍याउनु नै राष्ट्रिय शहरी नीतिको मूल लक्ष्य हो। जलवायु परिवर्तन र विपद् न्यूनीकरण गर्दै पूर्वाधार सम्पन्न, समृद्ध र सुरक्षित शहर बजारको परिकल्पना सो नीतिले गरेको हुन्छ। तर यति राम्रा उद्देश्यहरू हुँदाहुँदै पनि प्राय: यस्ता नीतिहरू कार्यान्वयन कम हुने, लामो समयसम्म थन्किने र अन्तत: असान्दर्भिक बन्ने गरेको पाइन्छ। सो नीति असान्दर्भिक हुनुको कारण नै पत्ता नलगाई फेरि अर्को नीति कोर्ने चलन रहेको पाइन्छ। लागू गरिएका नीतिहरूलाई थन्किन नदिन मूलत: हामीले चार वटा प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नुपर्ने हुन्छ।

पहिलो, सो नीतिले जनचाहनाको प्रतिनिधित्व गर्छ कि गर्दैन? दोस्रो, विगतका नीतिहरूले सिकाएका पाठहरू समावेश गरिएको छ कि छैन? तेस्रो धेरै कुरा समेट्न खोजिएको छ कि मूल मुद्दामा केन्द्रित छ? र अन्त्यमा, कार्यान्वयनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नीति निर्माण गरिएको छ कि छैन? यी प्रश्नहरूलाई आधार मानी राष्ट्रिय शहरीकरण नीति २०८१ को समीक्षा यस लेखले गर्ने प्रयास गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को २८ मंसिर २०८१ को निर्णयबाट गत वर्ष राष्ट्रिय शहरीकरण नीति २०८१ लागू भएको हो। यस नीतिले शहरीकरणलाई व्यवस्थित, समावेशी र समृद्ध बनाउने दूरदृष्टि राखेको छ। शहरी पूर्वधारको विस्तार र सुधार यस नीतिको मूल लक्ष्य रहेको छ। शहरी सरोकारवालाहरूसँगको समन्वय र सहकार्यमा योजना र पूर्वाधार निर्माण गर्ने यस नीतिको उद्देश्य रहेको छ। मूलत: चार विषयहरूलाई यस नीतिले समेट्न खोजेको छ। पहिलो, राष्ट्रिय शहरी प्रणाली र शहरी स्वरूपको विकास। दोस्रो, शहरी पूर्वाधारको पहुँचमा विस्तार। तेस्रो, स्रोत र साधन परिचालन र चौथो, अन्तरनिकाय समन्वय र शहरी सुशासनको अभिवृद्धि।

यी चार विषयगत नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्न ८९ वटा कार्यनीतिहरू उल्लेख गरिएको छ। प्रत्येक कार्यनीतिहरूको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायलाई किटान गरिएको छ। साथै, संस्थागत समन्वयको लागि ‘राष्ट्रिय शहरी  विकास परिषद्’ र ‘शहरी विकास निर्देशक समिति’ खडा गरिएको छ। यो परिषद् र समितिमा उच्च पदाधिकारीहरू समावेश गरिएको छ। परिषद्को अध्यक्षता शहरी विकास मन्त्री र निर्देशक समितिको शहरी विकास मन्त्रालय सचिवले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

जनचाहनाको प्रतिनिधित्व भयो कि भएन ?

नीति निर्माणको उठान नागरिकबाट भन्दा कर्मचारीबाट हुने यहाँको चलन छ। मन्त्री वा सचिवको रुचि वा माग बमोजिम शाखा अधिकृत, उपसचिव हुँदै टिप्पणी फाइल उठाएर मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नीति निर्माण गर्ने गरिन्छ। यस क्रममा अन्य सम्बधित मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई सभाहल वा होटलमा बोलाई छलफल पनि गराइन्छ।

प्राय: बोलाइएका कर्मचारीलाई विषयवस्तुको खासै गहिराइ थाहा नहुने हुँदा खाजासाजा खाई हाजिरी जनाई जान्छन्। व्याख्या गर्ने काम मन्त्रालयका विज्ञले गर्छन् र भाग लिन आएकाहरू प्राय: ट्वाल्ल पर्नु र सदर गरिदिनु बाहेक अरू कुनै विकल्प हुँदैन। छलफलमा बोलाइएका गिनेचुनेका नागरिकहरू प्रस्तोताको जटिल प्राविधिक जार्गन सुनेर छक्क पर्छन्। प्रश्न गर्न हच्किन्छन् र अन्तत: जनसहभागिताको औपचारिकता पास हुन्छ। त्यसपछि त्यो औपचारिक सहभागिता समेतलाई समावेश गरेर नीति लेखन हुन्छ र अन्तत: मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी प्रचार गरिन्छ।

