क्यूआर काण्डमा मुछिएका मन्त्रीको ३ करोड ७० लाख ऋण

२२ साउन, विराटनगर । डिजिटल घुस काण्ड (क्यूआर) मा मुछिएका कोशी प्रदेशका पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सदानन्द मण्डलको ३ करोड ७० लाख ऋण रहेको पाइएको छ ।

सुनसरीको कोशी गाउँपालिका- २ धानुक टोलका स्थायी बासिन्दा मन्त्री मण्डलले बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा एलबी एग्रो अर्गानिक फर्मका नाममा ३ करोड ऋण रहेको उल्लेख छ ।

यसैगरी मन्त्री मण्डलको आवास तथा व्यक्तिगत ऋण ७० लाख रुपैयाँ रहेको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरिएको छ । तर यो ऋण कहाँबाट लिएको भन्ने उल्लेख छैन ।

उनलाई आफ्ना सहयोगीमार्फत कर्मचारीलाई क्यूआर कोड पठाएर सहयोग मागेको आरोप लागेको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मातहतका कर्मचारीलाई क्यूआर कोड पठाउँदै मन्त्री मण्डलको सचिवालयमा रहेका अमृत मेहताले कार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि भन्दै सहयोग माग्थे । केही व्यक्तिसँग ऋण रहेको बताउँथे ।

सहयोगीमार्फत क्यूआर कोड पठाएर सहयोग मागेको आरोप लागे पनि मन्त्रीले अस्वीकार गर्दै आएका छन् । मेहताले पनि क्यूआर कोड पठाएको विषय अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

केही दिनअघि प्रदेशसभामा जवाफ दिने क्रममा मन्त्री मण्डलले मेहता आफ्नो सचिवालयमा नभएको दाबी गर्दै खाँदै नखाएको विष लागेको दाबी गरेका थिए ।

मण्डलको सचिवालयका काम गरे पनि मेहताको शैक्षिक योग्यता कम भएका कारण भाइ सन्तोषको नाममा नियुक्तिपत्र बनाएका थिए । तर घुस मागेको विषय बाहिर आएपछि उनी सचिवालयमा देखिएका छैनन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

कोशीमा डिजिटल घुस काण्ड : अप्ठ्यारो परेपछि मन्त्रीले आफ्नै सहयोगी चिनेनन्

आफ्नो व्यक्तिगत क्यूआर नभएको दाबी गरेका मन्त्री मण्डलले क्यूआर कोड पठाउनेमाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । अनलाइनखबरसँगको सम्पर्कमा मण्डलका सहयोगी मेहताले सार्वजनिक भएको क्यूआर कोड पहिले नै बन्द भएको दाबी गरे । बदनाम गर्ने उद्देश्यले बन्द भएको खाताको क्यूआर सार्वजनिक गरेको उनको आरोप थियो ।

माओवादीले फेरि माग्यो जवाफ

नेकपा माओवादी केन्द्रले क्यूआर काण्डमा मुछिएका मन्त्रीको फेरि राजीनामा माग गरेको छ । साथै, मुख्यमन्त्रीको जवाफ पनि मागेको छ ।

बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकमा विशेष समयमा लिएर बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले मन्त्रीले संसदमा बोल्दै क्यूआर कोड पठाएर घुस माग्ने विषयबाट उन्मुक्ति नपाउने बताए ।

मन्त्रीले सचिवालयमार्फत घुस मागेको प्रमाण मुख्यमन्त्रीसँग पुगेको बताउँदै उनले गम्भीर विषयमा मुख्यमन्त्री भाग्न नमिल्ने बताए ।

‘नैतिकताको हिसाबले मन्त्रीज्यूले मार्गप्रशस्त गरेर छानबिनको बाटो खुला गरिदिनुपर्ने हो, त्यो गर्न नसके दलले त्यो विषयमा आग्रह गर्नुपर्ने हो । यदि त्यसो पनि नभएको खण्डमा मुख्यमन्त्रीले बर्खास्त गरेर छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने हो,’ उनले भने,‘ अनदेखा गर्दा मुख्यमन्त्रीसम्म प्रश्न उठ्यो नि त । यहीँ (प्रदेशसभा)बाट मुख्यमन्त्रीज्यूको जवाफ चाहन्छु ।’

यसअघि माओवादी केन्द्रका सांसदले शून्य समयमा र विषेश समयमा बोल्दै मन्त्रीको राजीनामा र मुख्यमन्त्रीको जवाफ माग गरेका थिए । यो विषयमा मुख्यमन्त्रीले बोलेका छैनन् ।

प्रतिपक्षी दलका नेता आङ्बोले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको निरिहतामा पनि प्रश्न उठाए । ‘यति गम्भीर विषयमा सिंगो संसद लज्जित विषय बोकेर सधैँ हिँडिराख्न सक्दैन मुख्यमन्त्रीज्यू,’ उनले भने, ‘यो क्यूआर प्रकरण सामान्य कुरा होइन । यसमा निरीह भएर मुख्यमन्त्री अनुहार छोपेर हिँड्न मिल्दैन । प्रदेशबासीलाई जवाफ दिनुपर्छ ।’

उनले सरकारको नामै क्यूआर सरकार भएको दाबी गरे । संसदमा पटकपटक विषय उठ्दा पनि मुख्यमन्त्री मौन रहेको उनले गुनासो गरे ।

‘संसदमा धेरै कुरा उठे । प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायत प्रतिपक्षीबाट सरकारको धारणा पटकपटक मागियो । मन्त्रीज्यूले यहाँ आएर गैरजिम्मेवार जवाफ दिनुभयो, क्यूआर पठाउने मान्छे म चिन्दिनँ भनेर,’ उनले भने, ‘मन्त्रीज्यूले यहाँ आएर जवाफ दिँदैमा यो विषय सबै सकियो त ? सम्बन्धित दलले कसरी लिन्छ ? त्यो दलको कुरा होला । तर मुख्यमन्त्रीज्यू, यो सरकारको नेतृत्वकर्ता हो ।’

कर्मचारीहरूलाई क्यूआर पठाएर क्यूआर आतंक सिर्जना गरिएको उनले दाबी गरे । मुख्यमन्त्रीको निरीहता देख्दा प्रदेश सरकार कहाँबाट चलिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठेको उनले बताए ।

‘यो कुनै चाहिँ एउटा दलसँग सम्बन्धित विषयवस्तु होइन । सिंगो संसद् अहिले अनुहार छोपेर हिँड्नु परिराखेको छ,’ उनले भने,‘ मुख्यमन्त्रीज्यूले जवाफ नदिएर भागेर हुन्छ ? यो धेरै गम्भीर विषयवस्तु छ ।’