+
+
Shares

कोशीको नाम लेख्ने शैली परिमार्जन, कात्तिक २५ गतेबाट लिम्बु र मैथिली कामकाजको भाषा

भाषा आयोगले कोशी प्रदेशमा लिम्बु र मैथिली भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउन प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही अनुसार सरकारले विधेयक तयार गरेको हाे ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन १७ गते १६:३६
कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारी।

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कोशी प्रदेश मन्त्रीपरिषद्ले प्रदेशको नाम 'कोशी प्रदेश सरकार, विराटनगर नेपाल' बनाउने निर्णय गरेको छ।
  • मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले नाम परिमार्जन प्रदेशसभाले पास गरेको ऐनसँग मिल्ने गरी गरिएको बताए।
  • बैठकले कात्तिक २५ गतेबाट लागू हुने गरी भाषा सम्बन्धि कानुन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ।

१७ साउन, विराटनगर । कोशी प्रदेश मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रदेशको नाम परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेशको आधिकारिक कागजात, लेटरहेड, बोर्डलगायत संरचनामा ‘कोशी प्रदेश सरकार, विराटनगर नेपाल’ लेख्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि ‘प्रदेश सरकार,कोशी प्रदेश विराटनगर’ लेखिँदै आएको थियो ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशको नाम स्पष्टता ल्याउने उद्देश्यले नाम परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिए ।

‘त्यो(नाम) प्रदेशसभाले पास गरेको ऐन बमोजिम ठ्याक्कै मिल्ने गरी नदेखिएको हुँदा यसमा केही संशोधन जरुरी भएकाले अबदेखि कोशी प्रदेश सरकार विराटनगर नेपाल नामाङ्करण गर्नेगरी निर्णय भएको छ,’ उनले भने,‘ हाम्रा सबै लेटरहेड र साइनबोर्डमा राख्नेगरी भइरहेको नाम थोरै परिवर्तन गर्ने निर्णय भयाे ।’

बैठकले कात्तिक २५ गते फाल्गुनन्द जयन्तीको अवसर पारेर लागु गर्ने गरी भाषा सम्बन्धि कानुन निर्माण गर्ने निर्णय गरेकाे छ । ‘कोशी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ लाई प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति दिएको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए ।

भाषा आयोगले कोशी प्रदेशमा लिम्बु र मैथिली भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउन प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही अनुसार सरकारले विधेयक तयार गरेको हाे ।

कोशी प्रदेशमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले भाषा सम्बन्धी विधेयक दर्ता गरेको थियाे । तर त्यो विधेयक अघि बढेको छैन । सरकारले प्रतिपक्षीको विधेयकलाई छाडेर छुट्टै विधेयक ल्याएकाे हाे ।

विधेयक पारित भएपछि प्रदेशमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त लिम्बु भाषा र मैथिली भाषाले पनि सरकारी कामकाजको मान्यता पाउनेछन् । महागुरु फाल्गुनन्दको जन्मजयन्तीको अवसर पारेर आगामी कात्तिक २५ गतेबाट उक्त कानुन कार्यान्वयनमा जाने मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?