गृह अन्तर्गत अनलाइन मिडिया दर्ताको झस्काउने नयाँ व्यवस्था

नेपालमा तीव्र रूपमा विकास तथा विस्तार हुँदै गइरहेको डिजिटल पत्रकारितालाई व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउन स्वनियमनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने जनमत बढिरहेका बेला नयाँ कानूनी व्यवस्थाले धेरैलाई झस्काएको छ। सूचना तथा सञ्चारप्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको सूचना तथा प्रसारण विभागमा दर्ता हुँदै आइरहेको अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूलाई एकाएक गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएपछि शंका-उपशंका जन्मिएको हो।

मुख्य कुरा त सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी गुपचुप तरिकाले कानून संशोधन गर्नुले आफैंमा संशय पैदा गरेको छ। अर्को कुरा सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्वनियमनकारी निकायलाई दिनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला नियन्त्रणकारी निकायलाई दिनुले सञ्चार क्षेत्रलाई थप त्रसित बनाएको हो।

केही नेपाल ऐन संशोधन (छापाखान तथा प्रकाशन ऐन-२०४८ को व्यवस्था) मार्फत अनलाइन मिडिया दर्ताको जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिने व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्थालाई सरकारी नियमन अभ्यासका रूपमा बुझ्ने कि अनावश्यक झन्झट र नियन्त्रणको संकेतको रूपमा ? बहस यहींबाट शुरु हुन्छ।

सात ठाउँमा दर्ताको झमेला

अनलाइन मिडिया सञ्चालनका लागि यसअघि पनि ६ ठाउँमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो। त्यो पनि अति धेरै भएकाले घटाउनुपर्ने विषयमा छलफल भइरहेका बेला अर्को दर्ताको ठाउँ थपिएर झन्झट झन् बढेको छ। यसले पत्रकारहरूलाई निराश बनाएको छ। अनलाइन मिडिया सञ्चालनका लागि यसअघि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, होस्टिङ सेवा प्रदायक, आन्तरिक राजस्व विभाग, वडा कार्यालय, सूचना तथा प्रसारण विभाग, प्रेस काउन्सिल नेपालमा दर्ता वा सूचीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। त्यसैमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय थपिएको छ।

यो थपिए बापत अर्को कुनै ठाउँमा घटे जस्तो देखिंदैन। दर्ता पनि एकपटक गरेपछि पुग्ने भए त चित्त बुझाउने कुरा हुन्थ्यो होला। सबै निकायमा हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। निकायपिच्छे अनेक कागजपत्र र प्रक्रियाको झन्झट छ। त्यो झन्झट सात ठाउँमा बेहोर्नुपर्ने भएको छ। त्यसलाई घटाउन कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, होस्टिङ सेवा प्रदायकलाई यथावत् राख्ने, आन्तरिक राजस्व विभाग र वडा कार्यालयमध्ये एक, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सूचना तथा प्रसारण विभाग र प्रेस काउन्सिल मध्ये एक ठाउँमा मात्रै दर्ताको व्यवस्था गर्दा राज्यका सम्बन्धित त सबै निकाय समेटिन्छ। तर त्यतातिर ध्यान दिनुको सट्टामा राज्य उल्टो बाटोमा हिंडेको छ। यसले पत्रकारलाई दुःख दिने र सञ्चारमाध्यम स्थापना र सञ्चालनमा निरुत्साहित गर्ने नियत देखिन्छ।

अनलाइन प्रणालीबाट ढड्डे प्रणालीमा पश्चगमन

सूचना तथा प्रसारण विभागमा अहिले अनलाइन मिडिया दर्ता र नवीकरणका काम अनलाइन प्रणाली मार्फत हुँदै आएको थियो। त्यस अनुसार त्यस कार्यालयमा अनलाइन सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरणहरू पनि संग्रह भएको थियो। अब यो काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लैजाँदा अनलाइन मार्फत दर्ता तथा नवीकरण हुने सम्भावना पनि कम देखिन्छ।

त्यसैगरी विभागमा रहेको अहिलेसम्मको विवरणहरू पनि चाहिने ठाउँमा नहुने र नचाहिने ठाउँमा थन्किने भएको छ। अहिलेसम्म दर्ता भएका पाँच हजार भन्दा बढी अनलाइनहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा फेरि दर्ता हुनुपर्ने हो कि होइन भन्ने स्पष्ट भएको छैन। सूचना र प्रविधिको युगमा फेरि ढड्डा पल्टाउनुपर्ने र लाइन लागेर फाइल बुझाउनुपर्ने अति बोझिलो कामतर्फ राज्य लागेको छ। यसले पत्रकारलाई त दुःख हुन्छ नै अनेक जिम्मेवारी लिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अर्को भीड र झमेला थपिएको छ। यसले कार्य सम्पादन प्रभावकारितामा बाधा पुग्ने स्पष्टै देखिन्छ।

त्यस्तै, वर्तमान अवस्थामा सूचना विभागले डिजिटल माध्यमहरूलाई दर्ता र नियमन गर्न सक्षम प्रविधि र संरचना विकास गरिसकेको छ। यस्तो बेला विभागकै जिम्मेवारीलाई गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रशासनिक निकायमा सार्नु अव्यावहारिक देखिन्छ। यसरी काम गर्ने जिम्मेवारी पुनः जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सार्दा प्रशासनको बोझ बढ्नुका साथै मिडियाको स्वतन्त्रता र पहुँचमा बाधा आउने संकेत देखिन्छ।

