जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी ऐतिहासिक फैसला

अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले २३ जुलाई, २०२५ मा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी एक ऐतिहासिक मुद्दाको अभूतपूर्व फैसला गर्‍यो। यस फैसलाउपर मुद्दाका सृजनाकार भानुआटुले सकारात्मक विचार व्यक्त गर्दै भनेका छन्- ‘अब कानूनको शासनमा आधारित साझा आधार तयार छ, जसले हामीलाई जलवायु परिवर्तनमा प्रभुत्व जमाएका राष्ट्रहरूको राजनीतिक स्वार्थहरूको सीमितताबाट मुक्त गर्दछ।’ यो लेख लेख्दाको समयमा यस निर्णयप्रति नेपालको आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरिएको छैन। उक्त मुद्दा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको निर्णय र यसको ऐतिहासिक महत्व सान्दर्भिक र ज्ञानवर्धक देखिन्छ।

उक्त फैसलाउपर युरोपेली संघले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ, जबकि बेलायतका विपक्षी कन्जरभेटिभ राजनीतिज्ञहरूले अदालतको निष्कर्षको विरोध गरिरहेका छन्। यसैबीच चीनको विदेश मन्त्रालयले फैसलालाई स्वागत गरेको छ। भारतले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा पहिले नै स्थापित गरिएका दायित्वहरू भन्दा बाहिरका देशहरूका लागि नयाँ दायित्वहरू सिर्जना नगर्न पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतलाई चेतावनी दिएको थियो। चीनको स्वागत र भारतबाट औपचारिक प्रतिक्रिया हालसम्म नआएको तथ्यले नेपालको स्थितिलाई जटिल बनाउँछ। डिसेम्बर २०२४ मा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी ‘हामीले सिर्जना नगरेको कर्मको मूल्य चुकाइरहेका छौं’ भन्ने मौखिक र लिखित बयान पेश गरेको नेपालले निर्णयलाई स्वागत नगर्नुपर्ने कुनै कारण देखिंदैन। विभिन्न देशले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको उक्त फैसला उपर गरेको प्रतिक्रिया बुझ्दा राज्यहरू बीच मुद्दा–मामिला मार्फत जलवायु हानिको क्षतिपूर्ति अझै जटिल देखिन्छ। यदि अवस्था अझै जटिल हो भने यो मुद्दा किन ऐतिहासिक र निर्णय अभूतपूर्व छ ?

ऐतिहासिक मुद्दा र अभूतपूर्व फैसला

जलवायु परिवर्तनको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा दायर गरिएको यो पहिलो मुद्दा थियो, त्यसैले यो ऐतिहासिक थियो। विगत लामो समयदेखि जलवायुप्रति राज्यहरूको कर्तव्यका विकसित सिद्धान्तहरूलाई अदालतले यस निर्णयमा अनुमोदन गरेको छ, त्यसैले फैसला अभूतपूर्व भन्नुपर्छ। अन्य महत्वपूर्ण सिद्धान्तहरू लगायत, विशेषगरी ‘प्रदूषकले भुक्तानी गर्ने’, ‘हरितगृह ग्यास उत्सर्जन रोकथाम’ सिद्धान्त अदालतले अनुमोदन गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानून सभ्य राज्यहरूको कार्य नियमन गर्ने कानून भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका निर्णय राज्यहरूले पालना गर्ने अपेक्षा गरिन्छ। यसको अर्थ अदालतको निर्णयलाई अस्वीकार गर्नेहरू असभ्य राज्य मानिन्छन्। त्यो ‘असभ्य संज्ञा’ आफैंमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा ठूलो सजाय हो। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको ऐतिहासिक र अभूतपूर्व निर्णयले विधिशास्त्रको विकासमा पनि मद्दत गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको २३ जुलाई, २०२५ को फैसला (प्रस्तुत राय) त्यसैले अझ महत्त्वपूर्ण छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अदालत संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रमुख न्यायिक अंग भएकोले यस अदालतका मूलत: दुई प्रकारका जिम्मेवारी छन्: पहिलो जिम्मेवारी अन्तर्गत राज्यहरूद्वारा पेश गरिएका विवादहरूको अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार समाधान गर्ने। यस्ता विवादहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार संलग्न राज्यहरूको सहमतिमा आधारित हुन्छ। अर्थात्, यदि एउटा राज्यले अर्को राज्य विरुद्ध मुद्दा दायर गर्न चाहन्छ भने दुवैले मुद्दा पेश गर्न सहमत हुनुपर्छ। जलवायु परिवर्तनको मुद्दा यस श्रेणी अन्तर्गत पर्दैन। यो मुद्दा अदालतमा दोस्रो प्रकारको जिम्मेवारी अन्तर्गत दायर गरिएको थियो। अर्थात्, संयुक्त राष्ट्रसंघका अंग र विशेष एजेन्सीहरूद्वारा सोधेका कानूनी प्रश्नहरूमा सल्लाह (राय) दिने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको जिम्मेवारी अन्तर्गत दायर गरिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको कानूनी सल्लाह राज्यहरूको लागि बाध्यकारी नहुने भए पनि संयुक्त राष्ट्र निकायहरूका लागि बाध्यकारी हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको २३ जुलाई, २०२५ फैसला कार्यान्वयन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले थप कारबाही गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। ब्राजिलमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कप ३० वार्तामा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अदालतको निर्णय गहन बहसको विषय हुन सक्छ।

