गृहश्रमिकलाई कानुनी मान्यता दिने सरकारको तयारी

२२ साउन, काठमाडौं। सरकारले पहिलो पटक गृहश्रमिकलाई औपचारिक श्रमिकका रूपमा कानुनी मान्यता दिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले त्यसका लागि आवश्यक कानूनी संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।

श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीको निर्देशनमा मन्त्रालयले आवश्यक कानुनी संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको हो। कुनै कम्पनीका लागि सामान घरमै लगेर बनाउने र कम्पनीलाई उपलब्ध गराउँदै आएका श्रमिकहरूलाई गृहश्रमिक भनिदै आएको छ । तर, हाल उनीहरू श्रम ऐनको दायरा बाहिर रहेका छन् । उनीहरूलाई श्रम ऐनमा समावेश गर्नका लागि मन्त्रालयले आवश्यक कानून संशोधनको प्रकृया अगाडि बढाएको हो ।

मन्त्री भण्डारीले हालसम्म अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका गृहश्रमिकलाई औपचारिक श्रम प्रणालीमा ल्याउनु आवश्यक रहेको बताएका छन् । सोही अनुसार कानुनी आधार तयार गर्न मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

यो प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अभिसन्धी सी–१८९ अनुसार अगाडि बढाइएको हो । नेपालले यो सन्धी अनुमोदन गरेको छैन् । अनुमोदनको तयारीमा रहेको नेपालले सोही अनुसार आवश्यक पर्ने प्रक्रिया पूरा गर्दै गएको छ। जसअनुसार गृहश्रमिकलाई कानुनी मान्यता दिन श्रम ऐन संशोधनको प्रकृया अगाडि बढाएको हो ।

श्रम ऐन २०७४ मा घरायसी श्रमिकसम्बन्धी विषय उल्लेख भए पनि गृहश्रमिकको विषयलाई समावेश गर्न सकिएको छैन् । श्रम ऐन संशोधन गरेर गृहश्रमिकलाई समेट्न र आवश्यक व्यवस्था गर्न मन्त्री भण्डारीले निर्देशन दिएका हुन्।

घरेलु श्रमिक र गृहश्रमिक फरक क्षेत्र भएकाले सोही अनुसार कानूनी स्पष्ट पार्न मन्त्रालयले तयारी गरेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले महासन्धी १८९ कन्भेन्सन र श्रम ऐन २०७४ को ग्याप विश्लेषण गर्न एक परामर्शदाता नियुक्त गरेको छ।

परामर्शदाताले विस्तृत अध्ययन गरी मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । जसको आधारमा सी–१८९ कन्भेन्सन संसदमा अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गरिने छ । कन्भेन्सन अनुमोदन भएपछि गृहश्रमिकलाई श्रम ऐनमा समावेश गरिनेछ ।

नेपालको सन्दर्भमा घरेलु श्रमिक र गृहश्रमिक बीचमा परिभाषागत अन्योल रहँदै आएको छ । केही श्रमिक समूहहरूले आफूलाई श्रम ऐनमा स्पष्ट रूपमा समेट्न माग गर्दै आएका छन्, जसको सम्बोधनका लागि सरकारले यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार गृहश्रमिक भन्नाले कुनै कम्पनीको लागि काम गर्ने तर, घरमै बसेर सेवा पुर्‍याउने श्रमिकलाई जनाइन्छ । श्रम ऐनमा समेटिएपछि उनीहरूले पनि सरकारी न्यूनतम तलब, सेवा सुविधा र सामाजिक सुरक्षाका अन्य लाभहरू प्राप्त गर्ने छन् ।

सी—१८९ कन्भेन्सन घरेलु कामदारहरूको श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि एक ऐतिहासिक दस्तावेज हो । यो कार्यान्वयन भएपछि लाखौं घरेलु कामदार (विशेषतः महिला) लाई श्रममा समानता, सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्राप्त हुने सरकारको अपेक्षा छ ।