मिडिया जस्तो संवेदनशील र लोकतान्त्रिक अंगलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको निकाय मार्फत दर्ता गराउने निर्णय सैद्धान्तिक रूपमा पनि उपयुक्त देखिंदैन। प्रेस स्वतन्त्रता जोगाउन स्वतन्त्र नियामक संस्था आवश्यक हुन्छ, जुन विशेषतः प्रेस काउन्सिल जस्तो संरचनाबाटै सम्भव छ।

सिडिओलाई तजबिजी अधिकार

केही नेपाल ऐन संशोधन मार्फत गरिएको व्यवस्था अनुसार अनलाइन मिडिया दर्ता गर्ने वा नगर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मनलाग्दी दिइएको छ। थपिएको व्यवस्थामा ‘उपयुक्त लागेमा दर्ता गर्न सक्नेछ’ भनेर लेखिएको छ। यसको अर्थ उपयुक्त लागेन भन्दै अनेक बहानामा मिडिया दर्ता पनि रोकिन सक्ने खतरा देखिएको छ। तोकिएको कागजपत्र र प्रक्रिया पूरा गरेपछि दर्ता गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्ने हो। कस्तोलाई उपयुक्त मान्ने र कस्तोलाई उपयुक्त नमान्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको तजबिजीमा छोडिनु अत्यन्त नियन्त्रणकारी व्यवस्था हो।

यो व्यवस्थाले खबरदारी र निष्पक्ष पत्रकारिता गर्नेलाई तरबार झुण्ड्याएको छ भने प्रजिअको चाकडी गर्ने प्रवृत्ति बढ्नेछ। पत्रिका पनि सिडियो कार्यालयमै दर्ता गर्ने व्यवस्था भएकाले अनलाइनलाई पनि यतै ल्याइएको हो भन्ने तर्क हुन सक्छ। तर ३५ वर्ष अगाडि शुरु गरिएको त्यो अभ्यास आफैंमा गलत थियो, सच्याउनुपर्छ भनिरहेका बेला गल्तीमाथि गल्ती थप्नु राम्रो हुनै सक्दैन। त्यसैगरी पत्रिकाहरूलाई दिएको जस्तै लोककल्याणकारी विज्ञापन दिने जस्ता सहुलियत र एक पटक दर्ता गरेपछि नवीकरण गरिरहनु नपर्ने व्यवस्था भने अनलाइनको सन्दर्भमा लागू हुने कि नहुने पनि स्पष्ट छैन।

नियन्त्रण कि विकेन्द्रीकरण ?

जिल्ला प्रशासन कार्यालय गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको निकाय हो। यसको प्रमुख भूमिका सुरक्षा र नियन्त्रण हो, न कि प्रेस स्वतन्त्रताको प्रवर्धन। जबकि मिडिया नियमन गर्नुपर्ने विषय हो। त्यसका लागि प्रेस काउन्सिल जस्ता स्वतन्त्र र विज्ञ निकायबाट हुनुपर्ने आवाज उठ्नुको कारण यही हो। सबै मिडियालाई मिडिया काउन्सिल विधेयक मार्फत स्वतन्त्र नियामक निकायमा ल्याउने गृहकार्य तीव्र भइरहेका बेला यो व्यवस्था लागू हुनु नितान्त उल्टो बाटो हो।

तत्कालीन अवस्थामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुने व्यवस्था गरिएको पत्रपत्रिकालाई पनि हुलाक कार्यालय र सूचना विभागमै ल्याउनुपर्छ भन्ने माग भइरहेका बेला विभागमै भइरहेको कामलाई पनि जिल्ला प्रशासनमै लैजानु स्वाभाविक हुँदै होइन। यसमा विकेन्द्रीकरणको वा एकीकृत सेवाको भावना भन्दा पनि नियन्त्रणको नियत बढी देखिन्छ। विकेन्द्रीकरणको आशय हुन्थ्यो भने हरेक जिल्लामा रहेको सञ्चार मन्त्रालय मातहतकै हुलाक कार्यालयलाई यसको जिम्मेवारी दिन सकिन्थ्यो।

तालुक निकायको हिसाब र विकेन्द्रीकरणको दृष्टिकोणले यो स्वाभाविक हुन सक्थ्यो। हुलाकका कर्मचारीले काम नपाएर झिंगा मारेर बसिरहेका बेला जिल्लामा सबैभन्दा बढी भीड हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै अर्को भीड थप्नुमा सुविधा र सहजीकरणको भन्दा गलत मनसाय नै स्पष्ट हुन्छ।

अब के गर्ने त ?

तत्कालका लागि यस विषयमा सरोकारवालाहरू स्पष्ट हुन जरूरी छ। तालुकवाला सूचना तथा सञ्चारप्रविधि मन्त्रीले यस बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको बताउनुभएको सार्वजनिक भएको छ। यो अर्को आश्चर्यको कुरा हो। उहाँले त्यस्तो भन्न पाउनुहुन्छ। यो गलत अभ्यासलाई सच्याउन उहाँले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ। त्यसका लागि तत्काल गृहमन्त्री सहित राज्यका सरोकारवाला निकायसँग उहाँले बैठक राख्नुपर्छ। त्यसपछि सञ्चार क्षेत्रसँग परामर्श लिनुपर्छ।

बहुसंख्यकको राय सकारात्मक आएन भने यो ऐन कार्यान्वयन नगराउने तर्फ प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ। ऐनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जिम्मेवारी सारेपछि काम रोकेको सूचना तथा प्रसारण विभागलाई काम नरोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सञ्चार क्षेत्रले पनि अहिले नै स्पष्ट हुन र उपयुक्त व्यवस्थाका लागि सक्रिय हुन अत्यावश्यक छ।