मुद्दामा विद्यार्थीको भूमिका र भानुआटुको नेतृत्व

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी मुद्दा कसरी शुरु भयो र अदालतमा कसरी दायर गरियो भन्ने प्रक्रिया र परिणाम सार्वभौम राज्यहरूका लागि (र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका विद्यार्थीका लागि पनि) उदाहरणको रूपमा खडा छ।

उक्त मुद्दा फिजीको युनिभर्सिटी अफ द साउथ प्यासिफिकका २७ जना विद्यार्थीको नेतृत्वमा चलाइएको अभियानबाट उत्पन्न भएको थियो। विद्यार्थीले ‘प्यासिफिक आइल्याण्ड स्टुडेन्ट्स फाइटिंग क्लाइमेट चेन्ज’ नामक युवा नेतृत्वको ग्रासरुट संगठन स्थापना गरे र प्यासिफिक आइल्याण्ड्स फोरमका नेताहरूलाई जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई विश्वको अदालतमा लैजान मनाउन प्रयास शुरु गरे।

विद्यार्थीको पहललाई ध्यानमा राख्दै भानुआटु सरकारले २०२१ मा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको राय प्राप्त गर्ने प्रयासको नेतृत्व गर्ने घोषणा गर्‍यो। यसपछि भानुआटुले प्यासिफिक आइल्याण्ड फोरमका १८ सदस्यहरूबाट आफ्नो प्रयासको लागि सर्वसम्मत समर्थन प्राप्त गर्‍यो। यसले युरोप, एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाभरि अन्य देशहरू यस प्रयासमा सामेल भए। भानुआटुले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा गरेको प्रस्तावमा नेपाल लगायत १३० भन्दा बढी देशहरूले सह-प्रायोजकका रूपमा भाग लिएका थिए। अन्ततः महासभामा सर्वसम्मतिले २९ मार्च २०२३ मा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट सल्लाहको लागि औपचारिक रूपमा अनुरोध गर्ने प्रस्ताव पारित गर्‍यो।

महासभाको प्रस्ताव

संयुक्त राष्ट्र महासभाले अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतलाई जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित दुई प्रमुख प्रश्नहरूमा सल्लाहकार राय प्रदान गर्न आग्रह गर्‍यो: (१) हरितगृह ग्यासहरूको मानवजन्य उत्सर्जनबाट जलवायु प्रणालीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गत राज्यहरूको कानूनी दायित्व के हो? र (२) आफ्नो कार्य वा भूल मार्फत जलवायु प्रणालीलाई उल्लेखनीय हानि पुर्‍याउने राज्यहरूको कानूनी परिणामहरू के हुन्?

