श्रमिकको अहित र विवादमा बित्यो श्रममन्त्री भण्डारीको एक वर्ष

२३ साउन, काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीको एक वर्षे कार्यकाल विवादै विवादमा बितेको छ ।

३१ असार २०८१ मा श्रममन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेका भण्डारीले एक वर्षे कार्यकालमा उपलब्धिमूलक कार्य गर्न सकेनन् । बरु, विभिन्न विवादमा फस्न पुगे ।

उनले आफ्नो कार्यकालमा राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति २०८२ भने जारी गर्न सफल भए । त्योबाहेक श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या भने समाधानमा असफल देखिएका हुन् ।

उनको ठाउँमा नयाँ मन्त्री पठाउने तयारी उनी सम्बद्ध पार्टीले गरेको छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले उनलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिसकेको छ र उनको ठाउँमा सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल मन्त्री बन्दैछन् ।

विवादै विवादको दोस्रो कार्यकाल

भण्डारीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको यो दोस्रो पटक हो । यसअघि २०७९ सालमा पहिलो पटक श्रम मन्त्रालयको नेतृत्वमा आउँदा उनले विभिन्न निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि मन्त्री बनेर आएका रास्वपाका डीपी अर्यालले ती निर्णय रोकेका थिए ।

त्यो बेला उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई दिने तालिम शुल्क ७ सयबाट बढाएर २ हजार ८ सय रुपैयाँ पुर्‍याएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको हस्तक्षेपपछि उक्त निर्णय कार्यान्वयमा रोकिएको थियो ।

त्यसपछि मन्त्री बनेका अर्यालले थप अध्ययन बाँकी रहेको भन्दै उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने बताएका थिए । पछि अदालतको आदेशपछि हाल तालिमका नाममा श्रमिकहरूबाट २ हजार १ सय शुल्क लिने गरिएको छ ।

हरेक वर्ष नेपाली श्रमिकहरू ईपीएस मार्फत कोरिया गइरहेका छन् । कम शुल्कमा कामदारलाई नठगी राम्रो कमाइ हुने कोरिया पठाउन दुई देशबीचको समझदारी निकै उपयोगी भएको छ । तर, मन्त्री भण्डारीले अबदेखि मेनपावर व्यवसायी मार्फत समेत कोरिया जान पाउने नियम बनाएका छन् ।

ई–७ भिसामार्फत दक्ष कामदारलाई कोरिया पठाउन पाउने गरी कार्यविधि जारी गरिएको हो । कोरियाको राजगारीमा पनि अब ठगी बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता विज्ञ तथा सरोकारवालाले गर्दै आएका छन् ।

उक्त कार्यविधिपछि ईपीएस मार्फत कोरिया जाने कामदार घट्न सक्नेतर्फ समेत मन्त्रालयकै अधिकारीहरूले शंका व्यक्त गर्दै आएका छन् । मन्त्रालयका एक अधिकारीले ई-७ मार्फत कामदार पठाउँदा ईपीएस मार्फत जाने कामदारमा असर पर्ने बताए ।

ईपीएस मार्फत न्यून शुल्क तिरेर जाने गरेकोमा त्यसलाई असर पार्ने गरी भण्डारीले निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउन खोजेको भन्दै चौतर्फी विरोध हुँदै आएको हो ।

ई-७ भिसाका नाममा मेनपावर मार्फत कामदार पठाउने प्रक्रिया थालेर १०-१५ लाख रुपैयाँसम्म असुल्ने बाटो खोल्न खोजिएको भन्दै उक्त निर्णयको आलोचना भइरहेको छ ।

त्यस्तै श्रम मन्त्रालयको गाडी हराएको विषयमा समेत उनी आलोचित बनेका छन् । मन्त्रालयको गाडी उनको पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरकी छोरीलाई चढ्न दिएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको थियो । पछि गृह मन्त्रालय मार्फत प्रहरीले गाडी खोजेको थियो ।

विदेशमा रोजगार मेला आयोजना गरेको लगायत विषयमा विवादमा आएका छन् । त्यस्तै श्रम मन्त्रालयले आफ्नो वार्षिक समीक्षा तारे होटलमा गरेको विषयमा समेत विवादित बनेका छन् ।