सबै पालिकाहरूसँग पनि बृहत् छलफल भएको हुँदैन, जहाँ अधिकांश शहरलाई प्रभाव पार्ने निर्णयहरू गरिन्छ। नागरिक, मेयर र जनप्रतिनिधिहरूको चासो चिन्ता गहिरो रूपमा  समेटिएको हुँदैन। केवल केन्द्रमा उपलब्ध रहेका निकायसँग मात्र छलफल हुन्छ। कता- कता नीति त जान्ने विज्ञले पो तय गर्ने हो त, अन्यलाई के थाहा हुन्छ र भन्ने मनोविज्ञानले काम गरेको हुन्छ। यसरी निर्माण गरिएको नीतिले नागरिक र जनप्रतिनिधिको चासो र चिन्ताको सम्बोधन नगर्ने हुँदा यसको महत्व र माग शिथिल हुने देखिन्छ।

विगतका नीतिले सिकाएका पाठ

सोह्र वर्षपछि यो नीति बन्यो तर विगतका नीति तथा कार्यक्रमबाट के सिक्यौं र यो नयाँ नीतिमा के ठोस परिमार्जन गर्यौं भन्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख गरेको पाइँदैन। जस्तै, विगतमा शहरी वातावरण सुधार आयोजना, साना शहर तथा बजार आयोजना, ग्रामीण शहर साझेदारी कार्यक्रम, जनता आवास जस्ता कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन भए तर तिनको कमी–कमजोरीको समीक्षा भएको छैन। के-के कुराले काम गर्‍यो केले काम गरेन सोको समीक्षा विना नै यस नयाँ नीतिले फेरि साना शहर तथा नयाँ नगर बनाउने भनेको छ।

ग्रामीण शहर अन्तरसबन्ध कायम गर्ने भनेको छ। यसरी मूल्यांकन नै नगरी पुराना कुराको निरन्तरता दिंदा पुराना गल्ती कमी–कमजोरी पुन: दोहोरिने र नीतिले यथास्थिति र परम्पराकै बाटो लिन जाने देखिन्छ। झट्ट हेर्दा आकर्षक दस्तावेज देखिए पनि नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी हाले जस्तो मात्र हुनेछ। विगतका नीतिहरूको मूल्यांकनमै नटेकी १०-१० वर्षमा नयाँ नीति बनाउने हो भने हामी यथास्थितिमै रहनेछौं र त्यस बेलासम्ममा अव्यवस्थित शहरीकरणले पूरै देशलाई गाँजिसकेको हुनेछ। नीति निर्माताहरूमा ‘अगाडि बढ्दै, पाइला मेट्दै’ भन्ने प्रवृत्ति पाइन्छ।

धेरै कुरा समेट्न खोज्दा मूल मुद्दा ओझेलमा

जति धेरै विषयवस्तु वा मुद्दाहरू राख्न सक्यो त्यति नै राम्रो नीति बन्छ भन्ने मनोविज्ञान कता कता नीति निर्माताहरूमा रहेको पाइन्छ। जस्तै; साना शहर, स्मार्ट सिटी, इकोनोमिक ग्रोथ करिडोर, मेगा सिटी, ट्रान्जिट ओरिएन्टेड डेभेलपमेन्ट, ल्यान्ड सेयरिङ्ग, जलवायु परिवर्तन, सेन्डाइ फ्रेमवर्क, विपद् व्यवस्थापन आदिआदि। झट्ट हेर्दा सबै महत्वपूर्ण लाग्ने तर कहाँबाट शुरु गर्ने र कहाँ अन्त्य गर्ने भन्ने अन्योल यी शब्दावलीहरूले नीति उपभोक्ताहरूमा पार्ने देखिन्छ। यस्ता धेरै शब्दावलीहरूको प्रयोग एकै चोटि गर्दा उनीहरू प्राथमिकता केलाई दिने भन्ने अलमलमा पर्ने देखिन्छ। पालिका प्रमुख, प्रदेश प्रमुख, योजना आयोग समेतले धेरै बुँदा (८९ वटा कार्यनीति)हरू भएको कारण बिर्सन सक्ने र बजेट विनियोजन नगर्ने अवस्था आउने देखिन्छ। स्वार्थी शक्तिले पनि यस्ता धेरै अर्थ लाग्ने शब्दावलीहरूको फाइदा उठाई आफू अनुकूल बजेट विनियोजन गर्न दबाब दिन सक्ने सम्भावना बढाउनेछ।

 केन्द्रविन्दुमा छ छैन कार्यान्वयन ?

