वर्गीकरण अघि हदबन्दी छुटमा जग्गा लिएर पछि बेच्न दिने गरी भूमि विधेयकको प्रतिवेदन तयार

२८ साउन, काठमाडौं । स्थानीय सरकारबाट भूमिको वर्गीकरण हुनुअघि हदबन्दी छुटमा जग्गा लिएर पछि बेच्न दिने गरी भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन तयार भएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका अनुसार करिब दुई सय स्थानीय तहले भूमिको वर्गीकरण गरेको तथ्यांक छ । ७५३ स्थानीय तहमध्ये ठूलो संख्याका स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दै संघ सरकारले वर्गीकरण अघि हदबन्दी छुटमा जग्गा लिएर पछि बेच्न दिने गरी ऐन बनाउने प्रस्ताव गरेको हो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार पारेको भूमि विधेयकको प्रतिवेदनमा यस्तो व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

सांसदहरुलाई वितरित भूमि विधेयकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, स्थानीय भूउपयोग परिषदबाट भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण हुनु अगावै स्वीकृति लिई खरिद गरेको जग्गा भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण हुँदा आवासीय वा व्यावसायिक क्षेत्र बाहेकको अन्य क्षेत्रमा वर्गीकरण भएमा त्यस्तो वर्गीकरण भएको भन्दा फरक क्षेत्रमा प्रयोग नहुने शर्तमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिई ससिम वा कित्ताकाट गरी बिक्री गर्न बाधा पर्ने छैन ।’

यसमा थप लेखिएको छ, ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १२क. को उपदफा (२) बमोजिम हदबन्दी छुट स्वीकृति लिएको जग्गा सम्बन्धित निकायबाट घरजग्गा व्यवसाय गर्ने अनुमति लिएको कम्पनीको नाउँमा रहेको नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको हदसम्मको जग्गा सम्बन्धित स्थानीय भूउपयोग परिषद्बाट आवासीय वा व्यावसायिक क्षेत्रमा वर्गीकरण भएको रहेछ भने त्यस्तो जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्नु पर्नेछ ।’

वर्गीकरण अघि हदबन्दी छुटमा जग्गा लिएर पछि बेच्न दिने गरी कानुन बनाए यसको दुरुपयोग हुन सक्ने शंका सांसदहरुले गरेका छन् । ७५३ स्थानीय तहमध्ये २ सय स्थानीय तहले मात्रै जग्गाको वर्गीकरण गरेको अवस्थामा प्रस्तावित ब्यबस्था उचित नहुने कतिपयको राय छ ।

भूमिको वर्गीकरण नभएको स्थानीय तहमा गएर हदबन्दी छुटको जग्गा लिने र वर्गीकरण भएपछि कृषि क्षेत्रमा परे पनि आवासको रुपमा कित्ताकाट गरेर बेच्न चाहनेलाई सहज हुने गरी सरकारले ऐन बनाउन खोजेको विपक्षी दलका सांसदहरुको शंका छ । यो विषयमा समितिको बैठकमा उठाउने उनीहरु बताउँछन् ।

भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकको मस्यौदामाथि छलफल गर्ने गरी बस्ने भनेको संसदीय समितिको बैठक भने पछिल्लो समय निरन्तर स्थगित हुँदै आएको छ ।

प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न हिजो बिहान १० बस्ने तय भएको प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठक आज बिहान १० बजेका लागि तोकिएको थियो । तर आज बिहान बस्ने भनिएको बैठक पनि स्थगित भएको छ । अर्को बैठकको मिति र समय तय भएको छैन ।