श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग र राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान लगायतले तारे होटलमा कार्यक्रम गरेको भन्दै आलोचित बनेका हुन् । यद्यपि, तारे होटलमा गरेको कार्यक्रमको सम्पूर्ण खर्च दातृ निकायबाट भएको श्रम मन्त्रालयले प्रष्ट पारेको छ ।

झन् फस्टाए पहिलादेखिका विकृति

श्रम आप्रवासन विज्ञ डा. मीना पौडेलले पहिलादेखिकै विकृति कम हुनुको सट्टा झन् संस्थागत भएको बताएकी छिन् । मेनपावर कम्पनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने, ऐन र नीति ल्याउने विषयमा व्यापक सहभागिता र पारदर्शी तरिकाले काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘अहिले यो मन्त्री आएर विकृति सुरु गर्‍या त होइन । पहिलादेखिको विकृतिलाई झन् संस्थागत गर्ने र झन् फस्टाउने अवसर दिएको हो । यो वास्तवमा दुर्भाग्य हो,’ पौडेलले भनिन् ।

विभिन्न देशका सम्झौता नवीकरण गर्ने विषयमा कुनै काम नभएको बताउँदै भण्डारी त्यसमा समेत चुकेको उनको भनाइ छ । सम्झौता नवीकरण नहुँदा उत्पीडन, श्रमिकमाथिको शोषण र विभेद झन् बढिरहेको उनले बताइन् । जसले गर्दा श्रमिकहरू अवैधानिकतामा जाने बाटो खुलेको उनका भनाइ छ । जुन मेनपावर कम्पनीहरूले खोजे अनुसार नै काम भएको उनले बताइन् ।

‘मेनपावर कम्पनीले त सम्झौता नहुन्, हामीले मनपरी गर्न पाऊँ, हामीले लगेर हाम्रो तजबिजमा आप्रवासन व्यवस्थापन होस् भन्ने, मेनपावर कम्पनीप्रति बढी लचक भयो । आप्रवासी श्रमिकप्रति अलि कठोर भयो,’ पौडेलले भनिन् ।

राज्यका सम्बन्धित निकायमा गर्नुपर्ने समन्वय समेत गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । महिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय लगायत सरोकारवाला मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर गर्नुपर्ने कार्यहरू समेत गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

यति धेरैको संख्यामा भिजिट भिसाको कुरा उठिरहेका बेला महिला मन्त्रालयसँग कुनै प्रकारको छलफल समेत नभएको उनले बताइन् ।

श्रमिकका गुनासा र श्रमिकप्रति भएका बेथिति, श्रमिक विरुद्ध भएका बेथितिमा नजर अन्दाज गरिएको समेत उनले बताइन् ।

‘ऐन संशोधन प्रक्रिया योभन्दा अगाडि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको पालादेखि सुरु भएको थियो । त्यसलाई पनि सार्थक रूपमा, सहभागितामूलक र व्यापक सार्वजनिक बहस गरेर अगाडि बढाउन सकेन । मन्त्रालयको कोठाभित्र ती काम भए,’ पौडेलले भनिन्, ‘सीमित घेराभित्र राखेर त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाइयो ।’

श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालले पनि भर्ना प्रक्रियामा हुने ठगी र शोषण नियन्त्रण गर्न मन्त्री भण्डारी चुकेको बताए । ‘श्रम आप्रवासनको मुख्य समस्या नै भर्ना प्रक्रियामा हुने झुक्यान र शोषण हो, तर यो चुरोलाई नसमातेर हाँगाबिँगामा मात्रै काम भयो,’ उनले भने ।

फ्रि–भिसा, फ्रि–टिकट जस्ता श्रमिकमैत्री नीतिलाई मन्त्री आफैंले सार्वजनिक रूपमा काम छैन भन्दै हिँड्नुले उनको प्राथमिकता प्रष्ट पारेको नेपालको भनाइ छ । फ्रि भिसा, फ्रि टिकट कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै मन्त्री भण्डारीले मेनपावर व्यवसायीहरूलाई पैसा लिन दिनुपर्ने कुरा राख्दै आएका छन् ।

सरकारले फ्रि भिसा, फ्रि टिकटमा मात्रै कामदार बाहिर पठाउने नीति लएको छ । तर, मिटरब्याजीको फन्दामा परेर श्रमिकहरू लाखौं रुपैयाँ लिएर विदेश जान बाध्य छन् । मन्त्री भण्डारीले फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा विदेश जानेलाई बैंकमार्फत विनाधितो सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था गर्न लागेका छन् ।

