पारिवारिक खेतीलाई सम्मानजनक, नाफामूलक र दिगो पेसा बनाउन आवश्यक छ : कृषिमन्त्री अधिकारी

२७ साउन, काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले पारिवारिक खेतीलाई जीवनयापनको साधनमात्र नभई सम्मानजनक, नाफामूलक र दिगो पेसा बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

कृषि मन्त्रालय , कृषि तथा खाद्य संगठन (एफएओ) नेपाल लगायत साझेदार संस्थाको संयुक्त आयोजनामा ललितपुरमा आयोजित पारिवारिक खेतीसम्बन्धी क्षेत्रीय कार्यशाला गोष्ठीमा मन्त्री अधिकारीले करिब ६० प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष कृषि व्यवसायमा संलग्न रहेको र ०.६ हेक्टर प्रतिकृषक परिवार औसत जोत जमिन भएको नेपालजस्तो देशमा पारिवारिक खेती केवल आर्थिक गतिविधि मात्र नभई हाम्रो संस्कृति, परम्परा र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रमुख आधार समेत रहेको बताए ।

मन्त्री अधिकारीले कृषि क्षेत्रमा काम गर्दे आएका नमुना कृषि सहकारी, एकीकृत कृषि प्रणाली र किसान–प्रेरित नवप्रवर्तनकारी कार्यले ग्रामीण कृषि उत्पादन र कृषकको आम्दानी दुवैमा सुधार गरेको उल्लेख गरे ।

साना किसानदेखि मध्यमस्तरका कृषकसम्म समावेश रहने परिवारिक खेती विकसित र विकासोन्मुख देशमा कृषिको प्रमुख स्वरूप रहिआएको उनको भनाइ छ ।

ग्रामीण रूपान्तरणको प्रमुख घटक रहेको पारिवारिक खेती प्रणालीलाई जलवायु परिवर्तनले चुनौती थपिदिएको भन्दै मन्त्री अधिकारीले यो चुनौती सामना गर्न सबै क्षेत्रको प्रयास अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिए ।

‘सिँचाइको विस्तार, कोल्ड स्टोरेज पूर्वाधार निर्माण र मूल्य शृङ्खला विकासमा लक्षित लगानीलाई प्राथमिकतामा राखी सरकारले काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसले किसानको मिहिनेत र उत्पादनलाई सहजै बजारसम्म पहुँच बनाइ आयआर्जनमा वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने छ ।’

पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न खालका प्रकोपका कारण कृषि क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको र यसबाट जलवायु अनुकूलनका उपायहरूको आवश्यकता र अपरिहर्यतामा मन्त्री अधिकारीले जोड दिए ।

‘हामीले जलवायुमैत्री कृषि, दिगो पशुपालन व्यवस्थापन र आधुनिक प्रविधि प्रयोग प्रवर्द्धन गर्ने प्रमुख राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

गोष्ठीलाई कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति कुसुमदेवी थापा, राष्ट्रिय योजना आयोग सदस्य डा. जयबहादुर टण्डन , मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा, एफएओका प्रतिनिधि केन सिमिजु, नेपाल कृषि सहकारी संघ अध्यक्ष खेम पाठक लगायतले सम्बोधन गरेका थिए ।

३ दिनसम्म चल्ने कार्यशालामा अन्तर्राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय स्तरका कृषि क्षेत्रका नेतृत्व, नीतिनिर्माता, विज्ञ तथा विकास साझेदार संस्थाहरूको उपस्थिति छ ।