सभामुखलाई प्रश्न : संसद्‍मा महिला समन्वय समिति किन बनेन ?

२७ साउन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी सांसद इश्वरीदेवी न्यौपानेले प्रतिनिधिसभामा महिला समन्वय समिति किन नबनेको भनेर सभामुखलाई प्रश्न गरेकी छन् ।

‘के महिला भएकै कारणले यहाँ पनि विभेद सहनुपरेको हो हामीले ?’ सांसद न्यौपानेको प्रश्न छ, ‘… यसको जवाफ के हो ? हामी बाहिर सोध्ने कुरा भएन, सभामुख मार्फत नै चाहन्छु ।’

यथाशीघ्र महिला समन्वय समिति गठन गर्न उनले सभामुखसँग आग्रह समेत गरेकी छन् ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५७ मा महिला समन्वय समितिसम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘महिलाका विषयमा सभामा समान धारणा बनाउन तथा त्यस्ता धारणालाई बहस पैरवीमा ल्याउन महिला सदस्य संयोजक रहने गरी एक समिति रहनेछ।’

तर, प्रतिनिधिसभाको चालु कार्यकालको आधा समय सकिँदा समेत महिला ककस बन्न सकेको छैन ।

यस्तो अभ्यास विगतमा पनि भएको थियो । पहिलो संविधानसभामा जनजाति ककस र महिला ककस थिए । महिला तथा आदिवासी जनजाति सभासद् समूह (ककस) ले संविधान निर्माण प्रक्रियामा सकस निम्त्याएको भनेर दोस्रो संविधानसभामा उक्त अभ्यास रोकिएको थियो ।

४ मंसिर २०७९ मा सम्पन्न चुनावपछि पुन: ककसको अभ्यास ब्युँताइएको हो । ककस ब्युँताउने गरी प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा महिला समन्वय समिति रहने प्रावधान राखिएको हो ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली बनाउने क्रममा सुरुमा ‘लैंगिक तथा समावेशी बहससम्बन्धी इकाइको व्यवस्था’ राख्नेगरी प्रस्ताव आएको थियो ।

‘लैंगिक तथा समावेशी बहससम्बन्धी इकाइ’ राखेको भए संविधानसभामा जस्तै आदिवासी जनजाति, महिला वा अन्य समूहले पनि इकाइ गठन गर्न सक्थे । त्यसो गर्दा दललाई पाखा पारेर ककसले काम गर्नसक्ने तर्क गरेर नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिँदा महिला समन्वय समिति रहने प्रावधान राखिएको थियो ।

तर, प्रतिनिधिसभाले आधा कार्यकार गुजार्दा समेत यो समिति बन्न सकेको छैन ।

आम महिला सांसदको मुद्दासँग जोडिएको विषयमा बहस र पैरवी गर्न बनाउने भनिएको महिला समन्वय समिति बन्न नसकेपछि संसद्‍मा कतिपय सांसदहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली बनाउने क्रममा यो समितिको संयोजकमा सभामुख र उपसभामुखमध्ये जो महिला छ, उही हुने प्रस्ताव थियो । तर दलहरूले इकाइको सट्टा महिला समन्वय समिति राख्ने र संयोजकमा कुनै महिला सांसदलाई नै तोक्नुपर्ने तर्क गरेपछि सोहीअनुसारको व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको थियो ।

यस्तो समितिमा रहने सदस्यलाई थप सेवा-सुविधा नदिने भनिएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५७ मै भनिएको छ, ‘समितिका पदाधिकारी र सदस्यलाई थप सेवा-सुविधा उपलब्ध गराइने छैन ।’

सेवा-सुविधा उपलब्ध नगराउने भनेर नियमावलीमै किटान गरिएको समिति समेत गठन हुन नसकेपछि संसद्‍मा प्रश्न उठेको हो । समिति गठन नहुँदा महिला सांसदहरूले एकीकृत आवाज उठाउने थलो पाउन सकिरहेका छैनन् ।

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा नागरिकका मुद्दा, माग र सरोकारलाई सामूहिक रूपमा उठान गर्न विभिन्न समूहगत अभ्यासको परिकल्पना हुन्छ । यही परिकल्पनाअनुसार संसद्मा पनि महिलाहरूको विषयमा सामूहिक विषयको अध्ययन, फरक-फरक पार्टीबीच कुनै विषयमा साझा धारणा निर्माण गर्न समिति गठनको अवधारणा नियमावलीमा राखिएको हो ।

तथापि, समिति गठन हुन सकेको छैन । यो विषयमा अन्य सांसदहरूले समेत पश्न उठाउँदै आएका छन् ।