नेपाल बाहिर वाह्य गुप्तचरी राख्न खोज्दै सरकार

२३ साउन, काठमाडौं । सरकारले नेपाल बाहिर वाह्य गुप्तचरी राख्ने गरी कानुन बनाउने प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको ‘राष्ट्रिय गुप्तचर (इन्टेलिजेन्स) तथा अनुसन्धानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव छ ।

विधेयकको मस्यौदाको परिच्छेद ४ मा यस सम्बन्ध व्यवस्था छ ।

गुप्तचरी तथा अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यसम्बन्धी प्रावधान राखिएको परिच्छेद ४ अन्तर्गतको

विधेयकको दफा १२ मा गुप्तचरी तथा अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यसम्बन्धी प्रावधान छ ।

उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनताको संरक्षण र संवर्धनका लागि आन्तरिक र वाह्य गुप्तचरी तथा अनुसन्धान कार्य गराउनेछ ।’

यो प्रावधान बमोजिमको कार्यसम्पादन गर्दा सूचनामा पहुँच, संकलन, प्रशोधन, अध्ययन तथा विश्लेषण गरी अनुसन्धान गर्ने वा प्रमाण संकलन गर्न सक्नेछ ।

वाह्य गुप्तचरीको प्रावधानबारे अगाडि भनिएको छ, ‘विभागले कुनै संघ, संस्था, समूह वा व्यक्तिले नेपाल राज्यविरुद्ध वा राष्ट्रिय सुरक्षा, सरोकार वा चासोसँग सम्बन्धित विषयमा सूचना संकलन गर्न वा गराउन सक्नेछ ।’

यहाँ विभाग भनेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग हो ।

विधेयकको मस्यौदाको परिभाषा खण्डमा बाह्य राष्ट्र वा निकायबाट नेपाल राष्ट्रका विरुद्ध हुनसक्ने जासुसी गतिविधिलाई गोप्य रूपमा रक्षात्मक, प्रतिरक्षात्मक वा प्रतिकारात्मक कार्यमार्फत रोकथाम वा निस्तेज पार्ने कार्यलाई प्रतिगुप्तचरी भनिएको छ ।

विधेयकको मस्यौदाको दफा २ को ‘ठ’ मा भनिएको छ, ‘ ‘प्रतिगुप्तचरी’ भन्नाले वाह्य राष्ट्र वा निकायबाट नेपाल राष्ट्रका विरुद्ध हुन सक्ने जासुसी गतिविधिलाई गोप्य रूपमा रक्षात्मक, प्रतिरक्षात्मक वा प्रतिकारात्मक कार्य मार्फत रोकथाम वा निस्तेज गर्न गरिने कार्य सम्झनुपर्छ ।’

विधेयकको दफा १४ अनुसार प्रतिगुप्तचरी (काउन्टर इन्टेलिजेन्स) सम्बन्धी कार्य गर्नका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग मातहत एक विशिष्टीकृत कार्यालय रहनेछ । जसको भूमिका आवश्यकता अनुसार रक्षात्मक, प्रतिरक्षात्मक वा प्रतिकारात्मक हुनेछ ।

दफा १४ को उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘प्रतिगुप्तचरी सम्बन्धी कार्य आवश्यकता अनुसार रक्षात्मक, प्रतिरक्षात्मक वा प्रतिकारात्मक हुनेछ ।’

गुप्तचर निकायले मुलुक भित्र र बाहिर गोप्य अभियान सञ्चालन गर्न, स्थायी वा अस्थायी सूत्रको छनोट गर्न वा सूत्र परिचालन गर्न सक्ने प्रावधान प्रस्तावित छ ।

विधेयकमा के कस्ता प्रावधान रहेका छन भन्ने व्याख्याबारे मस्यौदामा भनिएको छ, ‘प्रतिगुप्तचरी कार्यको व्यवस्था, प्रविधिको प्रयोग, गोप्य अभियान सञ्चालन, सूत्र परिचालन, प्रमाण संकलन तथा सोधपुछ, सत्यापान लगायतका पेशागत कार्यका लागि कानूनी अधिकारको व्यवस्था गर्नुका साथै कसुर तथा सजायलाई समय सापेक्ष प्रस्ताव गरिएको छ ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको राष्ट्रिय गुप्तचर (इन्टेलिजेन्स) तथा अनुसन्धानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदामा सर्वसाधारण समेतको रायका लागि सार्वजनिक गरिएको छ ।

प्राप्त रायलाई लिएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नै विधेयकमा आवश्यक परिमार्जन गर्नेछ । त्यसपछि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको समेत राय लिएर मन्त्रिपरिषद् पुग्छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिए विधेयक संसद्‍मा पुग्छ र संघीय संसद्को दुवै सदनले पास गरेपछि थप अगाडि बढ्छ । राष्ट्रपतिले प्रमणीकरण गरेपछि मात्रै ऐनमा रुपान्तरित हुनेछ ।