बालबालिकासम्बन्धी ऐन पहिलो संशोधन विधेयकमा के-के छुट्यो ?

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरणकुमार साहले बालविवाहको कानुन ७ वर्ष नपुग्दै संशोधन गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको बताए ।

बुधबार महिला विकास र कानुन मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले बुधबार युनिसेफको सहयोगमा बालबालिकासम्बन्धी ऐनको पहिलो संशोधन विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाका सांसदसँग छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थिए । उक्त कार्यक्रममा बोल्दै साहले परिवर्तनशील समाजमा समयसापेक्ष कानुन निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता भएको बताए ।

नेपालमा भएका कुनै पनि बाल सुधारगृह मापदण्डअनुरुपको नभएको साहको भनाइ छ । सुधारगृहमा रहेका बालबालिका जोखिममा रहेको र उनीहरूले प्राप्त गर्ने खाना, सुत्ने व्यवस्थालगायत अन्य भौतिक सुविधा नाम मात्रको भएको उनले बताए ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन-२०७५ को पहिलो संशोधन विधेयक विषयगत समितिमा दफावार छलफलपछि प्रतिनिधिसभामा टेबुल हुने तयारी छ । यो विधेयकमा समयसापेक्ष धेरै नयाँ कुरा समेटिएको र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौतासँग नबाझिने खालको सांसदहरूले बताए ।

छलफलमा सभापति साहले बालविवाह कल्पना पनि गर्न नसकिनै भन्दै कसैको स्वार्थबाट प्रेरित भई विधेयक नआएको प्रस्ट्याए ।

कार्यक्रममा बालबालिकासम्बन्धी मौजुदा ऐनबारे सांसदहरूलाई श्रव्यदृश्यमार्फत् अवगत गराइएको थियो । एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले बालबालिकासम्बन्धी ऐन पहिलो संशोधन विधेयकसम्बन्धी प्रस्तुति राखेका थिए। उनले बालन्यायमा केन्द्रित रहेर संशोधन विधेयक आएको बताए । विधेयकमा धेरै नयाँ कुरा आएको र थप केही संशोधन गर्न सके अझ राम्रो हुने धारणा राखे ।

विधेयकमा पहिलो पटक व्यवस्था भएको दिशान्तरमा परिभाषा थप्नुपर्ने, अनाथ बालबालिकाको परिभाषा गर्नुपर्ने, अनाथ र भेटिएका बालबालिकाबारे फरक छुट्टिने गरी परिभाषा गर्नुपर्ने, बच्चाको थर कसको राख्ने भनेर विभेद गर्न नहुने श्रेष्ठले बताए ।

त्यसैगरी जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नहुने, बालबालिकाको उमेरबारे प्रष्ट हुनुपर्ने, गोपनीयताको हक सुरक्षित हुनुपर्ने, धर्म परिवर्तनका लागि बालबालिकाको प्रयोग रोक्ने कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, बाल अदालतको इजलासबारे प्रष्ट कानुन हुनुपर्ने र युपिआरले दिएको सुझावलाई मनन गरेर संशोधन विधेयक आउनुपर्नेलगायतका सुझाव कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले सांसदहरूलाई दिएका थिए ।

यस्तै बालअधिकार परिषद्का श्रीराम अधिकारीले दफा ४३ र २४ बारे विचार गर्न सांसदहरूसँग आग्रह गरेक । युनिसेफ प्रतिनिधि रामप्रसाद गौतमले दफा ६२ मा बाल मनोविज्ञको स्थानमा बालमनोविमर्शकर्ता राख्न सुझाव दिए । उनले साइबरबाट हुने हिंसाबारे विधेयक मौन रहेको भन्दै सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराए ।

प्राप्त सुझावले विधेयकमा संशोधन हाल्न सजिलो भएको सहभागी सांसदहरूले प्रतिक्रिया दिए । विधेयकमा रहेका केही अस्पष्ट प्रावधानलाई स्पष्ट पार्न छलफल कार्यक्रमले सजिलो बनाएको जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रञ्जुकुमारी झाले बताइन् । सांसद प्रतिक्षा तिवारीले पीडित स्वयलाई उपस्थित गराएर कार्यक्रम गरिएको भए अझ प्रभावकारी हुने बताइन् ।

कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले समेट्न बाँकी रहेका कुरा सांसदलाई अवगत गराउन कार्यक्रम आयोजना गरेको बताइन् ।