संयुक्त राष्ट्र महासभाले सोधेका माथि उल्लिखित दुई प्रश्नहरूका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका न्यायाधीशहरूले उक्त दुई प्रश्नहरूको दायरा र अर्थ परिभाषित गर्ने काम थियो। यी प्रश्नहरूको उत्तरमा न्यायाधीशहरूले सान्दर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सिद्धान्तहरू पहिचान गर्न आवश्यक थियो। त्यसका लागि, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका न्यायाधीशहरूले जलवायु परिवर्तन सन्धि, क्योटो प्रोटोकल र पेरिस सम्झौताका अतिरिक्त जैविक विविधता, ओजोन ह्रास, मरुभूमिकरण र महासागरहरू, साथै वातावरणलाई महत्त्वपूर्ण हानि रोक्ने जस्ता कानूनी सिद्धान्तहरू समेट्ने सन्धिहरूको सान्दर्भिकतालाई ध्यानमा राखेका थिए भन्ने उल्लेख गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गत राज्यहरूको कानूनी दायित्व के हो?

अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको व्याख्यामा जलवायु परिवर्तनको गम्भीर प्रभावबाट मानिस र वातावरण दुवैको रक्षा गर्न देशहरूको जिम्मेवारी स्वीकार गरिएको छ। यसको अर्थ, अबउप्रान्त जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न सरकारहरूले जिम्मेवारी र दायित्वहरू पूरा गर्नुपर्ने स्पष्ट कानूनी फैसला आएको छ। पेरिस सम्झौताले ऐतिहासिक जिम्मेवारी र क्षतिपूर्तिको आधार प्रदान गर्छ वा गर्दैन भन्ने जटिलताका बावजुद धेरै कानून विज्ञहरूले लामो समयदेखि गर्दै आएका तर्कलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको रायले पुष्टि गरेको छ। अदालतको राय अनुसार, ‘जलवायु हानि रोक्न राज्यहरूको बाध्यकारी दायित्व हुन्छ र त्यसो गर्न असफल भएमा जिम्मेवार ठहर्‍याउन सकिन्छ।’

अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले राज्यहरूको सीमापार वातावरणीय हानि रोक्ने, सावधानीपूर्वक कार्य गर्ने र हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउन र जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन गर्न उचित उपायहरू अपनाउने ‘कर्तव्य’ समावेश छ भन्ने स्वीकार गरेको छ। जलवायु परिवर्तनको सम्बन्धमा राज्यहरूको दायित्वमा अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतको राय अनुसार, पेरिस सम्झौताको लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न विश्वले जीवाश्म इन्धन (फोसिल फ्यूल) उत्पादनलाई चरणबद्ध रूपमा बन्द गर्नुपर्छ। यो केवल वैज्ञानिक माग मात्र होइन, यो कानूनी अनिवार्यता हो भन्ने स्पष्ट पारेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले भनेको छ कि, जलवायु परिवर्तनको प्रभावहरूलाई रोक्न र सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गत राज्यहरूको कानूनी दायित्व छ, जसमा हानि पुर्‍याउने कार्य वा भूलहरूको परिणामहरू समावेश छन्। यी परिणामहरूमा हानिकारक गतिविधिहरू बन्द गर्ने, क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने र पुनरावृत्ति नहुने ग्यारेन्टीहरू प्रदान गर्ने जस्ता राज्यको जिम्मेवारीको पूर्ण दायरा समावेश छ।

यो पनि पढ्नुहोस

जलवायु मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको चेतावनी- गलत व्यवहार रोक्नुपर्ने, क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने

अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको रायले जलवायु परिवर्तन सहित वातावरणीय हानिलाई सीमित गर्न दायित्व कडा स्वीकार गरिएको छ। कडा दायित्व र साधारण दायित्व – प्रायः लापरवाही – बीचको मुख्य भिन्नता गल्ती प्रमाणित गर्ने आवश्यकतामा निहित छ। सामान्य दायित्वमा, लापरवाही जस्तै; वादीले प्रतिवादीले लापरवाहीपूर्वक काम गरेको वा उचित हेरचाह नगरेको प्रमाणित गर्नुपर्छ, जसले गर्दा प्रत्यक्ष रूपमा चोट लागेको थियो। कडा दायित्वले गल्ती विना नै दायित्व थोपर्छ; प्रतिवादीले उचित र सावधानीपूर्वक काम गरेको भए पनि गतिविधिले उत्तरदायी हुन सक्छ।

जलवायु हानि पुर्‍याउने राज्यहरूको कानूनी परिणामहरू के हुन्?

अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले जलवायु क्षतिको लागि जिम्मेवार राज्यहरू क्षतिग्रस्त राज्यहरूहरूलाई ‘क्षतिपूर्ति’ प्रदान गर्न बाध्य हुनसक्ने बताएको छ। राज्यले आफ्नो जलवायु दायित्वहरू पूरा गर्न असफल हुनु अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ‘गलत कार्य’ मानेको छ। जलवायु प्रणाली सहित वातावरणमा उल्लेखनीय क्षति रोक्ने कर्तव्य जलवायु सन्धिहरूको पक्ष मात्र नभई सबै राज्यहरूमा लागू हुन्छ। यसको अर्थ, अमेरिका जस्ता देशहरू पेरिस सम्झौताका पक्ष हुन् वा नहुन्, त्यस्ता देशहरू जलवायु परिवर्तन प्रतिको दायित्व पूरा गर्न समान रूपमा बाध्य छन् भन्ने सिद्धान्त स्थापित भएको छ।

जलवायु परिवर्तनको क्षतिपूर्ति गणना गर्न गाह्रो र क्षतिपूर्ति तिर्न कुन राष्ट्रहरू जिम्मेवार छन् भन्ने यकिन गर्न जटिल भए पनि, उच्च उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूले ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। अदालतले यो पनि भनेको छ- विकसित वा विकासशील राज्यको रूप स्थिति स्थिर छैन र यो सम्बन्धित राज्यको वर्तमान परिस्थितिमा निर्भर गर्दछ। अर्थात्, यस परिभाषा अन्तर्गत १८औं शताब्दीको मध्यदेखि २०औं शताब्दीको सुरुआतसम्मका औद्योगिक राज्यहरू जसमा युरोप र अमेरिका लगायत नयाँ विकासशील अर्थतन्त्र ब्राजिल, चीन, भारत, इन्डोनेसिया, मेक्सिको, रूस र टर्की समावेश हुन सक्छन्।

अदालतमा सहभागिता

जलवायु परिवर्तनको मुद्दाका पक्षहरूको उच्चतम स्तर सहभागिता थियो। कुल मिलाएर, अदालतले ९१ लिखित बयान, १०७ मौखिक बयानहरू दिइएको र न्यायाधीशहरूले अनुगमन प्रश्नहरूको ६५ जवाफ प्राप्त गर्‍यो। यसमा बार्बाडोस र माइक्रोनेसिया जस्ता टापु राज्यहरू सहित अदालतमा उपस्थित भए। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल (आईपीसीसी)को प्रतिनिधित्व गर्ने वैज्ञानिकहरूसँग एक निजी बैठक पनि आयोजना गरे। न्यायाधीशहरूले भनेका छन्- वैज्ञानिक निष्कर्ष अदालतको बुझाइ बढाउने प्रयास हो। वैज्ञानिक प्रमाणहरूले अत्यधिक उत्सर्जनलाई विशिष्ट उत्सर्जक राज्यहरूसँग जोड्न सक्छ भन्ने कुरा स्वीकार गर्दछ।

पेट्रोलियम निर्यात गर्ने देशहरूको संगठन ओपेक जस्ता राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय समूहहरूले पनि मुद्दामा आफ्नो विचार प्रस्तुत गरे। उच्च उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरू जलवायु दायित्वहरू सीमित गर्न खोजिरहेका थिए। कम उत्सर्जन गर्ने, जलवायु-जोखिममा परेका राष्ट्रहरू फराकिलो कानूनी दायित्वहरू र कडा जवाफदेहिताको लागि जोड दिइरहेका थिए। जलवायु परिवर्तन खतरा हो र पेरिस सम्झौताको उद्देश्यहरू पूरा गर्न उत्सर्जन कटौती गर्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रहरू बीच व्यापक सहमति प्रदर्शन गरे। चीन र साउदी अरेबिया जस्ता अर्थतन्त्र, साथै बेलायत र युरोपेली संघ जस्ता ऐतिहासिक उच्च उत्सर्जनकर्ताहरूले जलवायु दायित्वहरू केवल संयुक्त राष्ट्र जलवायु महासन्धि सन्दर्भमा परिभाषित गरिनुपर्छ भन्ने तर्क गरेका थिए। यसको विपरित, कमजोर राष्ट्रहरूले फराकिलो अन्तर्राष्ट्रिय कानून पनि लागू हुनुपर्छ, जसले थप दायित्वहरू सिर्जना गर्नुपर्ने र जलवायु क्षतिपूर्ति माग सहितको तर्क गरेका थिए।