शहरी नीति र नियमहरू कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्था देख्दादेख्दै त्यसलाई पूरै आँखा चिम्लेर एकपछि अर्को नीति बनाउँदै जाँदा कार्यान्वयन कति हदसम्म होला भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। जस्तै- भू–उपयोगको अभावमा शहर र नगर वरिपरिका डुवान क्षेत्र, भीर, पाखाहरूमा असुरक्षित बस्ती बन्ने काम जारी छ। रियलस्टेटहरूले होचो खेत र वन अतिक्रमण गरेर हाउजिङ बनाएको बनाएकै छन्। काठमाडौं विकास प्राधिकरणको आँखै अगाडि यस्ता कार्य भइरहँदा पनि प्राधिकरणले रोक्न सकेको छैन। नख्खु दोभानको डुवान क्षेत्रमा हार्मोनी कोलोनीले प्राधिकरणबाट योजना स्वीकृति पायो र ललितपुर महानगरपालिकाबाट भवन नक्शापास।

गत आश्विनमा आएको वर्षामा सो कोलोनी पूरै बाढीमा डुब्यो। यस्तो परिस्थिति देख्दादेख्दै देशैभरिका पालिकाहरूले कृषि योग्य होचा र भिरालो जमिनलाई धमाधम आवासीय क्षेत्रमा परिणत गरिसकेका छन्। यस्तो कार्यले देशैभरि होचो र भिरालो जमिनमा व्यापक रूपमा असुरक्षित शहरी बस्ती निर्माण हुने देखिन्छ। यी समस्याहरूको समाधान नै नखोजी देखेको नदेखे झैं गरी एकपछि अर्को शहरी नीति ल्याएकै कारण सो नीतिहरू असान्दर्भिक हुने गरेको पाइन्छ।

नीति सान्दर्भिक भइहाले पनि बजेट विनियोजनमा स्पष्ट पूर्वाग्रह देखिने गरेको छ। योजना आयोगले नीति हेरेर भन्दा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद्को दबाब हेरेर योजना छनोट गर्ने गरेको पाइन्छ। हालैका छापाहरूमा सांसद विनोद चौधरीले शहरी विकास मन्त्रालयको ३२ करोड बजेट आफ्नो क्षेत्रमा तान्न सफल भएको कुरा आएको छ। आफ्ना पिताजी गणेशमान सिंहको नाममा देशैभरि स्मृति पार्क र सालिक बनाउन शहरी विकास मन्त्रीले धेरै बजेट विनियोजन गराएको, २०० भन्दा बढी टुक्रे आयोजनाका लागि काठमाडौंमा बजेट विनियोजन गरेको आरोप लागेको छ। चालु साना शहर कार्यक्रमको बजेटलाई प्रभाव पार्ने गरी राजनैतिक दबाबमा सो कार्यक्रमको बजेट काटी अरू शहरहरूमा कनिका छरे झैं छरिएको कुरा स्वयम् सरकारी कर्मचारीहरूको गुनासो छ। वर्षौंदेखि शहरी जग्गा विकासका फाइलहरू मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि अड्किएर बसेका छन्। मन्त्रिपरिषद्को एजेन्डामा ती फाइल पर्दैनन्। जसका कारण जनताका घर-जग्गा लामो समयदेखि रोक्कामा छन्।

 अन्य कमी–कमजोरी

नयाँ नीतिको दस्तावेजले शहरहरूमा खुला क्षेत्रको तीव्र अभाव भएको जिकिर गरेको छ तर कसरी सो अभावलाई सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे बोलेको छैन। यसैगरी पहाडबाट तराईमा बसाइँसराइ तीव्र रहेको सो नीतिले उल्लेख गरेको छ। तर, कसरी पहाडी शहर बजारमा जनसंख्यालाई आकर्षित गर्ने भन्नेबारे कुनै रणनीति उल्लेख गरिएको छैन। सो नीतिले भौतिक पूर्वाधार र ल्यान्ड पुलिंग गरेर जनसंख्या अडाउन सकिन्छ भन्ने धारणा राखेको देखिन्छ तर रोजगार विना पूर्वाधारले मात्र जनसंख्या कसरी रोकिन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर भेटिंदैन।