विज्ञ पौडेलले मन्त्री भण्डारीको उक्त कार्यलाई मेनपावर कम्पनीहरूलाई राज्य संयन्त्र मार्फत नै ठग्न लगाउने बाटो खोल्ने तयारी रहेको बताइन् ।

अर्का श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ डा. जीवन बानियाँले वैदेशिक रोजगारीमा जाने लागत अझै घट्न नसकेको, ठगी नियन्त्रणमा तदारुकता नदेखाइएको र गन्तव्य मुलुकमा श्रमिकले भोग्ने समस्या यथावत रहेको बताए । वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम तालिमका नाममा प्रभावकारी प्रयोग हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।

सकारात्मक प्रयास र नीतिगत सुधार

मन्त्री भण्डारीको कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिका रूपमा ‘राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति २०८२’ को स्वीकृतिलाई हेरिएको छ ।

श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालका अनुसार यो नीति आउनु आफैंमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो र यसले पहिलो पटक भारतमा रोजगारीका लागि जाने नेपालीलाई समेत समेट्नुका साथै अधिकारमा आधारित दृष्टिकोण अपनाएको छ ।

बानियाँ आन्तरिक रोजगारी व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयमा छुट्टै शाखा बनाइनु, सिप विकासमा पहल हुनु र प्रदेश सरकारहरूसँगको समन्वयमा पुनर्एकीकरणका कार्यक्रम अघि बढ्नुलाई सकारात्मक मानेका छन् ।

मन्त्री भण्डारीलाई अन्य श्रम मन्त्रीभन्दा बढी ‘प्रोएक्टिभ’ देखिएको श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङ बताउँछन् । उनका अनुसार भण्डारीले सम्बन्धित देशका राजदूत, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र प्रधानमन्त्रीलाई एकै ठाउँमा राखेर वैदेशिक रोजगारका समस्यालाई सम्बोधन गर्न खोज्नु सह्रानीय प्रयास थियो, जुन यसअघि कुनै श्रममन्त्रीले गरेका थिएनन् ।

उनको कार्यकालमा भएका अन्य सकारात्मक प्रयासमा घरेलु श्रमिकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा यूएईमा खुला गर्ने प्रयत्न र भिजिट भिसामा गएर अलपत्र परेका श्रमिकलाई वैधानिकीकरण गर्ने प्रयासलाई पनि विज्ञहरूले सकारात्मक मानेका छन् ।

घोषणामा सीमित ‘आन्तरिक रोजगार दशक’

श्रममन्त्री भण्डारीको कार्यकालमा ‘आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक (२०८२-२०९१)’ घोषणा गरियो । तर, विज्ञहरूले यसको कार्यान्वयन पक्षमा गम्भीर शंका व्यक्त गरेका छन् ।

श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ नेपालले विगतको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्तै यो पनि काठमाडौंमा बसेर बनाइएको ‘टप–डाउन’ योजना भएको बताए ।

‘स्थानीय तहको आवश्यकता पहिचान नगरी ल्याइएको यस्तो कार्यक्रमले परिणाम दिन सक्दैन, यो केवल देखाउनका लागि गरिएको घोषणा हो,’ नेपालले भने ।

बानियाँले आन्तरिक रोजगारीको विषयमा नारा बने पनि बजेट र कार्यक्रमले त्यसलाई प्राथमिकता नदिएको बताए । रोजगारी सिर्जना श्रम मन्त्रालय एक्लैले गर्न नसक्ने र यसका लागि अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय अभाव देखिएको उनको भनाइ छ ।

श्रममन्त्री भण्डारीको एक वर्षे कार्यकाल नीतिगत स्तरमा केही महत्त्वपूर्ण सुरुवात हुँदाहुँदै श्रमिकको हित संरक्षण र ठगी नियन्त्रण जस्ता आधारभूत मुद्दामा कमजोर देखिएको विज्ञहरूको बुझाइ छ ।

उनको कार्यकाल मेनपावर व्यवसायीका लागि सहज र श्रमिकका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ । जसले गर्दा उनको बहिर्गमनलाई श्रम क्षेत्रले मिश्रित रूपमा हेरेको देखिन्छ ।