निर्णयको प्रभाव

जलवायु हानिको क्षतिपूर्ति दाबी र प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको यो निर्णय हुनुभन्दा पहिलेको जस्तै जटिल अवस्था छ। सैद्धान्तिक रूपमा भन्नुपर्दा, जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानि र क्षतिपूर्तिको अवधारणालाई सम्बोधन गर्दै, जलवायु प्रकोपहरूको लागि वित्तीय क्षतिपूर्तिको लागि लडाइँमा यो फैसलालाई एक प्रमुख कदमको रूपमा हेर्न सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले जलवायु परिवर्तनको प्रभावका लागि राज्यहरूलाई जवाफदेही बनाउन सकिन्छ भनेर स्पष्ट गरेको भए पनि, मुद्दा दायर गर्ने सम्भावना सम्बन्धित देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार स्वीकार गरेको छ कि छैन भन्नेमा निर्भर गर्दछ। उदाहरणका लागि, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन र रूस लगायत इजरायल, भारत, इन्डोनेसिया, साउदी अरेबिया, इरान र टर्कीले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको अनिवार्य क्षेत्राधिकारलाई मान्यता दिंदैनन्।

जलवायु परिवर्तनको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा अमेरिका वा अन्य कुनै पनि देश विरुद्ध मुद्दा दायर गर्न विपक्षीले अदालतको अनिवार्य क्षेत्राधिकार स्वीकार गर्नुपर्छ। मुद्दा दायर गर्न सजिलो हुने छैन, विशेषगरी अमेरिका, चीन, भारत विरुद्ध। यदि कुनै राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको अनिवार्य क्षेत्राधिकारलाई मान्यता दिएको छ भने, उही दायित्व स्वीकार गरेको अर्को राज्यले पनि तिनीहरू विरुद्ध मुद्दा दायर गर्न सक्छ। उदाहरणका लागि; नेपाल, चीन र भारतले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको अनिवार्य क्षेत्राधिकार स्वीकार गरेको छैन। त्यसैले, यी तीन देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको अनिवार्य वा ऐच्छिक क्षेत्राधिकारलाई पारस्परिक स्पष्ट स्वीकृति विना एकअर्का विरुद्ध मुद्दा दायर गर्न सक्दै सक्दैनन्।

माथि छलफल गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको निर्णयले विश्वभरका राष्ट्रिय अदालतका सयौं जलवायु परिवर्तन मुद्दाहरूलाई प्रभाव पार्न सक्छ। सरकारहरूलाई जलवायु जिम्मेवारी प्रेरित गर्न सक्छ। जलवायु परिवर्तन मुद्दाका वादीहरूका लागि प्रमाण थप्न सक्छ। यसका साथै ब्राजिलमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कप ३० वार्तामा अदालतलको निर्णय गहन बहसको विषय हुन सक्छ। जलवायु परिवर्तनबाट ‘हानि र क्षतिपूर्ति’ मुद्दा बढ्न सक्छन्। ऐतिहासिक रूपमा र अहिले पनि नगण्य उत्सर्जन गर्ने नेपाल जस्ता देशहरूले अब स्वच्छ ऊर्जामा लगानी प्राप्त गर्ने आफ्नो ‘अधिकार’को लागि बहस गर्न सक्छन्। अत्यधिक हरितगृह उत्सर्जन गर्ने राज्यहरूको ‘इच्छा’मा गरिने लगानीमा भर पर्नुहुँदैन। उत्सर्जनबाट कमाएको ऐतिहासिक समृद्धि अन्यायपूर्ण थियो भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले पुष्टि गरिसकेको छ। जलवायु परिवर्तन पीडितहरूले अझै ठूलो लडाइँ लड्न बाँकी छ र त्यो संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा भित्र हुन सक्छ। जलवायु महासन्धिका पक्षहरूको सम्मेलन आगामी कप ३० वा सो उप्रान्तका सम्मेलनमा गहन छलफल आवश्यक हुनेछ।

(लेखक, सिनियर फेलो स्टकहोम सेन्टर फर इन्टरनेसनल ल एण्ड जस्टिस, स्टकहोम युनिभर्सिटी, स्वीडेन)