संस्थागत समन्वयका लागि नयाँ शहरी नीतिले परिषद् र निर्देशन समिति तर्जुमा गरेको छ। तर, समिति खडा गर्ने बित्तिकै समन्वय नहुने कुरा पुरानो अनुभवले देखाएको छ। जस्तै- काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण गठन हुनुअघि काठमाडौं उपत्यका विकास समिति हुने गर्दथ्यो र संस्थागत समन्वयको लागि सो समितिको पनि काठमाडौं उपत्यका विकास परिषद् थियो। सो परिषद्को अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्ने व्यवस्था थियो। सबै मन्त्रालयका सचिवहरू सो परिषद्को सदस्य हुने व्यवस्था थियो। तर समन्वय चाहिं हुन सकेन। प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताले मिटिङ नै राख्न मुस्किल छ। मिटिङ बसे पनि भोलि पल्टबाटै उस्ताको उस्तै। गरिएका निर्णयको कुनै अनुगमन नहुने र अर्को बैठक नहुन्जेल सबैले सो निर्णयहरू बिर्सने अवस्था हुने गर्दथ्यो। यस नयाँ नीतिले तर्जुमा गरेको परिषद् र निर्देशन समितिको हालत पनि त्यस्तै नहोला भन्न सक्ने आधार देखिंदैन।

 हुनुपर्ने के हो ?

नीतिमा धेरै कुरा उठान गर्नुभन्दा थोरै, सरल, सबैले बुझ्ने र नबिर्सने खालका तीन प्रमुख विषयलाई मात्र जोडदिए सही रूपमा राष्ट्रिय शहरी नीति कार्यान्वयन हुनसक्ने देखिन्छ। पहिलो- भू-उपयोग, वातावरण र पूर्वाधार। भू-उपयोगले प्रत्येक पालिकाहरूमा होचो डुवान हुने ठाउँ, भीर, पाखा र वनहरूमा बस्ती विकास निषेध गर्दछ। शहर–बजारमा पार्क, हरियाली र खुला मैदानको सुनिश्चितता गर्दछ। जथाभावी ढुंगाखानी उत्खनन् र वनविनाश कार्यमा रोक लगाउँदछ। यी अनधिकृत कार्यहरूलाई रोक लगाउन सोही अनुरूपको (भवन र योजना स्वीकृति) मापदन्ड, भू-उपयोगले तय गर्दछ।

दोस्रो- वातावरणको हकमा जलवायु परिवर्तनको असर र विपद् न्यून गर्ने उपायहरूलाई भवन र योजना स्वीकृति मापदन्ड भित्र समावेश गरी लागू गर्न सकिन्छ।

तेस्रो- पूर्वाधारको हकमा भू-उपयोगले निर्दिष्ट गरेको बसोबास क्षेत्रहरूमा बाटो, ढल, पानी वितरणको सञ्जालको व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ। पुरानो र नयाँ दुवै बस्तीमा जग्गा विकास र आवास आयोजना सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यी तीन कुराको कार्यान्वयन गर्न भीमकाय रूप गरेका प्राधिकरण वा केन्द्रीय संरचनाको आवश्यकता पर्दैन। पालिकाहरू आफैंले गर्न सक्छन्। संविधानले सो गर्न पूरा अधिकार दिएको छ।

सबै पालिकाहरूले आ–आफ्नो ठाउँमा बसेर काम गरे भने अन्तरनिकाय समन्वयको समस्या पनि धेरै हदसम्म समाधान हुनेछ। खाली पालिकाहरूलाई सचेत, संवेदनशील, प्रतिवद्ध र कानूनसम्मत रूपमा जिम्मेवार बनाए पुग्छ। होचा कृषि क्षेत्रलाई आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी विपद् निम्त्याउन हुँदैन भन्ने चेतना दिनु आवश्यक छ। उपयुक्त भू-उपयोग लागू गर्न पालिकाहरूलाई कसरी कानूनी रूपमा जिम्मेवार र प्रतिवद्ध बनाउने भन्नेमा सबै संयन्त्रको ध्यानकेन्द्रित हुनु जरूरी छ।

केन्द्रले पालिकाहरूलाई निर्देशन र परिपत्र मात्र जारी गर्ने होइन। माथि उल्लिखित तीन बुँदाहरूमा सहकार्य, संवाद र प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ। यति गर्न सकियो भने मात्र सही रूपमा राष्ट्रिय शहरी नीति स्थानीयस्तरमै कार्यान्वयन हुन जानेछ। तर, माथि भने जस्तै केन्द्रमा बसेर विगतका नीतिहरूको मूल्यांकनमै नटेकी १०-१० वर्षमा बहुआयामिक शब्दहरू समावेश गरी नयाँ नीति बनाउने हो भने र सो नीतिहरूलाई बजेट विनियोजन नहुने हो भने हामी यथास्थितिमै रहनेछौं। सो क्रम जारी रहे अव्यवस्थित शहरीकरणले पूरै देशलाई गाँजिसकेको हुनेछ।

(डा. कार्की, शहरी नीति विश्लेषक तथा शहरी योजनाविद् हुन्।)